६ सय १ को संविधानसभा असफलताका साथ मृत घोषित भएपछि अब मुलुकलाई निकास दिने ठेक्का आधा दर्जन स्वघोषित ठेक्दारहरूले लिएका छन्। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनका नाममा प्याकेज सहमतिका लागि उनीहरू जुटेका छन्। ती सहमति दूरगामी परिणामको हुने हुँदा त्यसको स्वीकार्यता अनिश्चित नै हुनेछ।
सहमति प्रयासमा सामेल कांग्रेस र एमाले नेतृत्वलाई पार्टीको मुख्य निर्णय तह अथवा केन्द्रीय समितिको समर्थन छैन, माओवादीको इमान्दारी सन्देहको घेरामा छ। र मधिसे नृृतृत्व सवभन्दा बढी जनताबीच जान डराइरहेको छ। उनीहरू (मधेशी) लाई
रिजाउन या उनीहरूको हकहितभन्दा अन्यत्रको आदेश पालनामा अहिलेको 'सहमति' अभ्यासमा जुटेका हुन्। हुन त बाह्य आदेश काम गर्ने नेताहरूको संख्या मधेशमा भन्दा माओवादी, कांग्रेस र एमालेमा बढी भएका प्रशस्त उदाहरणहरू छन्।
संविधान निर्माण या राजनीतिक सहमतिका 'प्याकेज डिल' आफैंमा खतरनाक विषय बन्न पुगेको छ नेपाली अनुभवमा। 'प्याकेज डिल' सर्तपूर्ण र अस्थायी 'सहमति' मात्र बन्न सक्छ। एउटा पक्षले आफ्नो 'सहमति' फिर्ता लिएको खण्डमा भोलि त्यो सम्पूर्ण 'प्याकेज डिल' लथालिंग हुनेछ। विगत ६ वर्षमा यही नै भइरहेको छ। या त माओवादीले लादेकै एजेण्डा सवै पक्षले लम्पसार परेर स्वीकार्दै आएका छन्। कांग्रेस र एमालेले त्यसलाई अवरोध पुर्यालएको या स्वीकार नगरेको अवस्थामा ती 'प्याकेज' या त कतैै थन्किएका छन् या कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। गत जेठ १५ पूर्व संविधान जारी नहुनु र सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री नबनाउनु त्यसको एउटा प्रमाण हो।
सेनालाई हेलिकोप्टर किन्न ३ अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्नु अनि त्यसपछि सेना नेतृत्वलाई 'फास्ट ट्राक प्रमोसन' का लागि राजी गराउनु र यता आएर 'प्याकेज डिल' अन्तर्गत माओवादीले तालिम तहमै सेनामा गएका आफ्ना लडाकुलाई फूल कर्णेलसम्मको दर्जाका लागि दवाव दिनुले के सावित गर्छ? पहिला राजसंस्थाको अन्त अनि त्यसपछि न्यायपालिका र नेपाली सेनालाई कमजोर पार्दै सत्ता कब्जाको रणनीति अगाडि बढ्नु बाहेक माओवादीको अर्को नियत के त?
संविधान निर्माण तथा महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय र त्यसमा अपनाइएको प्रक्रियाको समिक्षा भैराख्नु स्वस्थ राजनीति हो। तर, आफूलाई संविधानमाथि राखेर चार दलका स्वघोषित ठेकेदारहरूले 'प्याकेज' सहमति' गर्दै आफ्नो स्वार्थ र सुविधाअनुसार त्यसलाई लागू गर्ने या नगर्ने चरित्र प्रदर्शन गर्नु राज्य र जनताप्रति गद्दारी गर्नु हो। संविधानमाथि चार दलका ठेकेदारहरूको हैसियत स्वीकार्य हुन सक्दैन प्रजातन्त्रमा।
बाबुराम भट्टराई सरकारको वैधानिकता समाप्त भइसकेको छ। उनको निरन्तरता राष्ट्रको हित प्रजातन्त्र तथा संविधानवादका मूल्य, मान्यता प्रतिकूल छ। राष्ट्रपतिले संविधानसभाको अवसान पछि बाबुरामलाई पदमुक्त गरी कामचलाउ प्रधानमन्त्री घोषित गर्दै शुरु गरेको प्रधानमन्त्री छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शीता प्रभावकारीता तथा व्यापकता दिंदै तत्काल निष्कर्ष निकाल्नेतर्फ अगाडि बढेमा निकास बढी सहज हुनेछ। तर राष्ट्रपति यी चार दलकै एउटा हिस्सा बन्न चाहन्छन् भने त्यसले समाधान नल्याउने मात्र होइन, उनकै हैसियत र अस्तित्व पनि बदनामी र विवादको घेरामा आउनेछ। वास्तवमा आइसकेको छ।
राष्ट्रपतिले चार दल वा समूहलाई 'ठूला दल' का रुपमा प्रस्तुत गर्दै उनीहरूलाई ठेकेदारका रुपमा मान्यता दिनुको साटो संविधानसभामा भएका सवै दलहरू सहितका गोलमेच सम्मेलन गरेर समाधानको बाटो फराकिलो पार्नु आवश्यक छ। राष्ट्रपति, दिल्ली र चार दलका नेतृत्वले तय गर्ने सहमति स्वीकार गर्न मुलुक बाध्य छैन। दिल्लीले आफ्नो पहिलेको प्रभाव गुमाएको छ। ऊ नेपालमा प्रजातन्त्र र स्थायित्व चाहन्छ भन्ने कुरालाई अधिकांश नेपालीहरूले स्वीकार गर्न छाडेका छन्। दिल्लीको राजनीतिक नेतृत्वले यो कुरा छिट्टै बुझ्यो भने संभवतः उसले नेपालको अस्थिरता र अराजकता समाप्तीमा नेपाली जनताको निर्णायक भूमिकामा केही महत्वपूर्ण योगदान पुर्यााउन सक्नेछ।
अहिले चार पार्टी नेतृत्वको अभ्यास नेपालमा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि भन्दा 'कठपुतली' संस्कार र राजनीतिमा जनतालाई अवमूल्यन गर्दै ती 'कठपुतली' हरूलाई संस्थागत गर्ने खेल भएको सावित भएको छ। त्यो खेल पराजित भएमा मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली जनताहरूकै हातमा आउनेछ निकै हदसम्म। ठेकेदारी र प्रजातन्त्र प्रतिकूल शासकीय व्यवस्था हुन्। चार दलका नेतृत्वहरूले कुन कित्तामा उनीहरू उभ्भिन चाहन्छन्? निर्णय गर्नैपर्ने बेला आएको छ।
--साँघु
सहमति प्रयासमा सामेल कांग्रेस र एमाले नेतृत्वलाई पार्टीको मुख्य निर्णय तह अथवा केन्द्रीय समितिको समर्थन छैन, माओवादीको इमान्दारी सन्देहको घेरामा छ। र मधिसे नृृतृत्व सवभन्दा बढी जनताबीच जान डराइरहेको छ। उनीहरू (मधेशी) लाई
रिजाउन या उनीहरूको हकहितभन्दा अन्यत्रको आदेश पालनामा अहिलेको 'सहमति' अभ्यासमा जुटेका हुन्। हुन त बाह्य आदेश काम गर्ने नेताहरूको संख्या मधेशमा भन्दा माओवादी, कांग्रेस र एमालेमा बढी भएका प्रशस्त उदाहरणहरू छन्।
संविधान निर्माण या राजनीतिक सहमतिका 'प्याकेज डिल' आफैंमा खतरनाक विषय बन्न पुगेको छ नेपाली अनुभवमा। 'प्याकेज डिल' सर्तपूर्ण र अस्थायी 'सहमति' मात्र बन्न सक्छ। एउटा पक्षले आफ्नो 'सहमति' फिर्ता लिएको खण्डमा भोलि त्यो सम्पूर्ण 'प्याकेज डिल' लथालिंग हुनेछ। विगत ६ वर्षमा यही नै भइरहेको छ। या त माओवादीले लादेकै एजेण्डा सवै पक्षले लम्पसार परेर स्वीकार्दै आएका छन्। कांग्रेस र एमालेले त्यसलाई अवरोध पुर्यालएको या स्वीकार नगरेको अवस्थामा ती 'प्याकेज' या त कतैै थन्किएका छन् या कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। गत जेठ १५ पूर्व संविधान जारी नहुनु र सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री नबनाउनु त्यसको एउटा प्रमाण हो। सेनालाई हेलिकोप्टर किन्न ३ अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्नु अनि त्यसपछि सेना नेतृत्वलाई 'फास्ट ट्राक प्रमोसन' का लागि राजी गराउनु र यता आएर 'प्याकेज डिल' अन्तर्गत माओवादीले तालिम तहमै सेनामा गएका आफ्ना लडाकुलाई फूल कर्णेलसम्मको दर्जाका लागि दवाव दिनुले के सावित गर्छ? पहिला राजसंस्थाको अन्त अनि त्यसपछि न्यायपालिका र नेपाली सेनालाई कमजोर पार्दै सत्ता कब्जाको रणनीति अगाडि बढ्नु बाहेक माओवादीको अर्को नियत के त?
संविधान निर्माण तथा महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय र त्यसमा अपनाइएको प्रक्रियाको समिक्षा भैराख्नु स्वस्थ राजनीति हो। तर, आफूलाई संविधानमाथि राखेर चार दलका स्वघोषित ठेकेदारहरूले 'प्याकेज' सहमति' गर्दै आफ्नो स्वार्थ र सुविधाअनुसार त्यसलाई लागू गर्ने या नगर्ने चरित्र प्रदर्शन गर्नु राज्य र जनताप्रति गद्दारी गर्नु हो। संविधानमाथि चार दलका ठेकेदारहरूको हैसियत स्वीकार्य हुन सक्दैन प्रजातन्त्रमा।
बाबुराम भट्टराई सरकारको वैधानिकता समाप्त भइसकेको छ। उनको निरन्तरता राष्ट्रको हित प्रजातन्त्र तथा संविधानवादका मूल्य, मान्यता प्रतिकूल छ। राष्ट्रपतिले संविधानसभाको अवसान पछि बाबुरामलाई पदमुक्त गरी कामचलाउ प्रधानमन्त्री घोषित गर्दै शुरु गरेको प्रधानमन्त्री छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शीता प्रभावकारीता तथा व्यापकता दिंदै तत्काल निष्कर्ष निकाल्नेतर्फ अगाडि बढेमा निकास बढी सहज हुनेछ। तर राष्ट्रपति यी चार दलकै एउटा हिस्सा बन्न चाहन्छन् भने त्यसले समाधान नल्याउने मात्र होइन, उनकै हैसियत र अस्तित्व पनि बदनामी र विवादको घेरामा आउनेछ। वास्तवमा आइसकेको छ।
राष्ट्रपतिले चार दल वा समूहलाई 'ठूला दल' का रुपमा प्रस्तुत गर्दै उनीहरूलाई ठेकेदारका रुपमा मान्यता दिनुको साटो संविधानसभामा भएका सवै दलहरू सहितका गोलमेच सम्मेलन गरेर समाधानको बाटो फराकिलो पार्नु आवश्यक छ। राष्ट्रपति, दिल्ली र चार दलका नेतृत्वले तय गर्ने सहमति स्वीकार गर्न मुलुक बाध्य छैन। दिल्लीले आफ्नो पहिलेको प्रभाव गुमाएको छ। ऊ नेपालमा प्रजातन्त्र र स्थायित्व चाहन्छ भन्ने कुरालाई अधिकांश नेपालीहरूले स्वीकार गर्न छाडेका छन्। दिल्लीको राजनीतिक नेतृत्वले यो कुरा छिट्टै बुझ्यो भने संभवतः उसले नेपालको अस्थिरता र अराजकता समाप्तीमा नेपाली जनताको निर्णायक भूमिकामा केही महत्वपूर्ण योगदान पुर्यााउन सक्नेछ।
अहिले चार पार्टी नेतृत्वको अभ्यास नेपालमा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि भन्दा 'कठपुतली' संस्कार र राजनीतिमा जनतालाई अवमूल्यन गर्दै ती 'कठपुतली' हरूलाई संस्थागत गर्ने खेल भएको सावित भएको छ। त्यो खेल पराजित भएमा मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली जनताहरूकै हातमा आउनेछ निकै हदसम्म। ठेकेदारी र प्रजातन्त्र प्रतिकूल शासकीय व्यवस्था हुन्। चार दलका नेतृत्वहरूले कुन कित्तामा उनीहरू उभ्भिन चाहन्छन्? निर्णय गर्नैपर्ने बेला आएको छ।
--साँघु
