चीन-भारत हानाहान थापाथाप

- ५-७ वैशाखका लागि तय भएको चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर याङ् जेइचीको नेपाल भ्रमण सर्दै सर्दै ११ असारमा भयो। उनले भ्रमणका क्रममा सुरक्षा निकाय र निर्वाचनमा सघाउने घोषणा गरे। घोषणा अनुसार चीनले चुनावका लागि १५ करोड

रुपियाँ बराबर र सशस्त्र प्रहरीको अत्याधुनिक एकेडेमीका लागि ३ अर्ब ६० करोड रुपियाँ सहयोग गर्ने

भएको छ।

- जेइची भ्रमणलगत्तै २५ असारमा भारतीय विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिदको आकस्मिक नेपाल भ्रमण भयो । सुरुमा तीनदिने भ्रमणको सन्देश नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएका खुर्सिदले पछि दुई दिन मात्र रहने गरी कार्यक्रम तय गरे। अन्त्यमा एकै दिन भ्रमण सकेर फर्के। एजेन्डा भने भारतको पनि चीनसँगै मिल्दोजुल्दो थियो, चुनाव र सुरक्षा निकायलाई सहयोग गर्ने। चुनावका लागि भारतले १८ करोड रुपियाँबराबरका ७ सय ६४ वटा गाडी अनुदानस्वरूप दिने सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो।

दुई छिमेकी मुलुकका विदेश मामिलासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सरकारी पदाधिकारीका यी भ्रमणले नेपालको जारी राजनीतिक प्रक्रियाप्रति उनीहरूको चासोलाई मात्रै प्रकट गर्दैनन्, नेपाल मामिलामा उनीहरूको स्वार्थ र उपस्थितिलाई पनि प्रस्तुत गर्छन्। पछिल्ला घटनाक्रमले के देखाउँछ भने, नेपालको आन्तरकि मामिलामा बेसरोकारजस्तै बस्ने चीन केही समययता पहलकर्ताका रूपमा देखा पर्दै छ। नेपालका हरेक आन्तरकि मामिलामा चासो र प्रभाव राख्दै आएको छिमेकी भारत प्रतिक्रियात्मक देखिन्छ।

दुई देशका उच्चपदस्थ राजनीतिक पदाधिकारीको नेपाल भ्रमण मात्र होइन, त्यसअघिका कतिपय घटनाक्रम पनि यस्तै देखिन्छन्। जस्तो कि, एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई पहिला चीनले निम्त्याएर उच्च सम्मान दियो। लगत्तै भारतले पनि प्रचण्डलाई भ्रमणमा बोलायो। नेपालका राजनीतिक पक्षहरूसँगको चिनियाँ संवाद र सम्पर्क बाक्लिँदै गएको सन्दर्भमा भारतले नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालाई निमन्त्रणा पठायो।

त्यसको अर्थ के नेपालको वैदेशिक परदिृश्यमा आधारभूत परविर्तन आउन लागेको हो त ? अनि, के पहल (एक्ट) गर्ने हैसियतबाट भारत प्रतिक्रिया (रियाक्ट) गर्नेमा केन्दि्रत हुँदै गइरहेको हो ? चीन टाढा बसेर मूकदर्शक बन्ने हैसियतबाट नेपालमा पहल गर्ने र त्यसको प्रतिक्रियामा हतारिएर वा अनुकरणमा कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आएको हो भारतलाई ? पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे भन्छन्, "अहिले नेपाल-भारत सम्बन्धको राजमार्गमा फेरि एकपटक पहेँलो बत्ती बलेको छ।"



स्वार्थको प्रतिस्पर्धा 

जेइचीको भ्रमण पूर्वनिर्धारति नै भए पनि उनले नेपाल आएर समसामयिक राजनीतिक मुद्दामा अर्थपूर्ण सहभागिता देखाउलान् भन्ने खासै अनुमानको विषय थिएन, कूटनीतिक वृत्तमा। तर, उनले जारी राजनीतिक प्रक्रियाको पक्षमा जोडदार समर्थन जनाए। उल्लेख्य सहयोग घोषणा गरे। साथै, यो अवसरलाई उनले यसरी उपयोग गरे कि नेपालकेन्दि्रत कूटनीतिक र सामरकि चलखेलका सम्भावित क्षेत्रहरूमा आफ्नो सरोकारसमेत व्यक्त गरे।

त्यसो त चीनले आफूलाई नेपालको निर्वाचनको पक्षमा उभ्याउनु खासै महत्त्वपूर्ण विषय थिएन। किनभने, नेपालको यो आन्तरकि मामिलामा मूल धारका राजनीतिक दलहरू सहमत थिए। ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन थियो। संविधानसभाको असफल अन्त्यसँगै अन्योलपूर्ण बनेको संक्रमणकालीन राजनीतिले दलहरूबीचको सहमतिमा निकासको बाटो पहिल्याउँदा चीनले खुसी व्यक्त गर्नु स्वाभाविक थियो। तर, उसले आफ्नो स्वार्थ र सरोकारलाई यसरी संकेत गर्‍यो, जसबाट भारतलाई समेत सशंकित बनाइदियो। भारतीय विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिद आफ्नो पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिका जल्दाबल्दा विषयलाई थाती राखेरै सही, हतारहतार काठमाडौँ आएर भारतलाई पनि नेपालको चुनावी चर्चाको अंग बनाएर फर्किए। जबकि, अहिलेको नेपाल मामिला न भारतका लागि प्राथमिकताको विषय थियो, न त सत्तारूढ दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको नै। यो बेग्लै कुरा हो कि नेपालमा चुनावको पहलचाहिँ चीन होइन कि भारतकै तर्फबाट पहिले भएको हो।

खुर्सिद र जेइची भ्रमणमा केही मिल्दा परदिृश्य छन्। दुवैले नेपालको चुनावी लक्ष्यमा साथ दिने घोषणा गरे। भौतिक रूपमै सहयोग गरे। तर, चुनावलाई मात्रै उनीहरूले प्राथमिकता दिएनन्, आ-आफ्ना स्वार्थको हानथाप पनि प्रकट रूपमै गरे। यसले राजनीतिक मुद्दामा संलग्नता, विकास निर्माणमा सहयोग र सुरक्षा निकायमा प्रभाव कायम गरी आफ्नो स्वार्थको सुनिश्चितता दुवै मुलुकले खोजेको देखाउँछ।

राजनीतिमा प्रभाव

चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर जेइचीले नेपालमै आएर चुनावको पक्षमा सन्देशमूलक अभिव्यक्ति र घोषणा गरेर फर्केलगत्तै भारतीय विदेशमन्त्री खुर्सिद काठमाडौँ आउनुमा केही गरी मंसिरमा चुनाव सम्भव नभए त्यसको अपजस भारतलाई आई नलागोस् भन्ने सचेतता पनि देखिन्छ। किनभने, प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको अन्तरमि चुनावी मन्त्रिपरिषद गठनको प्रक्रिया भारतीय सद्भावमै अगाडि बढेको भनिए पनि नेपाली राजनीतिक वृत्तमा के आशंका छ भने भारतीय पक्षको दृष्टिकोण निर्वाचनप्रति अझै स्पष्ट छैन। निर्वाचनले ल्याउने सम्भावित परिणामप्रति आश्वस्त हुन नसक्दा उसको धारणा अस्पष्ट भएको हुन सक्ने कतिपयको आशंका छ। अझ भारतमै आमचुनावको तयारी भइरहेकाले पनि यतापट्ट िखासै ध्यान दिइएको छैन।

कांग्रेस-एमालेका नेताहरूका अनुभवमा, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार बनेयता एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेसवादी दलहरूको मोर्चाप्रति भारतीय सद्भाव ढल्किएको छ। तर, यही मोर्चाप्रति उसको सद्भाव चुनावसम्म रहन्छ र रहन दिनुपर्छ भन्नेमा छिमेकीभित्रै द्विविधा रहेको स्रोतको भनाइ छ। त्यसैले भित्र चुनावप्रति स्पष्ट धारणा बनाइसकेको नभए पनि उत्तरी छिमेकीसँगको दौडमा पछि पर्ने आशंकाले खुर्सिदले समर्थन र सहयोग घोषणाको तुफानी भ्रमण गरेका हुन सक्छन्।

आफूलाई उपेक्षा गरेर अरूसँगै घनिष्ट सम्बन्ध राखेकामा कांग्रेसभित्र भारतप्रतिको दृष्टिकोण परविर्तन हुँदै गएको र त्यसको फाइदा पश्चिमा शक्तिहरूले लिइरहेको बुझाइ पनि भारतीय कूटनीतिज्ञहरूमा नभएको होइन। त्यसैले नै लोकतान्त्रिक शक्तिसँगको सम्बन्ध नबिगि्रयोस् भन्ने उद्देश्यले कांग्रेसका वरिष्ठ नेता देउवालाई भारत भ्रमण गराइएको हो, गत महिना। तर, कांग्रेसको मूल नेतृत्वप्रतिको बेचैनीलाई बिर्सने प्रयास गरेको छैन। बरू सभापति सुशील कोइरालाबाहेकको नेतृत्वसँग सम्बन्ध गाढा बनाएर आफ्नो प्रभाव कायम गर्न खोजेको अनुमान कांग्रेस नेताहरूको छ।

अर्कोतिर, नेपाली नेताहरूका उत्तर र दक्षिण भ्रमणको सिलसिलाबाट चीनले एउटा शक्तिलाई र भारतले अर्को शक्तिलाई प्रोत्साहित गर्न खोज्दै त छैनन् भन्ने आशंका पनि जन्मिएको छ। दुई छिमेकीको होडले मुलुकको चुनावी राजनीति नै धु्रवीकृत हुने र नयाँ नयाँ समीकरण बन्ने/भत्कने सम्भावनातिर औँल्याउँछन्, अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार राजन भट्टराई। भन्छन्, "यस खालको सक्रियताले गम्भीर खालका संकेत गर्छन्। हाम्रो आन्तरकि राजनीतिमा हिजो दक्षिण मात्र थियो, अब उत्तर पनि लागेको हो कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ।"



चिनियाँ चासो

प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा अन्तरमि चुनावी मन्त्रिपरष्िाद् गठन भएको ठीक एक महिनापछि १ वैशाखमा प्रचण्ड चीन भ्रमणमा गए, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा। सरकारको कुनै औपचारकि पदमा नरहेका प्रचण्डले उच्च सम्मान मात्र पाएनन्, उपल्लो तहको चिनियाँ नेतृत्वसँग महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दामा समेत खुलेर छलफल गरे।

यति मात्र होइन, एकीकृत नेकपा माओवादी फुट्नुअघि र फुटेपछि मोहन वैद्य पक्षका नेताहरूको पनि चीन भ्रमण शृंखलाबद्ध रूपमा भएको छ। त्यही क्रममा मोहन वैद्यले अलग पार्टी नेकपा-माओवादी गठन गरेलगत्तै चीन भ्रमणको निम्तो पाए। गत वर्ष ३१ असारमा चीन भ्रमणमा गएका वैद्यले फर्केर आएपछि जातीयता-संघीयताको पैरवी गर्न छाडेका छन्। पछिल्लो चीन भ्रमण पनि यस्तो समयमा भएको छ, जतिखेर मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिले नयाँ मोड लिने संकेत देखाएको छ। जस्तो कि, निर्वाचन बहिष्कारको निर्णय गरेको वैद्य नेतृत्वको माओवादीले वार्ता टोली गठन गर्नु र सरकारको समर्थनमा रहेका चार दलले पनि गोलमेच सम्मेलनलगायत वैद्यका कतिपय मागमा लचिलो बन्ने निर्णय गर्नु। यही बीचमा वैद्य चिनियाँ उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटवार्ता गरी फर्किएका छन्। भ्रमणमा सहभागी माओवादी उपाध्यक्ष सीपी गजुरेलका अनुसार त्यहाँका उपराष्ट्रपति ली युन छाओ, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख वाङ् ज्या रुई र उपमन्त्री आई पिङ्लगायत नेताहरूसँग भेटवार्ता भएको थियो।

राजनीतिक विषयलाई नेपालको आन्तरकि मामिला भनेर पन्छिने चीनले पछिल्लो समय आफूलाई बेसरोकार राख्न छाडेका ताजा उदाहरण हुन् यी। खासमा एउटा बलियो र भरपर्दो राजनीतिक मित्रशक्तिको उदय अहिलेको चिनियाँ चाहना हो। तर, सबैभन्दा ठूलो दल एमाओवादीको फुट र चुनावी बाटोमा देखिएको अवरोधले चिनियाँ पक्षलाई चिन्तित तुल्याएको छ। त्यसैले सकेसम्म प्रचण्ड-वैद्यबीच एकता, नभए सहकार्यसम्म होस् भन्ने चिनियाँ अपेक्षा रहेको स्रोतको भनाइ छ। त्यो पनि सम्भव नभए कम्तीमा वैद्यका कारण निर्वाचन नरोकियोस् भन्ने चिनियाँको दृढ मत छ। गजुरेल पनि भन्छन्, "चीनले नेपालमा स्थायी शान्ति होस्, संक्रणकालको चाँडो अन्त्य होस् भन्ने चाहेको छ।" पश्चिमाहरूको बढ्दो उपस्थिति, जातीय आन्दोलन र तिब्बत मामिलामा उनीहरूले गरेको मलजल त यसै पनि उसको टाउको दुखाइको विषय हुँदै हो।



सुरक्षा अंगमा प्रभाव

चीनले सशस्त्र प्रहरी बलसँग सहकार्यका लागि हात बढाएको छ र ३ अर्ब ६० करोड रुपियाँबराबरको ठूलो रकम सहयोगको घोषणा पनि गरेको छ। नेपालको उत्तरी सिमानामा हुने अवैध गतिविधि र त्यसमा पनि तिब्बती शरणार्थीको नेपाल प्रवेश उसको प्रमुख चिन्ताको विषय हो। त्यो नियन्त्रण गर्न सशस्त्र सुरक्षा बल सहायक बन्न सक्ने भएकाले आर्थिक, भौतिक र व्यावसायिक क्षमता विकासमा सहयोग गर्न चीन तयार देखिएको हो। यति मात्र होइन, चीनविरुद्ध गतिविधि हुन सक्ने संवेदनशील क्षेत्रमा सशस्त्रको उपस्थिति बढाउन खोज्नु केही वर्षयताको चिनियाँ चाहनाकै एक कडी हो।

सशस्त्रलाई सहयोग गर्ने चिनियाँ अग्रसरताले भारतलाई समेत ब्यूँझाइदिएको छ। भारतले नेपाल प्रहरीलाई अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न एकेडेमी बनाइदिने भनेको लामो समयपछि तत्काल कार्यान्वयनमा जाने सहमति भएको भनिएको छ। गएको १९ जेठमा काठमाडौँमा भएको दुई देशका गृहसचिवस्तरीय बैठकमा यो सहमति भएको हो।

सुरक्षा निकायलाई सहयोग गर्ने उनीहरूको तत्परतामा नेपालको आवश्यकता मात्र होइन, उनीहरूको आफ्नै स्वार्थ पनि निहित छ। नेपालको भूमि भएर हुन सक्ने आफूविरुद्धका गतिविधि नेपाली सुरक्षा निकायमार्फत नियन्त्रण गर्न सकिने दुवैको आकलन र अपेक्षा छ। "त्यसैले सुरक्षा निकायलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो सुरक्षा तथा सामरकि स्वार्थको सम्बोधन गर्न खोज्ने प्रवृत्ति दुवै छिमेकीबीच प्रतिस्पर्धाकै रूपमा देखिएको छ," सुरक्षा मामिलाका जानकार गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन्।

२७ जेठमा नेपाली सेनाको मुख्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा भारतीय सेनाका प्रमुख विक्रम सिंहले नेपाली सेनाको गैरराजनीतिक, लोकतान्त्रिक र व्यावसायिक छविको प्रशंसा मात्रै गरेनन्, आवश्यक सैन्य सामग्री प्रदान गर्न तयार रहेको जानकारीसमेत दिए। नेपाली सेनाका एक पूर्वजर्नेलका भनाइमा, यसको अर्थ नेपालले अन्यत्रबाट सैन्य सामान खरदि नगरोस् भन्ने पनि हो। नाम उल्लेख नगरििदन आग्रह गर्दै ती जर्नेल भन्छन्, "यसलाई हातहतियार अन्यत्रबाट खरदि नगरयिोस् भन्ने सन्देशका रूपमा बुझ्नुपर्छ।"

जानकारहरूका अनुसार चीनसँगको हिमचिम कालान्तरमा हतियार आदानप्रदानसम्म पुग्ने चिन्ता भारतीय पक्षमा रहेको देखिन्छ। किनभने, पश्चिमा मुलुकहरू सशस्त्र द्वन्द्वकालमा घटित मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको स्वतन्त्र छानबिन र कारबाही हुन नसकेको कारण जनाउँदै नेपाललाई हतियार नबेच्ने नीतिमा छन्। त्यसैले यस कारोबारमा भारतले आफ्नो प्रतिस्पर्धीका रूपमा चीनलाई देखेको छ। गृहसचिवस्तरीय बैठकदेखि खुर्सिदको भ्रमणसम्म सैन्य सामग्री आयातको विषयले उत्तिकै प्राथमिकता पाउनुका पछाडि पनि यही चाहना लुकेको सामरकि मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्।

नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी सीबी गुरुङका अनुसार नेपाली सेनाका हतियार धेरै पुराना भइसकेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापना टोलीमा जाँदा पनि आवश्यक हतियार नपुग्ने स्थिति छ। अहिलेसम्म नेपाली सेना हतियारमा भारत निर्भर छ । गुणस्तर र छनोटको अवसर संकुचित भएकाले तेस्रो मुलुकको चर्चा पनि सुरक्षा क्षेत्रमा हुने गरेको छ। तर, तत्काल भारतको विकल्प नहुनुको कारणमा दुई देशबीचको समझदारी त छँदै छ, भारतले दिने अनुदान पनि रहेको छ। अहिलेसम्म करबि ७० प्रतिशत अनुदान भारतले दिँदै आएको छ भने नेपालले ३० प्रतिशत मात्र मूल्य बेहोर्छ। "त्यसैले तत्काल भारतबाहेकका मुलुकसँग हतियार खरदि गर्ने सम्भावना छैन," गुरुङ भन्छन्, "नेपाली सेनाले त्यस्ता विशेष हतियार लिनु पनि जरुरी छैन कि जसबाट छिमेकीले तर्सिनु परोस्।" राजाले प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेपछि भारतले सैन्य सामग्री रोकेको थियो। त्यसयता नेपाली सेनाले हतियार किन्न पाएको छैन।

संविधानसभाको निर्वाचनपछि तत्कालीन माओवादी सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेपछि नेपालमा स्थायी मित्र खोजिरहेको चीनसँग उसको सम्पर्क झन् सहज बन्यो। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र रामबहादुर थापा रक्षामन्त्री भएयता नेपाली सेनाको चीन सम्पर्क पनि घना भयो। स्रोतका अनुसार अहिले अध्ययन, भ्रमण र चीनमा हुने विभिन्न तालिमका लागि मासिक औसत दुइटा नेपाली सैन्य टोली चीन गइरहेका छन्। वार कलेज कोर्स, स्टाफ कलेज कोर्सलगायत वरिष्ठ अधिकृतहरूका लागि हुने तालिमका अवसर नेपाली सेनालाई चीनबाट आउने गरेका छन्। यसअघि नेपाली सेनाका लागि अध्ययन र तालिममा अवसरका हिसाबले भारत नै पहिलो गन्तव्य रहँदै आएको हो। त्यसपछि अमेरिका र बेलायतको नाम आउँछ। पूर्वउपरथी गुरुङ भन्छन्, "भारतसँग हाम्रो सेनाको सम्बन्ध विशेष नै हो, त्यसमा शंका छैन। निश्चय नै चीनले पनि नेपालसँग त्यस्तै सम्बन्ध चाहन्छ। किनभने, चीन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै बिस्तारै खुल्दै गएको छ।"

सुरक्षाविज्ञहरूका अनुसार पछिल्ला वर्षमा चीनले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने क्रममा नेपाली सेनालाई बढी अवसर दिन थालेको कुरा भारतीय पक्षले पनि बुझेको छ। त्यसैले आफ्नो परम्परागत सम्बन्ध निरन्तर गर्न भारतको पछिल्लो प्रयास नै मान्न सकिन्छ, जहाँ १ अर्ब ७६ करोड रुपियाँ बराबरको सैन्य सामग्री भारतले आपूर्ति गरिदिने सहमति नेपाली समकक्षी माधव घिमिरेसँग खुर्सिदले गरेका छन्।



सीमामा पस्ने होड

चीन र भारतले प्रभाव विस्तार गर्ने क्रममा आ-आफ्नो सीमानजिक पर्ने नेपाली भूभागमा विकास सहायतामा पनि प्रतिस्पर्धाजस्तै गररिहेका छन्। भारतले तराईमा हुलाकी सडक विस्तार र नेपालका पाँच सहरसम्म रेल सेवा विस्तार गरिदिने परियोजनाहरू कार्यान्वयन गररिहँदा चीनले उत्तरतर्फका महत्त्वपूर्ण नाकामा पूर्वाधार विस्तार गररिहेको छ। सिगात्से हुँदै आउने रेलमार्गलाई नेपालको सीमाछेउको तिब्बती सहर केरुङसम्म ल्याइपुर्‍याउँदैछ।

तातोपानी नाकाले मात्रै नेपाल-चीन व्यापारको आकार नधान्ने ठहर गरेरै हुन सक्छ, चीनले अरू नाका र तीछेउका बजार क्षेत्रसम्म पुग्ने यातायात पूर्वाधार निर्माण गररिहेको छ। यति मात्र होइन, चीनले दक्षिण एसिया पस्ने बाटोका रूपमा नेपालका नाकाहरूलाई विकास गर्न खोजिरहेको छ। त्यसका लागि भारतसँगको दूरीलाई समेत ध्यान दिई नेपालका सीमा क्षेत्रमा पूर्वाधारमा लगानी र सहायता केन्दि्रत गरेको छ। जस्तो: तातोपानी, रसुवागढी, ओलाङचुङगोला, मुस्ताङ, लामाबगरलगायतका पाँच नाकामा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने क्रममा छ। तातोपानी नाकाको लार्चेमा १ अर्ब २० करोड रुपियाँ लागतको सुक्खा बन्दरगाह निर्माणाधीन छ। केरुङसँग जोडिने स्याप|mुबेसी-रसुवागढी १८ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति पनि चिनियाँ सहयोगमा हुँदै छ।

दक्षिणतिर भारतले पनि पाँच ठाउँमा सीमापार रेल विस्तार गरििदने भनेको छ। तराई क्षेत्रमा भारतले ६ सय किलोमिटर सडक (कनेक्टिभिटी प्रोजेक्ट), दुईवटा एकीकृत जाँच चौकी र दुई सीमापार रेल लिंक आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्यान्वयन गररिहेको छ। दोस्रो चरणमा आठ सय किलोमिटर अतिरत्तिm सडक, तीनवटा सीमापार रेल लिंक र दुई एकीकृत जाँच चौकी बनाइने भनिएको छ, जसले व्यापार, लगानी र जनस्तरमा सम्पर्क व्यापक बन्ने अपेक्षा छ।

विकास एवं पूर्वाधारका क्षेत्रमा मात्रै होइन, माथि उल्लेख भएजस्तै राजनीति र सुरक्षा मामिलामा पनि उत्तर एवं दक्षिणका छिमेकीबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। तर, यस्तो प्रतिस्पर्धालाई नेपालले आफ्नो स्वार्थमा उपयोग गर्ने सामथ्र्यचाहिँ देखाउन सकेको छैन।





१-७ वैशाख

प्रचण्डको चीन भ्रमण

गैरसरकारी हैसियतका नेतालाई निमन्त्रणा, उच्च सम्मान र प्राथमिकता





१४-१६ वैशाख

प्रचण्डको भारत भ्रमण

मध्यमस्तरका राजनीतिक नेतासँग सामान्य भेटघाट





२६-३१ जेठ

शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण

कांग्रेसका दोस्रो तहका नेतालाई निमन्त्रणा, उच्च नेतृत्वसँग भेटघाट, प्रचण्डलाई भेट नदिएकी सोनिया गान्धीले समेत भेटिन्





२७ जेठ

विक्रम सिंहको नेपाल भ्रमण

नेपाली सेनालाई हतियार दिन आतुर रहेको सन्देश





११-१२ असार

याङ् जेइचीको नेपाल भ्रमण

चुनाव र सुरक्षा निकायलाई सहयोगको घोषणा, प्रतिबद्धता





२४-२७ असार

मोहन वैद्यको चीन भ्रमण

खुर्सिदको नेपाल भ्रमणको सन्दर्भ, चीनमा महत्त्वपूर्ण भेटघाट





२५ असार

सलमान खुर्सिदको नेपाल भ्रमण

चुनाव र सुरक्षा निकायलाई सहयोगको घोषणा, प्रतिबद्धता

साभार : नेपाल साप्तहिक