कमिसन र पुरस्कारका लागि प्रहरी, भन्सार र राजस्वका कर्मचारीहरूद्वारा आफन्तको नाम प्रयोग

• सुराकीको अपारदर्शी खुराकी

• सरकारबाट प्राप्त हुने कमिसन र पुरस्कारका लागि प्रहरी, भन्सार र राजस्वका कर्मचारीहरूद्वारा आफन्तको नाम प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति

मिलन केसी नामका एक व्यक्तिले गत वर्षको २० असोजमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा कक्षमा टेलिफोन गरी कुनै एक जहाजमा बम भएको बताएपछि
सुरक्षाकर्मीले तत्काल ६ वटा जहाजमा खानतलासी थाल्यो। त्यस क्रममा फ्लाइट दुबईको जहाजबाट १ करोड २४ लाख रुपियाँबराबरको विदेशी मुद्रा फेला पर्‍यो। र, त्यही घटनामा संलग्न रहेको पुष्टि भएपछि विमानस्थलका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक -एसएसपी) रविराज श्रेष्ठले जागिरबाटै निष्कासित हुनुपर्‍यो।

मिलन केसीको नामबाट जहाजमा बम भएको सूचना आए पनि प्रहरीले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पठाएको प्रतिवेदनमा भने सुराकीको नाम चौधरी थर भएका व्यक्ति छन्। तर, प्रहरी स्रोतका अनुसार ती चौधरी त्यस घटनाको जानकारी दिने वास्तविक सुराकी होइनन्। उनलाई त सूचना दिएबापत वैध रूपमा प्राप्त हुने कमिसन लिनका लागि तत्काल खडा गराइएको मात्र हो। अवैध सामानको चोरीनिकासी तथा पैठारीबारे सुराकी दिने र पक्राउ गर्ने व्यक्तिलाई सरकारले बढीमा ३० प्रतिशतसम्म पुरस्कार रकम दिने व्यवस्था छ।

प्रायः घटनामा प्रहरीले चौधरीजस्तै नक्कली सुराकी खडा गरेर कमिसन रकम आफ्नो पोल्टामा पार्छन्। "अवैध सामान बरामद भएपछि प्रहरीले तुरुन्त आफन्त वा नजिकका व्यक्तिको नाम सुराकीका रूपमा खडा गरिदिने परिपाटी छ," नेपाल प्रहरीका एक प्रहरी नायब महानिरीक्षक -डीआईजी) नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भन्छन्।

प्रहरीले प्रायः आफ्नै गुप्तचरी संयन्त्र र सुराकीबाट त्यस्ता अवैध गतिविधिबारे सूचना लिने गर्छ। सुराकी दिने व्यक्ति प्रहरीभन्दा बाहिरका भए उसकै नाम राखिने गरिए पनि प्रहरीभित्रैबाट सूचना आएमा भने कार्यालय प्रमुखले आफन्त वा आफ्ना विश्वासी व्यक्तिको नाम सुराकीको रूपमा राख्ने प्रचलन छ। वाग्मती अञ्चल प्रहरी कार्यालयका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक -एसएसपी) रमेश खरेल पनि आफन्तको नाम सुराकीका रूपमा राख्ने गरेको स्वीकार्छन्। भन्छन्, "प्रहरीले आफ्नो नाम सुराकीका रूपमा लेखाउन मिल्दैन। यस्तो अवस्थामा प्रायः सबैले आफन्तकै नाम राख्ने हुन्। मैले पनि राखेको छु। राज्यले पुरस्कारस्वरूप छुट्याएको रकमले टिम वर्कमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने हुँदा यस्तो गर्ने चलन छ।"

नक्कली सुराकी खडा गर्ने मात्रै होइन, प्रहरीले कहिलेकाहीँ प्रतिवेदक -अभियुक्त र मालसामान पक्राउ गर्ने व्यक्ति)को सूचीसमेत लामो बनाउँछ। उदाहरणका लागि ६ जेठमा विमानस्थल सुरक्षामा खटिएको प्रहरीले अमेरिकी नागरिक इकवाल हकलाई आठ किलो सुनसहित पक्रेर विमानस्थलकै भन्सार कार्यालयमा उजुरी दियो। उजुरीमा प्रतिवेदकको नाम भने ६ दर्जनभन्दा बढी छ। कतिसम्म भने विमानस्थल प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख डीआईजी विज्ञानराज शर्मादेखि जवानसम्मको हस्ताक्षर प्रतिवेदकका रूपमा छ। ठूलो परिणाममा मूल्यवान् सामान बरामद हुँदा सबैलाई भागबन्डा गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले प्रतिवेदकको सूची लामो बनाइएको हुन्छ। आठ किलो सुन बरामद हुँदा बजार भाउ अनुसार त्यसको मूल्य करबि चार करोड रुपियाँ हुन जान्छ। त्यसको कमिसन मात्रै ८० लाख रुपियाँ हुन्छ। सुन, चाँदी, जवाहरातका हकमा सुराकी र प्रतिवेदक दुवैलाई २० प्रतिशत मात्र कमिसन दिने कानुनी व्यवस्था छ।

यसरी वैध तवरबाटै राम्रै रकम हात पर्ने हुँदा पुरस्कार रकममा धेरैको मन लोभिनु अनौठो होइन। तर, यस्तो प्रवृत्तिले कार्यक्षेत्रमा खटिने प्रहरी जवानहरूको मन कुँडिने अर्का एक डीआईजीको भनाइ छ। भन्छन्, "राज्यले अवैध धन्दा रोक्न फिल्डमा खटिनेहरूलाई प्रोत्साहित गर्न पुरस्कारको व्यवस्था गरेको हो। तर, त्यसको गलत प्रयोग भइरहेको छ।"

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो -सीआईबी)ले ३ असारमा राजधानीको कोटेश्वरबाट ३५ किलो सुनसहित चार जनालाई पक्रेर राजस्व अनुसन्धान विभागको जिम्मा लगाउँदा त्यसै गरी २५ जनाको नाम हालेर पठाएको थियो।

प्रहरीले मात्रै होइन, भन्सार र राजस्व कार्यालयका कर्मचारीहरूले समेत आफ्ना नजिकका व्यक्ति वा आफन्तको नाम प्रतिवेदक र सुराकी भनेर घुसाइदिने गर्छन्। एक उच्च प्रहरी अधिकारीका अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग र भन्सारका कर्मचारीहरूले ठूला केसमा प्रतिवेदक वा सुराकीमा आफ्ना मान्छेको नाम नराखी मुद्दा अघि नै बढाउँदैनन्। "हामीले पठाएका नाममा भन्सार, राजस्वका मान्छेका नाम नथपिई ठूला केस कमै किनारा लागेका छन्," नाम उल्लेख नगरििदन आग्रह गर्दै ती अधिकारी भन्छन्।

सुराकी र प्रतिवेदकको नाम गोप्य राख्नुपर्ने हुँदा कसैले सोधीखोजी गर्न नमिल्ने भएकाले यसैको आडमा कर्मचारी एवं प्रहरीले सुराकी र प्रतिवेदकको रकम अपारदर्शी तवरमा प्राप्त गर्दै आएका छन्। तर, त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख किशोरजंग कार्की प्रतिवेदक र सुराकीको संख्याले राज्यकोषमा फरक नपर्ने हुँदा आफूहरूले यस विषयमा उति ध्यान नदिएको बताउँछन्। भन्छन्, "एक जनाले लगे पनि सय जनाले बुझे पनि जाने रकम उत्ति हो।" सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी नारायणबाबु थापा भने सुराकी र पुरस्कार रकम दुरुपयोग भएको भन्दै भन्सारले अचेल व्यक्तिगत रूपमै रकम बाँड्न थालेको बताउँछन्। भन्छन्, "हाकिमले पुरस्कार रकम खाइदिएको गुनासो बढेपछि हामीले अहिले एकमुष्ट रकम बुझ्न छाडिदियौँ।" सरकार वादी हुने यस्ता मुद्दा अदालतबाट किनारा लागेपछि मात्रै सुराकीले खुराकी र प्रतिवेदकले पुरस्कार पाउँछन्। पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका डीआईजी उपेन्द्रकान्त अर्याल सुराकी र पुरस्कार रकम दुरुपयोग हुने वा नहुने कुरा प्रहरीका हाकिमको कार्यशैली र विवेकमा भर पर्ने बताउँछन्। भन्छन्, "हाकिमको तजबिजमा भर पर्छ, उसले सबैको चित्त बुझाएर बाँड्न पनि सक्छ वा जो खटिएका थिए, उसलाई मात्रै दिन पनि सक्छ। उस्तै परे सबै आफैँ पनि खान सक्छ।"

कति जान्छ सुराकी र पुरस्कार ?

चीनको खासा हुँदै तातोपानी नाका पार गरेर कोटेश्वर आइपुगेको ३५ किलो सुन ३ असारमा समातियो। सुराकी र प्रतिवेदक गरेर २५ जनाको नाम राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाएको छ, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले। त्यो परमिाणको सुनको बजार मूल्य करबि १७ करोड रुपियाँ हुन आउँछ। सुराकी र प्रतिवेदकको कमिसन, जुन २० प्रतिशत हो, हिसाब गर्दा ३ करोड ५० लाख रुपियाँ हुन्छ। यो रकम सुराकी र प्रतिवेदक गरी २५ जनालाई दामासाहीले बाँड्दा प्रत्येकले १४ लाख रुपियाँ पाउँछन्।

मूल्यवान् सामानको अवैध चोरीनिकासी तथा पैठारी नियन्त्रण गर्न सफल भएमा राज्यमातहतका कर्मचारीले आकर्षक कमाइ गर्न सफल हुने यो आँकडाले देखाउँछ। भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र भन्सारले करबि ५१ करोड रुपियाँबराबरको सामान बुझाएका छन्। त्यसबापत सुराकी र प्रतिवेदकले १५ करोड रुपियाँभन्दा बढी पुरस्कार पाउँछन्। सुनको मात्रै हिसाब गर्ने हो भने गएको एक वर्षमै प्रहरीले देशभरबाट ७७ किलो सुन बरामद गरेको छ, जसको बजार मूल्य करबि ३९ करोड रुपियाँ हुन्छ। र, त्यसको कमिसन रकम ७ करोड ७४ लाख रुपियाँ हुन आउँछ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राजस्व प्रहरी बल र भन्सार कर्मचारीहरू अवैध सामान चोरीनिकासी र पैठारी नियन्त्रणमा खटिएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा सशस्त्र प्रहरीले जवाहरातबाहेक सुराकी र प्रतिवेदकका नाममा ७१ लाख ५८ हजार रकम पाएको छ। त्यस्तै नेपाल प्रहरीले करबि ३५ करोड रुपियाँबराबरको सामान जफत गरेर बुझाएको छ, जसको कमिसन रकम करबि आठ करोड रुपियाँ हुन्छ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले गत आर्थिक वर्षमा ५७ लाख २३ हजार ३ सय ९७ रुपियाँ कमिसन रकमका रूपमा सुराकी र प्रतिवेदकलाई उपलब्ध गराएको छ। यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २७ गुणा बढी हो। जबकि, ०६८/६९ मा साढे दुई लाख रुपियाँ मात्र कमिसनमा खर्च भएको थियो।

साभार : नेपाल