बुद्ध मूर्ति विवाद अब अदालतमा

बुद्ध मूर्ति अहिले प्रहरी कार्यालयमा ठड्याएर राखिएको छ।

बुद्ध मूर्ति र अदालत फेरि एक पटक समाचार बन्न पुगेको छ। नेदरल्यान्डको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा बुद्ध मूर्ति प्रतिस्थापन गरिएको समाचारको केही महिनामै सुर्खेतको कांक्रेविहारको बुद्ध मूर्ति विवाद अदालतमा पुगेको छ। त्यो ठाउँमा बुद्ध मूर्ति राख्‍न पाइने कि नपाइने फैसला अब अदालतले गर्नेछ। बुद्ध मूर्ति राख्न पाउनु पर्ने भन्दै ठूलो संख्यामा बौद्ध धर्मावलम्बीहरुले सिंहदरबार घेरे लगत्तै बुद्ध राख्न दिनु हुन्न भन्दै अर्को पक्षले सुर्खेतमा

शुक्रबार मसाल जुलुस, शनिबार बन्द र आइतबार सिडिओ कार्यालय घेराउ गरेका थिए। बुद्ध मूर्ति राख्न दिन नहुने भन्दै गरिएको आन्दोलनमा हिन्दु, साई, इसाई र मुस्लिम संघसंस्थाहरु पनि जोडिएका थिए। दुई पक्ष मेरो गोरुको बाह्रै टका गरिरहेका बेला कांक्रेविहार स‌ंरक्षण समितिका अध्यक्ष पदम देव गिरी र लाटीकोइली गाविसका लिलबहादुर भण्डारीले सुर्खेतको पुनरावेदन अदालतमा आइतबार रिट दायर गरेका हुन्। मूर्ति राख्‍न दिन नहुने र पहिले स्थानीय निकायहरूले गरेका सहमति खारेज गर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको 070-WO-0002 दर्ता नम्बर रहेको यो रिटको सुनुवाई न्यायाधीश केशवराज जोशीको इजलासमा आज सोमबार भयो। 

रिट दर्ता गर्नुअघि नै यो रिट सार्वजनिक हित र सरोकारको विषय हो कि होइन भन्ने विषयमा विवाद भएको थियो। अधिवक्ताहरू नन्द भण्डारी र रामबाबु बीसीको बहसपछि न्यायाधीश केशवराज जोशीको एकल इजलासले रिट दर्ता गर्ने अनुमति दिएको थियो।

रिटमा जिल्ला वन कार्यालय र कार्यालयका वनअधिकृत, जिल्ला वन समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय र लाटाकोइली गाविस सुर्खेतलाई विपक्षी बनाएको छ।

आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गई मूर्ति राख्न लाटीकोइली गाविस कार्यालयले प्रदान गरेको अनुमति, जिल्ला विकास समिति सुर्खेतले संरक्षित वन क्षेत्र भित्र बुद्ध प्रतिमा गर्न दिएको अनुमतिपत्र, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतको सहमतिपत्र, जिल्ला वन समन्वय समितिको सिफारिस र जिल्ला वन कार्यालय सुर्खेतले वन विभागमा लेखेको पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ। यी सहमतिहरु वन ऐन र संरक्षित वन कार्ययोजनाविपरीत रहेको तर्क रिटमा छ।

रिटमा आइन्दा काँक्रेविहार संरक्षित क्षेत्र वन नोक्सान हुने व्यवस्थापन कार्ययोजना नभएको कुनै पनि धार्मिक जातीय सम्प्रदायको पहिचान हुने गरी कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नदिन रोक्नु भनी परमादेशको आदेशसमेत माग गरिएको छ।

यस्तो थियो अनुमति जसलाई बदर गर्ने माग रिटमा गरिएको छ-



राजनीतिक दलहरुको सहमति।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमति यस्तो थियो-

पुरातात्विक वस्तुलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउन लागेकै हैन-

गाविसको अनुमति-

जिविसको अनुमति-

मूर्ति मात्र राख्न दिए हुन्छ भनी जिल्ला वन कार्यालयले वन मन्त्रालयलाई गरेको सिफारिश-

नक्सा-

पुरातत्व विभागको सहमति-

साभार : माई संसार