सभासदलाई शिक्षा : चाहिन्छ कि ?

- रामजी दाहाल

संसदीय मर्यादा, प्रक्रिया र कार्यविधिबारे जानकारी गराउन संसद् सचिवालयले संविधानसभा सदस्यहरूका लागि अभिमुखीकरण गराउँदैछ।

फाइल तस्वीर

सभासदहरूलाई संसदीय मर्यादा, संसद् ऐन र कानूनबारे जानकारी गराउन संसद् सचिवालयले अभिमुखीकरणको तयारी गरेको छ। संविधानसभा, व्यवस्थापिका संसद्, संसद् सचिवालय र सभासद तथा संसद् सचिवालयबीचको सम्बन्धबारे सभासदलाई जानकारी दिने गरी अभिमुखीकरण गराइने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्मा बताउँछन्। शर्माका अनुसार, अभिमुखीकरणबाट संसद् सचिवालयका शाखाहरू र पदाधिकारी तथा तिनका कामबारे सभासदहरूले जानकारी पाउने छन्। अभिमुखीकरणका लागि सन्दर्भ सामग्री जुटाउन संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूले गृहकार्य थालिसकेका छन्। सचिवालयका अनुसार, एकदिने सो अभिमुखीकरणमा एक पटकमा एक सय जना सभासदलाई सामेल गराइनेछ। समानुपातिक र मन्त्रिपरिषद्ले मनोनीत गर्ने २६ जना सभासद बनेर संविधानसभाले पूर्णता पाएपछि अभिमुखीकरणबारे दलहरूसँग परामर्श गरिने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता शर्माले बताए।
संवैधानिक समितिका पूर्व सभापति नीलाम्बर आचार्य व्यवस्थापिका संसद्को कामबारे सदस्यहरूलाई जानकारी गराउन अभिमुखीकरण उपयोगी हुने बताउँछन्। अभिमुखीकरण नगर्दा विगतको संविधानसभामा बोल्न, कुनै विषयमा जानकारी लिन र कुनै समस्या पर्दा कहाँ जाने भन्ने थाहा पाउन सभासदहरूलाई समस्या परेको आचार्यको भनाइ छ।

बजेट भाषण गर्न जाँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको ब्रिफकेश खोस्दै एमाओवादी सभासदहरु।

गत संविधानसभामा पनि सभासदहरूलाई उनीहरूको भूमिका र उत्तरदायित्वबारे जानकारी गराउनुपर्ने विषय उठेको थियो। गत संविधानसभाका कतिपय समितिका बैठकमा सरकारले निर्णय गर्ने विषय पनि संविधानमै उल्लेख गराउन कैयौं सभासदहरू प्रयास गर्थे। संसद् सचिवालयका प्रवक्ता शर्माका अनुसार, सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सरकारले निर्णय गर्नुअघि संविधानसभाका समिति र संविधानसभाले छलफल गर्ने कि सरकारले निर्णय गरेपछि सरकारलाई कुनै निर्देशन दिने भन्नेबारे पनि सभासदहरूमा विवाद हुन्थ्यो। तर, अभिमुखीकरणपछि त्यस्ता समस्या नपर्ने र त्यसले संविधानसभा र संसद्को समय पनि बचाउने प्रवक्ता शर्माको विश्वास छ।
संसदीय व्यवस्थाको लामो इतिहास भएको भारतमा पनि सांसद्हरूलाई संसदीय मर्यादा, प्रक्रिया र कार्यविधिबारे अभिमुखीकरण गर्ने परम्परा छ। लोकसभा सचिवालयको एउटा शाखाका रूपमा सन् १९७६ मा स्थापना भएको 'ब्यूरो अफ पार्लियामेन्टरी स्टडिज् एण्ड टे्रनिङ' (बीपीएसटी) ले त्यहाँका सभासदहरूलाई तालीम दिन्छ।

उद्योगपति पवन संघाईको अपहरणमा संलग्न सभासद श्यामसुन्दर गुप्ता।

उपयोगी हुने विश्वास
संसद् सचिवालयले सभासदहरूलाई गर्ने अभिमुखीकरण उपयोगी हुने र त्यसले विगतका कमजोरीलाई सच्याउने राजनीतिक दलका नेताहरूको विश्वास छ। गत संविधानसभामा एमालेको सचेतक रहेका सभासद भीम आचार्य अभिमुखीकरण नहुँदा विगतमा कतिपय सभासदले संसद्को मर्यादा थाहा नपाएर बोल्न अप्ठेरो परेको बताउँछन्। सांसद्हरूलाई त्यस्तो समस्या परेको महसूस गरेर आफ्ना दलका सभासदहरूलाई प्रशिक्षण दिइएको बताउँदै आचार्य भन्छन्, “तर हामीले प्रशिक्षण दिनुअघि नै कैयौं सभासदहरूबाट गल्ती भइसकेको थियो।” केही सभासदले अज्ञानवश र केहीले चाहिं जानेरै गल्ती गरेको उनी बताउँछन्।
कांग्रेस नेता रमेश लेखकको विचारमा यो प्रकारको अभिमुखीकरण पहिलो पटक सभासद बनेकालाई उपयोगी हुनेछ। अभिमुखीकरणले सभासदहरूलाई बैठकमा कसरी प्रस्ताव लैजाने, बोल्ने समय कसरी लिने र संविधानसभामा कसरी प्रस्तुत हुने जस्ता विषयमा जानकारी दिने उनको विश्वास छ।

प्रहरी निरीक्षक बनाइदिने भनेर घूस खाने एमाले सभासद डीबी कार्की।

अभिमुखीकरण नहुँदा विगत संविधानसभाका कतिपय सदस्यमा ऐन कानूनभन्दा आफूलाई माथि ठान्ने प्रवृति देखिएको थियो। त्यही कारण विवादास्पद प्रकरणहरूमा प्रायः सबै दलका सभासद मुछिएका थिए (हे.बक्स)। संविधानसभाले सभासदका लागि आचारसंहिता पनि बनाउने हो भने सभासदहरूबाट विगतमा जस्तो गल्ती नहुने धेरैको विश्वास छ।

---

सभासदका बदनामी
विगतको संविधानसभाका कैयौं सभासद रातो पासपोर्ट बिक्री, विद्युत् चोरी लगायत विवादास्पद काममा संलग्न भएका थिए। प्रहरीको 'मोस्ट वान्टेड' सूचीमा रहेका बबन सिंह समेत सभासद रहेको त्यो संविधानसभा यिनै कारण बदनाम पनि भएको थियो।
नेकपा एमालेका डीबी कार्की र जनता दलकी गायत्री साह जस्ता विवादास्पद सभासदको पद समेत खारेज भएको थियो। एमाले सभासद कार्कीले प्रहरी निरीक्षक बनाइदिने भनेर घूस खाएको र जनता दलकी साहले रातो पासपोर्ट बेचेको कारण सभासद पद गुमाउनु परेको थियो। तर, सर्वोच्चले जन्मकैदको सजाय सुनाए पनि एमाओवादी सभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई भने संविधानसभाले कारबाही गरेन। नयाँ सरकार गठनको जोडघटाउ चलेको वेला एमाओवादी नेता तथा सभासद कृष्णबहादुर महराले सांसद् खरीदका लागि चिनियाँ नागरिकसँग रु.५० करोड मागेको अडियो टेपबारे पनि संविधानसभाले केही गरेन।
संवैधानिक समितिको बैठकमा दलित जनजातिका सभासद विश्वेन्द्र पासवानले अरूलाई गाली गर्दै आफूले लगाएको सर्ट च्यातेको दृश्य टेलिभिजनले देखाएको थियो। उनले चार तला माथि रहेको बैठक कक्षबाट कुर्सी पनि फालेका थिए। संविधानसभाका अध्यक्षले बोल्ने समय नदिएको भन्दै माइक भाँचेका फोरम लोकतान्त्रिकका सभासद सञ्जय साहलाई भने संविधानसभाले १० दिन निलम्बन गर्‍यो। बजेट भाषण गर्न जाँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको ब्रिफकेश च्यात्ने एमाओवादी सभासदहरू लेखराज भट्ट, सूर्यमान दोङ र चन्द्रबहादुर थापालाई पनि संविधानसभाले सात दिन निलम्बन गरेको थियो।
उद्योगपति पवन संघाईलाई राजधानीबाट अपहरण गराउने सभासद श्यामसुन्दर गुप्ता जेल गए। माओवादी सभासद एवं वनमन्त्री मातृका यादवले एक जना सरकारी कर्मचारीलाई मन्त्रालयको शौचालयमा थुने भने फोरम लोकतान्त्रिककी सभासद एवं राज्यमन्त्री करिमा वेगमले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गाप्रसाद भण्डारीलाई कार्यकक्षमै थप्पड हानिन्। फोरम लोकतान्त्रिककै अर्की सभासद कलावती सिंहले बाराका स्थानीय विकास अधिकारी श्यामसुन्दर मिश्रलाई कार्यालयमा दुर्व्यवहार गरिन्। आफूलाई सम्मान नगरेको भन्दै कांग्रेस सभासद कल्याणी रिजालले पसलका कामदारलाई थुनिन् भने कांग्रेसकै सभासद अच्यूत पाण्डे जुवाघरबाट समातिए।
एमाओवादीकी सभासद इन्दुमती यादव बिजुली चोरेको अभियोगमा पक्राउ परेपछि रु.३ हजार ९०० जरिवाना बुझाएर रिहा भएकी थिइन्। एमाओवादी सभासद प्रेमबहादुर पुलामीले एसएलसीमा अर्कै व्यक्तिलाई आफ्नो नाममा परीक्षा दिन लगाएको समाचार सार्वजनिक भयो। एमाले सभासद तथा अर्थराज्यमन्त्री ल्हारक्याल लामाले नेपाल र तिब्बतको दोहोरो नागरिकता लिएको सार्वजनिक भएपछि मन्त्री पदबाट बर्खास्त हुनुपर्‍यो। एमाले सभासद कमला शर्माले आफ्ना पतिको हत्यामा संलग्न भएको भन्दै कांग्रेस सभासद पूर्णबहादुर खड्कामाथि संविधानसभामै चप्पल प्रहार गरिन्।
साभार : हिमाल