हाउजिङ, अपार्टमेन्ट र सहकारीमा रु.७ अर्बभन्दा बढी ठगिएका आठ हजार सर्वसाधारणले सरकारबाट उल्टै खप्की खानु परेको छ।
आवरण तस्वीरः इन्टरनेट
ठगीको महाजाल
काठमाडौंको कलंकी चोकबाट नागढुंगातिर ४०० मिटर अगाडि बढेर २०० मिटर देबे्र लाग्दा आयुषा डेभलपर्सको आकर्षक कोलनी देखिन्छ, जसको दारुण कथा रोशन कायस्थ बताउँछन्। कायस्थका अनुसार, असार २०६७ मा रु.८६ लाख ५० हजार तिरेर घर खरीद सम्झौता गर्दा उनले पहिलो किस्तामा रु.३० लाख बुझ्ाए। तीन महीनाभित्र घर दिने शर्त रहेकोमा दुई वर्षमा पनि नपाएपछि हैरान भएर कायस्थ आफैंले बनाउने निधो गरे। तर, उनले बस्नेतले ब्याङ्कमा राखेको जग्गा फुकाउन मात्र रु.५० लाख खर्चिनु पर्यो भने पास खर्चमा रु.४ लाख र घर बनाउन रु.३५ लाख। अझ् अचम्म त के छ भने, बस्नेतले ३ आना २ पैसाकोसो घर अन्य दुई जनालाई पनि बेचेका छन्। उनका यस्ता कर्तुतका अनेकौं उदाहरण छन्। आयुषा कोलनीका २७ पीडितले ब्याङ्कको धितो सकार्दा बस्नेतसँग गरेको शुरूको सम्झौता भन्दा करीब रु.४० लाख बढी तिर्नु परेको छ।
बस्नेतको ओरियन्टल विल्डर्स एण्ड डेभलपर्सले सोह्रखुट्टेमा द क्यास्टर अपार्टमेन्ट बनाउने भन्दै ५ असार २०६८ मा बुकिङ खुल्ला गरेपछि एक जना पुस्तक व्यवसायीले रु.३५ लाख १२ हजार तिरेर एक वर्षभित्र अपार्टमेन्ट पाउने गरी खरीदको सम्झ्ौता गरे। तर, सम्झौताको अवधि बितिसकेपछि अपार्टमेन्ट बनाउने भनिएको जग्गा कुमारी क्लबको भएको बुझेपछि निरन्तर ताकेता गरेका ती व्यवसायीसँग बस्नेतले १ असोज २०६९ मा आफ्नो कोहिनुर हिल हाउजिङको नक्सालस्थित इम्पेरियल अपार्टमेन्टमा फ्ल्याट दिने सम्झौता गरे। तर, उनले न अपार्टमेन्ट दिएका छन् न त रकम।
देवकी बिष्ट देवकी बिष्ट
बस्नेतले तीन महीनादेखि दुई वर्षभित्र यस्ता हाउजिङ र अपार्टमेन्ट खरीदकर्तालाई दिने लिखित सम्झौता गरेर रु.३ अर्बभन्दा बढी उठाएको अनुमान छ, तर हस्तान्तरण गरेका उदाहरण भने पाइँदैन। काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, पोखरा, मोरङ, झापा, नवलपरासी लगायतका ठाउँका उनका सबै परियोजना दुई वर्षभन्दा अगाडिदेखि रोकिएका छन्। उनले देशभर २२ वटा परियोजनाका लागि सर्वसाधारण, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र सहकारीबाट रकम लिएको राष्ट्र ब्याङ्कको अध्ययनले देखाएको छ। काठमाडौंमा उनका डेढ दर्जन परियोजनाले रकम उठाए पनि कतिपयको नामोनिसान छैन। कोहिनुर हिल हाउजिङले ललितपुरको बालकुमारीमा बनाउन लागेको ५७० फ्ल्याटको अपार्टमेन्टका लागि बस्नेतले ३३३ सर्वसाधारणबाट रु.९५ करोड उठाए पनि दुई वर्षदेखि एउटा ईंटा पनि नथपिंदा भाडाको घरबाट सर्न आतुर हुँदै ६ वर्षदेखि प्रोजेक्टस्थल धाउनेहरूको आशा निराशामा बदलिएको छ। ३० वर्ष स्वास्थ्य सहायक भएर जोगाएको रु.१४ लाख कोहिनुर हाउजिङमा लगाएकी शान्तिकुमारी श्रेष्ठ (६५) जीवनभरको कमाइ डुबेको असहाय हुँदै हेर्नुपरेको बताउँछिन्। उक्त अपार्टमेन्टमा दुई वटा ब्याङ्क र कर्मचारी सञ्चय कोषको पनि रु.७० करोड लगानी भएको छ।
बस्नेतले बालकोटको आयुषा डेभलपर्सको १३ रोपनीको अपार्टमेन्टमा १४० जनाबाट २०६६ सालमै रु.२३ करोड ६३ लाख ८७ हजार उठाए पनि त्यहाँ जग मात्र खनिएको छ। ९१ जनाले पूरै मूल्य चुक्ता गरिसकेको उक्त अपार्टमेन्ट पहिले चिहानघारी रहेको जग्गामा निर्माण गर्न लागिएको थियो। आफैं अमिन लगेर नापेका एक पीडित निरन श्रेष्ठ घर निर्माणका लागि त्यहाँ ७ रोपनी ८ आना मात्र ठाउँ देखिएको बताउँछन्। बस्नेतले यो जमीन धितो राखेर कुमारी ब्याङ्कबाट रु.१२ करोड ऋण लिएका छन्।
बस्नेतले कुलेश्वरको ओरियन्टल कोलनीका ३९ जनाको पुर्जा पनि आठ वर्षदेखि ब्याङ्कमा धितो राखेका छन्। कोलनी व्यवस्थापन समितिकी संयोजक मीरा श्रेष्ठ ब्याङ्कले निकालेको अपार्टमेन्टको लिलामीलाई अदालतबाट रोकेको बताउँछिन्। यो कोलनीमा बस्नेतले पूरै मूल्य लिएको फ्ल्याट अर्कोलाई समेत बिक्री गरेका छन्। अपार्टमेन्ट किनेर बसिरहेका रेणुका वासुकला, मञ्जुसिंह राणा र गीता गुरुङले स्वामित्व दाबी गर्न अरू आएपछि प्रहरीमा उजुरी दिएका छन्।
बस्नेतले यसअघि पनि कुलेश्वर र धुम्बाराहीको ओरियन्टल अपार्टमेन्टका हस्तान्तरण भइसकेका फ्ल्याटहरू जालसाजी गरी आफ्नै कर्मचारीको नाममा धितोमा राखेर वर्ल्ड मर्चेन्ट ब्याङ्किङ एन्ड फाइनान्स र नेपाल फाइनान्स आदिबाट ऋण लिएको फेला परेको थियो। धितो लिने वित्तीय संस्थाले लिलामको सूचना निकाले पनि अदालतले रोकेपछि लिलामी भने भएको छैन। ओरियन्टलले नै बनाएको धुम्बाराहीको ग्राण्ड अपार्टमेन्टमा पूरा रकम तिरेर तीन वर्षदेखि बसिरहेका २५ वटा फ्ल्याटका धनीले पनि स्वामित्वको पुर्जा पाएका छैनन्, बस्नेतले सिङ्गै अपार्टमेन्ट सिटिजन्स ब्याङ्कमा धितो राखेकाले।
बस्नेतले नक्सालमा बनाउन थालेको इम्पेरियल अपार्टमेन्टमा पनि ३४ जना फसेका छन्। उनले यो परियोजनामा चार वर्षअघि सर्वसाधारणसँग रु.२६करोड उठाएका थिए, जसमा प्राइम ब्याङ्कको साँवा ब्याज रु.२९ करोड पुगिसकेको छ। अपार्टमेन्ट दिन गरेको सम्झौता नाघेको नै दुई वर्ष पुगिसकेको पीडितमध्येका एक प्रा. कुन्दनदत्त कोइरालाले बताए। यो आयोजना अब उपभोक्ता आफैंले बनाएर ब्याङ्कको रकम चुक्ता र बिक्री गर्ने योजना बनाए पनि बस्नेतको असहयोगका कारण रोकिएको छ।
उता, चक्रपथ हाइटमा पाँच वर्षअघि थालिएको अपार्टमेन्ट परियोजनामा ४० जनाको रु.१२ करोड फसेको छ। ब्याङ्कको रु.२४ करोड लगानी भइसकेको यो परियोजना तीन वर्षदेखि ठप्प छ। सानेपा हाइटको ४७ वटा फ्ल्याटमा चार वर्षअघि रकम फँसेका २२ जनाको बिल्लीबाठ छ। यो आयोजनामा लगानीकर्ताको रु.२२ करोड परेको छ भने सिद्धार्थ ब्याङ्कको रु.८ करोड ५० लाख। यसलाई पनि उपभोक्ता आफैंले बनाएर धितो फुकाउन खोजेकोमा बस्नेत मानेका छैनन्। शंखमूलको वागमती अपार्टमेन्टमा पनि बस्नेतले करीब ५० भन्दा बढी ग्राहकसँग रु.१५ करोड उठाएका थिए। चार वर्षमा अपार्टमेन्ट नपाएपछि उनीहरू आफैंले व्यवस्थापन समिति बनाएर ब्याङ्क ऋण चुक्ता गर्दै बाँकी निर्माण सकेर थप लगानी गरी बस्न थालेका छन्। यो अपार्टमेन्टको ८० मध्ये ५० वटा फ्ल्याट बिक्री भइसकेको छ, तर खरीदकर्ताले स्वामित्व पुर्जा कहिले पाउने हो, पत्तो छैन।
सहकारीमा पनि जाल
बस्नेतको सोझो संलग्नता देखिएको सहकारी ओरियन्टल मात्रै हो। उनको अप्रत्यक्ष संलग्नता भएका आधा दर्जनभन्दा बढी सहकारी बन्द भइसकेका छन्। मैतीदेवीमा मुख्य कार्यालय भएको ओरियन्टलले भक्तपुर, पाटन, साँखु, जनकपुर लगायतका शाखाबाट रु.४ अर्बभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेको थियो। बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ् आयोग २०७० का संयोजक रहेका विशेष अदालतका पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की बस्नेतको संलग्नता अन्य सहकारीमा पनि देखिएको बताउँछन्।
तस्वीरहरुः रमेश कुमार
बस्नेतका सहकारीहरू बन्द भएपछि जायजेथा बेचेको पैसा, पेन्सन र बचतको ब्याजबाट जीवन निर्वाह गरिरहेकाहरू बढी मारमा छन्। ओरियन्टल सहकारी पीडित संघर्ष समितिका संयोजक रहेका पूर्व सचिव घनानाथ ओझा यो चोटमा कैयौंको मृत्यु भइसकेको र कतिपय चर्को मानसिक तनावमा रहेको बताउँछन्। सहकारीको निक्षेप एकाएक बेपत्ता हुँदा घरबासै उठेकाको संख्या गनिनसक्नु छ। व्यक्तिको मात्र होइन, विभिन्न मन्दिर, गुठी लगायत थुप्रै संस्थागत निक्षेप समेत गुमेको छ।
सदस्यबीच मात्र कारोबार गर्नुपर्ने भए पनि बस्नेतले चलेको दरभन्दा कैयौं प्रतिशत बढी ब्याजको लोभ देखाउँदै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सरह सहकारीमा आकर्षित पारेर सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गरेका थिए। सहकारी विभागका रजिष्ट्रार केदार न्यौपाने वित्तीय अपराधीहरूले कमजोर कानूनी छिद्रबाटै फाइदा उठाउने बताउँछन्। स्वनियमन र स्वनियन्त्रणमा चल्नुपर्ने सहकारीहरूलाई बस्नेतले ठगीका साधन बनाएको देखिन्छ। प्यासिफिक नामक सहकारीको अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रधान भए पनि त्यसको सम्पूर्ण वित्तीय कारोबारमा उनकै हात थियो। प्रधान बस्नेतकै कर्मचारी हुन्।
एउटै सहकारीबाट सर्वसाधारणको रु.४ अर्बभन्दा बढी निक्षेप अपचलन गरेका बस्नेतले अपार्टमेन्टमा दिएको पीडा कम कहालीलाग्दो छैन। गत २२ मंसीरमा मृत्यु भएका सडक विभागका पूर्व इन्जिनियर हरिबहादुर कार्की (७५) ले बस्नेतको अपार्टमेन्टमा रु.४५ लाख ९४ हजार गुमाएका थिए। उनको काजकिरिया गर्न जापानबाट भक्तपुर घर फर्केका छोरा समीरले 'दैनिक एक पटक पैसा डुबेको अपार्टमेन्ट निर्माणस्थल (बालकुमारी) जाने गरेको र बुवाले सधैं त्यसैको चिन्ता सुनाउने गरेको' बताए। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व एरोनटिकल इन्जिनियर मोहनबहादुर श्रेष्ठ (६५) पनि बस्नेतले ठगेको रु.३५ लाखको पीर मान्दामान्दै वितेको अधिवक्ता विद्या भट्टराई बताउँछिन्।
चार वर्षअघिसम्म सफल घरजग्गा व्यवसायीमा दरिएका मध्यमवर्गीय परिवारका बस्नेतले आफ्ना निकटहरूसँग 'बाबुबाजेले नगरेको व्यापार मैले थालें, तर व्यवस्थापन नजानेर फसे' भन्ने गरेका छन्। दुई दशकअघि व्यवसायमा लागेको उनको उत्थान घरजग्गा कारोबारबाटै भएको थियो। तर, राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको घरजग्गा लगानी कर्जामा सीमा तोकेपछि उनको ओरालो यात्रा शुरू भयो। अपार्टमेन्ट र हाउजिङ प्रोजेक्ट सक्न भनेर सर्वसाधारणबाट लिएको रकम र ब्याङ्क–वित्तीय संस्थाको ऋण अन्धाधुन्द जग्गामा लगानी गरेका उनी त्यसपछि तरलता अभावमा पर्न थाले।
घरजग्गाको मूल्य समेत घटेपछि बस्नेतले न जग्गा बिक्री गर्न सके न त हाउजिङ/अपार्टमेन्ट पूरा गर्न। त्यसको व्यवस्थापनका लागि सर्वसाधारणसँग थप रकम उठाउँदै ब्याङ्कको ब्याज र अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्दै गएका उनले सर्वसाधारणले खाई–नखाई सहकारीमा जम्मा गरेको निक्षेप समेत चलाउँदै गए। ब्याङ्कले ऋण दिन छोडेको अवस्थामा घर बनाउने छाँटै नदेखेका सर्वसाधारणले समेत किस्ता तिर्न रोकेपछि चरम मन्दीमा फँसेका बस्नेतले सहकारीमा रकम डुबेकालाई फ्ल्याट दिने कागज गरेका छन्।
२०६८ मा एकवर्षे मुद्दती खातामा रु.४० लाख राखेकी प्रेरणा खरेलसँग बस्नेतले धुम्बाराहीको फ्ल्याट दिने सम्झौता गरे। तर, फ्ल्याट दिन नसकेका बस्नेतले जग्गा लिने प्रस्ताव राखे– प्रति आना रु.७ लाखको दरमा किन्नुपर्ने र ६ आना ३ पैसा बराबरको रु.४६ लाखको जग्गा किन्न पुरानो निक्षेपबाट रु.२३ लाख कट्ने र अर्को रु.२३ लाख थप्ने गरी। उपायविहीन खरेलले त्यही प्रस्ताव मान्दै रकम थपेर जग्गा किनिसकेपछि बस्नेतले अर्कैको जग्गाको दलाली गरेको थाहा पाइन्। उनले रु.२३ लाख (वास्तविक मूल्य) को जग्गालाई अर्को रु.२३ लाख थप्नुपर्यो भने पुरानो रु.१७ लाख बाँकी नै रह्यो।
बस्नेतले सहकारी र फ्ल्याटमा लगानी गरेकाहरूलाई जग्गा लिन गरेको प्रस्तावमा पनि खोटपूर्ण छ। पीडितहरूले रु.४० लाख फिर्ता लिन अर्को रु.४० लाख थपेर रु.८० लाखमा रु.४० लाखको जग्गा किन्नु परिरहेको छ। कौशलटारमा बन्ने भनिएको अपार्टमेन्ट लिन २०६६ सालमै रु.४० लाख बुझ्ाएका निरनश्रेष्ठ दुवाकोटमा रु.४० लाख बराबरको जग्गा लिन बस्नेतले दोब्बर मूल्यको प्रस्ताव राखेको बताउँछन्। रकम उठाउन जग्गा किनेका उत्तम मानन्धर भन्छन्, “बाध्य पारेर चलेको भन्दा बढी मूल्य असुलियो।”
कतिपयसँग तीन महीनाभित्र रकम फिर्ता दिने भन्दै कागज गरेका बस्नेतले जारी गरेका बाउन्स चेकको दर्जनभन्दा बढी प्रतिलिपि हिमाल सँगै छ। उनी अहिलेसम्म शक्तिकेन्द्र रिझाएर टिकेका छन्। कर्मचारी सञ्चय कोषबाट कर्जा लिन त उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नै प्रयोग गर्न खोजेको देखियो। कोहिनुर हिल प्रालिले २०६९ जेठमा कोषसँग रु.१ अर्ब ३८ करोड ऋण लिने सम्झौता गरेर पहिलो किस्तामा रु.२४ करोड लगेको पनि थियो, तर बाँकी रकम नलिंदै बस्नेत कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परे। कानून अनुसार, कालोसूचीमा परेकाले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाउँदैनन्। तर, बस्नेतले लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त भएर आएपछि गत साउन दोस्रो साता कोषलाई अख्तियारबाट बाँकी रकम किन नदिएको भनेर स्पष्टीकरण सोध्न लगाएका थिए।
पीडितको माग
गएको १० भदौमा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई गुहार माग्न जाँदा बस्नेत पीडितहरूले पाएको 'नबुझिकन किन लगानी गर्नुभयो त?' भन्ने खप्कीले यो समस्याप्रति सरकारी धारणा प्रकट भएको छ। पीडितहरूले बस्नेत विरुद्ध विभिन्न निकायमा उजुरी दिइसकेका छन्। उनी विरुद्ध ठगी, जालसाजी, चेक बाउन्स लगायतका दर्जनौं मुद्दा भए पनि पक्राउ परेका छैनन्। गत वर्ष पुसमा ठगी आरोपमा पक्राउ गरे पनि केही दिनभित्रै रिहा भए।
समस्या चर्किदै गएपछि मन्त्रिपरिषद्ले १४ कात्तिकमा गठन गरेको जाँचबुझ् आयोग आफैं अन्योलमा छ। आयोगले उजुरी दर्ता गर्न विभिन्न मितिमा जारी गरेको सूचनामा सहकारी र सहकारी सम्बद्ध हाउजिङ र अपार्टमेन्टको मात्रै अध्ययन गर्ने भनिएको छ। जबकि, बस्नेतको हाउजिङ र अपार्टमेन्टमा धेरै ठगिएका छन्। तीन महीनाभित्र उपाय सिफारिश गर्ने म्यान्डेट पाएको पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की अध्यक्ष रहेको तीन सदस्यीय आयोगको सूचनाले हाउजिङ र अपार्टमेन्टमा ठगिएकाहरूले उपचार पाउने देखिंदैन। अर्कोतिर, आयोगले उजुरी मागेको केही दिनमै ७ हजार भन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन्, जसलाई केलाउन १४ माघसम्मको समयले पुग्ने देखिंदैन। यसबाट 'समस्या समाधान गर्न सरकार अझै तयार नदेखिएको' राष्ट्र ब्याङ्कका एक अधिकारी बताउँछन्।
पीडितमध्येका एक पूर्व सचिव घनानाथ ओझा बस्नेतले अब यी आयोजनाहरू सम्हाल्न नसक्ने भएकाले सरकारले हस्तक्षेप गरेर लगानी सुरक्षित गरिदिनुपर्ने बताउँछन्। उच्चस्तरीय आयोग बनाएर बस्नेतको सम्पत्ति र दायित्वको कुल मूल्यांकन गरी सर्वसाधारणको रकम फिर्ता दिलाइदिनुपर्ने पीडितहरूको माग छ। सरकारी पहलकदमी भएन भने उनका परियोजनामा लगानी गरेका ब्याङ्कले त जग्गा लिलामी गरेर रकम उठाउलान् तर सर्वसाधारणको रकम फिर्ता हुने देखिंदैन। विद्यमान कानूनले यसै पनि ब्याङ्कहरूलाई पहिलो हकदार मानेको छ।
बस्नेतको दायित्व र सम्पत्ति अझ्ै खुट्टिएको छैन। राष्ट्र ब्याङ्क स्रोतका अनुसार, गत असारसम्ममा आफ्नो दायित्व भन्दा सम्पत्ति रु.१ अर्ब बढी भएको जवाफ दिएका बस्नेतले अहिले जाँचबुझ् समितिलाई भने सम्पत्ति रु.२ अर्ब बढी भएको बताएका छन्। ब्याङ्कको ब्याजका कारण दायित्व बढिरहेकाले उनको देखिने सम्पत्ति कम हुँदैछ। उनको सम्पत्तिले दायित्व पूरा गर्न कठिन हुने राष्ट्र ब्याङ्क स्रोत बताउँछ। बस्नेतले अरूको नाममा सम्पत्ति लुकाएको र विदेश पुर्याएको आशंका गर्नेहरू पनि छन्। छानबिनमा संलग्न एक अधिकारी भन्छन्, “उनी देखिने सम्पत्तिबाट सबै दायित्व पन्छाएर लुकाइएको सम्पत्तिमा रजाइँ गर्ने सुरमा छन्।”
'बाउन्स चेक दिए'
'मेरो त सर्वस्व भयो'
'कानून कसलाई लाग्छ?'
'महादुःख पाइयो'
ठूलो हैरानी पाएँ'
'पीरैपीरमा मर्नुपर्ने भो'
साभार : हिमाल
0 Comment:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !