एमाओवादी : ऋणमा चुर्लुम्म

• एमाओवादीमाथि देशभर झन्डै डेढ अर्ब रुपियाँ ऋण

-    'आर्थिक अराजकताले सबैभन्दा ठूलो सांस्कृतिक विचलनलाई व्यक्त गरिरहेको छ । पैसाका निम्ति जे पनि गर्ने र त्यसका निम्ति कुनै पनि पारदर्शिता अपनाउनु नपर्ने रोगले सिंगो पार्टीलाई क्षतविक्षत पार्दै लगेको छ ।' २-१८ माघमा सम्पन्न सातौँ केन्द्रीय कमिटीको आठौँ पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत तथा पारित विशेष राजनीतिक एवं संगठनात्मक प्रस्तावमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले उल्लेख गरेको अंश । 

-    'आर्थिक ऋण र दैनिक कार्यव्यवस्थापनको समस्याले एकातिर तल्ला कमिटीमा गम्भीर समस्या पारेको छ, त्यसमाथि संविधानसभामा पुगेका राजनीतिक वा अन्य नियुक्ति पाएका नेता-कार्यकर्ताका आर्थिक रहनसहन, खानपान, पारिवारिक फुर्तीफार्ती उच्चवर्गको जस्तो बन्दै जानु र गाउँघर र तल्लोस्तरमा खट्ने हजारौँ क्रान्तिकारी योद्धाको जीवनस्तर झन् झन् दयनीय र अभावग्रस्त बन्दै जानुले पनि स्वाभाविक रूपमा पार्टीप्रति आशंका जन्माएको छ ।' ५ असार ०६९ मा पार्टी विभाजनअघि नै केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पेस गरिएको प्रतिवेदनको अंश ।



एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले फरक फरक दस्तावेजमा समेटेका यी तथ्यले त्यस पार्टीको आन्तरकि अवस्था बुझ्न सहयोग पुग्छ। एमाओवादीका केन्द्रीय तहका प्रायः नेताको खानपान-उठबस निकै भड्किलो देखिन्छ। नेताको कुरै छाडौँ, कतिपय क्षेत्रीयस्तरका नेतासमेत महँगा गाडीमा हुँइकिएका भेटिन्छन्। यस्तो देख्दा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो, के एमाओवादी आर्थिक रूपमा निकै सुदृढ र सबल छ ? तर, वास्तविकता बेग्लै छ। तथ्यहरूले के देखाएका छन् भने एमाओवादी नेताहरू ऋण लिएर तडकभडक देखाउने गर्छन्। ऋणकै कारण कतिपय जिल्लामा सहकर्मीबीचमै अन्तरविरोध बढेको छ।

एमाओवादीका जिल्ला कमिटीहरू करोडौँ रुपियाँ ऋणको चंगुलमा छन्। निर्वाचन र त्यसअघि नै लिएको ऋणको भारले गाउँ कमिटीसम्म थिचिएका भए पनि त्यहीँबाट जित्ने सभासद्ले विलासी जीवन सुरु गरेको र पारिवारकि फुर्तीफार्ती बढाएको गुनासो पार्टीभित्रै बढ्दो छ। प्रत्येक जिल्लामा ऋणको समस्या चुलिएपछि आर्थिक संकलन पारदर्शी र संस्थागत नभएको तथा कतिपय नेताले निजी स्वार्थका लागि लिएको ऋणसमेत पार्टीका नाममा देखाएको भन्दै जिल्ला कमिटी सदस्यहरूले नै असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन्।

रोचक त के भने वैशाखमा संगठनात्मक सम्मेलन गर्ने निर्णयसहित ७५ वटै जिल्लामा गएका नयाँ संयोजकहरूलाई तत्काल ऋण तिरेर आफूहरूलाई तनावबाट मुक्त गरिदिन आग्रह गर्दै जिल्ला सदस्यहरूले चर्को दबाब दिन थालेका छन्। ऋणकै कारण रामेछापबाट निर्वाचित सभासद्समेत सदरमुकाम जान नपाएको त्यस जिल्लाको ऋणबारे जानकार संविधानसभा निर्वाचनमा दोलखा-१ का उम्मेदवार तथा एमाओवादी विदेश विभागका पूर्वसदस्य विशाल खड्का बताउँछन्। भन्छन्, "ऋणका कारण सभासद्समेत सदरमुकाम जान नसकेको जानकारी साथीहरूबाट पाइएको छ।"

जताततै तिरनतारन 

एमाओवादी पार्टीलाई तीन प्रकारको ऋणको बोझ छ। पहिलो युद्धकालदेखिकै हो भने दोस्रो शान्ति प्रक्रियामा आएपछि तडकभडकपूर्ण कार्यक्रम गर्दाको। तेस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा गरिएको खर्चबापतको। एमाओवादी आर्थिक विभाग संयोजक लीलामणि पोखरेलका अनुसार पार्टीका नाममा रहेको देशभरको ऋण जोड्दा एउटा जिल्लाको भागमा औसतमा दुई करोड रुपियाँ पर्न आउँछ (हेर्नूस्, बक्स)। पोखरेलको दाबीलाई आधार मानेर हेर्दा ७५ जिल्लामा गरी एमाओवादीलाई न्यूनतम १ अर्ब ५० करोड रुपियाँ ऋण छ।

एमाओवादी केन्द्रीय सदस्य तथा पाँचथर जिल्लाका पूर्वसंयोजक श्रीप्रसाद जवेगु, जो सभासद् पनि हुन्, का शब्दमा पहाडी जिल्लाहरूमा द्वन्द्वकालदेखिकै ऋण छ भने सहरमा शान्ति प्रक्रियामा आएयताको। पाँचथरमा जिल्ला कमिटी बैठकले अडिट गरेको ऋण नै एक करोड रुपियाँ छ। "लिम्बुवान राज्य समितिमा ६० लाख रुपियाँभन्दा तल ऋण भएका जिल्ला छैनन्," जवेगु भन्छन्, "त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी पाँचथरमा एक करोड ऋण छ। त्यसपछि क्रमशः तेह्रथुम-ताप्लेजुङमा ८० लाख, धनकुटा-इलाममा क्रमशः ६०-७० लाख रुपियाँ ऋण भएको रपिोर्ट सम्बन्धित जिल्ला कमिटीका साथीहरूले दिएका छन्।"

पार्टीले युद्ध जन्माएका रुकुम, रोल्पा, गोरखा, सिन्धुली, दोलखाजस्ता जिल्ला हुन् कि युद्धले पार्टी जन्माएका रामेछाप, सोलुखुम्बु, खोटाङ, भोजपुर, पाँचथर आदि, त्यस्तो एउटै जिल्ला छैन, जहाँ लाखौँ ऋण नभएको होस्। "केन्द्रीय कमिटी बैठकमा कुरा उठे अनुसार ऋणको चंगुल नभएका जिल्ला एउटै छैन। रुकुम-रोल्पामा पनि करोड-करोड रुपियाँ ऋण छ भन्ने कुरा उठ्ने गरेको छ," सभासद् जवेगु भन्छन्, "मैले थाहा पाएदेखि ऋणका बारेमा केन्द्रीय कमिटीमा कुरा नउठेको बैठक नै छैन। सुनुवाइ नभएपछि हामीले कुरा राख्नै छाड्यौँ। जनतालाई चाहिँ मिलाइँदैछ भनेर ढाटिँदै छ।"

द्वन्द्वकालमा कति बेला मारिने हो भन्ने टुंगो नहुने भएकाले माओवादीका धेरैजसो नेता-कार्यकर्तामा राम्रै लगाऊँ, मीठै खाऊँ भन्ने मनोभावना व्याप्त थियो। बैंक कब्जादेखि व्यापारी, व्यवसायी, शिक्षक, कर्मचारी आदिसँग चन्दा उठाउँदा जेनतेन खर्च धानिन्थ्यो पनि। किनभने, त्यस बेला माओवादीमा पूर्णकालीन कार्यकर्ताको संख्या उल्लेख्य थिएन। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि त्यो मनोभावनाको अन्त्य भएन। ऋण काढेर भए पनि घीउ खाने चार्वाक सिद्धान्तका कारण पहाडी जिल्लामा द्वन्द्वकालदेखिकै ऋण रहेको एमाओवादी केन्द्रीय सदस्य तथा सिन्धुली जिल्ला संयोजक गंगा श्रेष्ठको अनुभव छ। भन्छन्, "जनयुद्धकालमै मेरो कार्यक्षेत्र मेची-कोसीका जिल्लाहरू ऋणमा थिए। अहिलेसम्म पनि उक्सन सकेका छैनन्।"

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि एक समय माओवादीले आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरू यति तडकभडकपूर्ण हुन्थे कि सभा गर्दा मञ्च निर्माणमा मात्र लाखौँ रुपियाँ खर्चिन्थ्यो। खाने-बस्ने व्यवस्थासहित गाडीमा कार्यकर्ता-सर्वसाधारण ओसारन्िथे। यस्ता तामझामका साथ गरिएका कार्यक्रमको रकम पारदर्शी पनि थिएन। पछिल्लोपटक भने निर्वाचनको समयमा गरेको मनलाग्दी खर्चका कारण ऋण झन् चुलिएको छ। निर्वाचनअघि एमाओवादी नेताहरू आफैँले जित्ने कुरामा ढुक्क थिए। त्यसैले उनीहरूले ऋण खोजेर भए पनि खर्च गर्न मातहत कमिटीहरूलाई निर्देशन दिए। उदाहरणका लागि, रामेछापमा ऋण खोजेर भए पनि प्रत्येक गाउँ कमिटीलाई दुई लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्ने अनुमति दिइएको थियो। निर्वाचन जितिने विश्वासमा गाउँ कमिटीले तीन लाख रुपियाँसम्म खर्च गरे। क्षेत्र नम्बर २ मा निर्वाचन जिते पनि १ मा पराजय हात लाग्यो। अहिले त्यही ऋणका कारण सभासद्समेत सदरमुकाम जान नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्।

"रामेछाप जिल्ला कमिटीको थाप्लोमा तीन करोडभन्दा बढी ऋण छ भनेर साथीहरू सुनाउनुहुन्छ। हाम्रै दोलखा जिल्लामा पनि ५५ देखि ६० लाख रुपियाँ ऋण छ," एमाओवादी नेता खड्का भन्छन्, "सिन्धुपाल्चोक-१ मा मात्र ८० लाख हाराहारी ऋण रहेको त्यहाँ कार्यरत साथीहरू सुनाउँछन्। सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा १ करोड ५० लाख हाराहारी ऋण भएको बुझिन्छ।" रामेछापमा एमाओवादीका नाममा सदरमुकाम मन्थलीमा २५ लाख रुपियाँ, प्रतिउम्मेदवार २५ देखि ३० लाख रुपियाँ र प्रत्येक गाउँ कमिटीमा तीन लाख रुपियाँ हाराहारी ऋण छ।

सोलुखुम्बु जिल्ला कमिटीका सचिवालय सदस्य उत्तम बस्नेतका भनाइमा सोलुखुम्बुमा एमाओवादीलाई ७० देखि ८० लाख रुपियाँ ऋण छ। संविधानसभा निर्वाचनलगत्तै बसेको जिल्ला कमिटीको बैठकमा तत्कालीन जिल्ला इन्चार्जले उक्त फेहरि०स्त पेस गरेको बस्नेत बताउँछन्। इन्चार्ज तथा संयोजक फेरिएसँगै ऋणको आकार पनि बढी देखाउने गरिएको उनको अनुभव छ। भन्छन्, "यति ऋण छ, उति ऋण छ भनिन्छ। कसकससँग कति कति छ, विवरण पेस गर्नुपर्‍यो भन्दा विवरण पेस गर्नचाहिँ हिच्किचाउँछन्। त्यसैले खास ऋण कति हो ? कुन उपायले तिर्ने, बुझिनसक्नु छ।"

उचित व्यवस्थापनको अभाव तथा ऋण तिर्ने योजनासहितको कार्यक्रम नआउनुले पनि एमाओवादीलाई लागेको ऋण बढिरहेको बुझिन्छ। सरकारकै नेतृत्व गरेर पार्टी दुईपटक सरकारमा गए पनि एमाओवादी नेताहरूले ऋण तिर्ने कुनै योजना बनाएनन्। पहाडी जिल्लाका ग्रामीण इलाकामा बढी ऋण छ भने सहरी जिल्लामा सहरी क्षेत्रमै। जस्तो ः पाँचथरको सदरमुकाममा ऋण कम छ। ग्रामीण इलाकाका राँके, रबि, नाङगी पुल भञ्ज्याङ, थर्पु, अमरपुरजस्ता साना-साना बजारमा एक जनाको न्यूनतम पाँच हजारदेखि २ लाख ५० हजार रुपियाँसम्म ऋण छ। निर्वाचनका बेला ती क्षेत्रमा प्रचारमा जाँदा ऋण कहिले तिर्ने भनेर एमाओवादी नेताहरूलाई स्थानीय जनताले हैरान पारेका थिए। पाँचथरमा ऋणको असर अघिल्लो निर्वाचनमा पनि देखियो। यसपटक त छ्याङछ्याङती देखियो। प्रचारका क्रममा पार्टीका नीति कार्यक्रम बुझाउनभन्दा ऋणका बारेमा स्पष्टीकरण दिँदा र फकाउँदा हैरान भए एमाओवादी स्थानीय नेताहरू । जुन बेला ऋण लिए, त्यस बेला भोलिका दिनमा उक्त ऋण आफू र जिल्लाले नै तिर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूलाई ज्ञान नै भएन। त्यही अज्ञानतामा लिएको ऋण अहिले लिम्बुवान राज्य समितिका हकमा अभिशाप भएको छ।

एमाओवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा सिन्धुली जिल्ला संयोजक गंगा श्रेष्ठको पनि छ। ०६४ सालमा सिन्धुली जिल्लाको नेतृत्व गर्दा ३९ लाख रुपियाँ ऋण रहेकामा त्यसलाई पाँच लाखमा झारेको, सर्लाहीमा नेतृत्व गर्दा ५० लाख रुपियाँ ऋण रहेकामा आफूले पहल गरेर ४० लाख तिरिदिएको श्रेष्ठ सुनाउँछन्। भन्छन्, "संविधानसभा निर्वाचनका कारण सिन्धुलीका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा गरी अहिले ५०-६० लाख रुपियाँ ऋण छ।" उक्त ऋण लेबी, जनपरचिालन, शिक्षक-कर्मचारी र उद्योगी-ठेकेदारहरूको सहयोगले तिर्ने श्रेष्ठको योजना छ। थप्छन्, "माओवादी पार्टीलाई देशैभर िऋण त छ। तर, उसको पहुँचभन्दा बाहिरको ऋण होइन।"

किराँत राज्य समिति मातहतको ओखलढुंगा जिल्लामा ७० लाख रुपियाँ, तमुवान पर्ने गोरखामा ८० लाख रुपियाँ, ताम्सालिङको काभ्रेमा ९० लाख रुपियाँ र धादिङमा ७० लाख रुपियाँ ऋण रहेको सम्बन्धित जिल्लाका नेताहरूको भनाइ छ। स्रोतसाधनमा धेरै पहुँच भएकाले पनि हुन सक्छ, नेवाःमा ऋणको कुरा धेरै उठेको छैन। राजधानी उपत्यकाभित्रका निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम पाँच लाखदेखि १५ लाख रुपियाँसम्म ऋण रहेको नेवाः राज्यमा कार्यक्षेत्र भएका अर्का एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन्। भन्छन्, "अन्यत्रको तुलनामा उपत्यकाभित्र कम ऋण छ।"

त्यसो त ऋण लिएर पार्टीका नाममा घरजग्गा खरदि तथा रेडियो सञ्चालन गरेकाले पनि त्यो तिर्न कठिन परेको बुझिन्छ। जस्तो ः रामेछाप जिल्ला पार्टीले ऋण काढेर पार्टी कार्यालयका लागि घर खरदि र रेडियो सञ्चालन गरेकाले धेरै ऋण परेको छ। एमाओवादीको लेखापरीक्षण आयोगका एक सदस्यका अनुसार देशव्यापी रूपमा रहेको ऋण पत्ता लगाउन लेखापरीक्षणलाई व्यवस्थित बनाउन लागिएको छ। "वैशाखमा हुन लागेको संगठनात्मक सम्मेलनअघि नै पार्टीका नाममा रहेको सबैतिरको ऋणको तथ्यांक उतारसिक्ने योजना छ। अहिले हामी जिल्ला जिल्लामा रहेको ऋणको विवरण मागिरहेका छौँ," लेखा आयोगका ती सदस्य भन्छन्। लेखापरीक्षण आयोग संयोजक डोरप्रसाद उपाध्याय भने आर्थिक मामिलामा नबोल्नु भन्ने निर्देशन भएकाले पार्टीको ऋणधनका बारेमा केही नबोल्ने बताउँछन्। अचम्म त के भने जति माथिल्लो कमिटी र नेताहरूसँग बुझ्दै गयो उनीहरू सबै ठीकठाक भएजस्तो ऋणको भार लुकाउन चाहन्छन्।

एमाओवादीमा ऋण बढ्दै जानुमा दुई-तीनवटा कारण हावी छन्। एक समय द्वन्द्वमा होमिनेमध्ये १५-१८ वर्ष उमेरका युवकयुवती ८० प्रतिशतभन्दा बढी थिए। उनीहरूमा सरसापटी कसरी चलाउने भन्ने ज्ञानको अभाव थियो। पछि तिनीहरू नै नेतृत्वमा पुगे। केही मात्रामा रकम हिनामिनासमेत भएको जानकारहरू बताउँछन्। तर, केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद बन्जाडेलाई केही महिना निलम्बन गर्नुबाहेक एमाओवादीले आर्थिक हिनामिनाको आरोपमा कसैलाई कारबाही गरेको छैन। ऋणको तेस्रो र मुख्य कारण पार्टी मुख्यालयले तोकेको कोटा जसरी पनि चुक्ता गर्ने प्रवृत्ति नै हो। केन्द्रले जिल्लालाई, जिल्लाले एरयिालाई तोकेको कोटा पूरा गर्न नसके व्यक्तिगत मूल्यांकनमै असर पर्ने सम्भावना हुन्थ्यो। त्यसैले तल्ला कमिटीहरूले तोकिएको कोटा ऋण काढेर भए पनि पूरा गरे। तर, अहिले उक्त ऋण सम्बन्धित जिल्लाले नै तिर्नुपर्ने भयो। यस्तो निर्देशन जाँदासम्म चन्दा उठाएर ऋण तिर्ने स्रोतसाधनको मुहान सुकिसकेको थियो। खड्का भन्छन्, "पार्टीका नाममा कति ऋण छ भनेर गहिरिएर हेरिएको थिएन। तर, देशभरको ऋण जोड्ने हो भने दुई अर्ब रुपियाँले पनि नभ्याउला जस्तो देखिन्छ।"



ऋण लिने बाटो 

गाउँमा माओवादीका ऋण लिने स्रोत शिक्षक, कर्मचारी, स-साना व्यापारी र गाउँ कमिटीका सदस्यहरू आबद्ध भएर खोलिएका सहकारी आदि हुन्। एमाओवादीले आफूप्रति सहानुभूति राख्ने शिक्षक, कर्मचारी, व्यापारी, सहकारी प्रायः सबैबाट ऋण लिएको छ। व्यक्ति अनुसार न्यूनतम पाँच हजारदेखि १० लाख रुपियाँसम्म ऋण लिएको उनीहरू बताउँछन्।

पछिल्लो समय निर्वाचनमा खाना खुवाउने जिम्मा लिएका होटलहरूमा पनि मोटै रकम तिर्न बाँकी छ। त्यसै गरी जिल्ला कमिटी, एरिया कमिटीका सदस्यहरूले आफू आबद्ध सहकारीबाट ऋण लिएर पनि पार्टी काममा खर्चेका छन्। गाउँदेखि जिल्ला पार्टी कमिटीले सहकारीबाट लिएको ऋण ब्याजका कारण बढ्दो क्रममा छ। माओवादीहरूले मध्यम तहका व्यापारी, अर्काबाट ऋण काढेर व्यापार चलाउने सर्वसाधारणबाट पनि ऋण लिएका छन्।

त्यसो त माओवादीले चलाएको द्वन्द्व निकै महँगो थियो। एउटा कुकर बम पड्काउन कम्तीमा तीन-चार हजार रुपियाँ खर्च लाग्थ्यो। एउटा मोर्चा लड्न दुई-तीन करोड रकम चाहिन्थ्यो। त्यससँगै माओवादीका धेरैजसो नेताको जीवनशैली पनि भड्किलो थियो। कमान्डरहरूले पाँच सय/एक हजार रुपियाँसम्मका रेडियो-वाकमेन सुन्नुको साटो १०-२० हजार रुपियाँका रेडियो-वाकमेन सुन्थे। कतिपय कमान्डरलाई त साँझैपिच्छे मासुबिना खाना रुच्दैनथ्यो।

माओवादीमा संगठनात्मक प्रणालीको अभ्यासमा आएको यही कमजोरीले पनि प्रत्येक जिल्ला ऋणमा डुबेको जानकारहरू बताउँछन्। केन्द्रीय सदस्य श्रेष्ठ ठूला उद्योगी/व्यापारीको भन्दा आफूलाई समर्थन गर्ने सामान्य व्यक्तिहरूकै ऋण बढी रहेको सुनाउँछन्। भन्छन्, "ठूल्ठूला उद्योगी-व्यापारीले हामीलाई ऋण दिँदैनन्। बरू आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न थोरै नै किन नहोस्, चन्दा दिन्छन्। ऋण सर्वसाधारणले नै दिएका छन्।"



पार्टीको थाप्लोमा ऋणै ऋण छ 

- लीलामणि पोखरेल, संयोजक केन्द्रीय आर्थिक विभाग

एमाओवादी त ऋणको भारमा रहेछ नि ?

एकदमै सत्य हो। कतिपय जिल्लामा युद्धकालदेखिकै ऋण छ। कतिपय जिल्लामा शान्ति प्रक्रियामा आएपछि ऋण लागेको छ। शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि सहरी जिल्लाका संगठन अलि महँगा बन्न पुगे। यसबीचमा हामीले दुईवटा निर्वाचन भोग्यौँ। निर्वाचन यति महँगो भएको छ कि सामान्य खर्चले पुग्दैन। त्यसमाथि कार्यकर्ताको ठूलो जत्था पूर्णकालीन छ। उनीहरूको न्यूनतम भरणपोषणका लागि पनि पार्टीले ऋण बोक्नुपर्‍यो। फलतः हाम्रो पार्टी ऋणको चंगुलमा फस्दै गयो।

नेता मोटाउँदै जाने, पार्टी दुब्लाउँदै जाने अवस्था भएछ है ?

पार्टीको थाप्लोमा जुन ऋणको भार छ, त्यसलाई त्यसरी पनि नबुझौँ। यसपटकको हाम्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीभित्र देखा परेको आर्थिक संस्कृतिका सम्बन्धमा गम्भीर समीक्षा र छलफल गरेको छ। आर्थिक व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्छ भन्ने छलफल भएको छ। नेता र कार्यकर्ताबीच सुविधायुक्त र गैरसुविधायुक्त विभेद र त्यस मनोविज्ञानले खडा गरेका जटिलता अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिपरेका छौँ। सरकारमा जाँदा पनि कतिपय अवस्थामा पार्टी नगएर व्यक्ति गएजस्तो देखा परेको थियो। जसले गर्दा पनि समस्या थपिँदै गए। मैले देख्दा कतिपय अवस्थामा पार्टीभित्र विचलन पैदा भएकाले पनि समस्याको हल हुन नसकी ऋण थपिँदै गएको हो। हामी यसलाई हल गर्ने प्रक्रियामा छौँ।

एमाओवादीमा देशभरिमा गरी कति ऋण छ ?

मैले सबै तथ्य बटुलिसकेको त छैन। तर पनि मसँग जति जानकारी आइपुगेको छ, त्यसलाई अध्ययन गर्दा औसतमा एउटा जिल्लालाई न्यूनतम दुई करोड रुपियाँ ऋण होला। पार्टी एकीकरणपछि म पार्टी संरचनाका सबै ब्युरो र भूगोल पुगेको छु। डडेलधुरामा पनि ५० लाख ऋण रहेको रपिोर्ट आएको छ। प्रत्येक जिल्लामा ऋणले टाउको खायो, जनताबाट कटियो, कार्यकर्ता व्यवस्थापन समस्या भयो भन्ने साथीहरू मात्र भेटिएका छन्। कतिपय जिल्लामा त चार-पाँच करोडसम्म ऋण छ भनेर साथीहरूले भन्नुभएको छ।



नेतृत्वको पाखण्ड

समानता र श्रमका चर्का कुरा गरे पनि द्वन्द्वकालदेखि नै माओवादीका अधिकांश नेता-कार्यकर्तामा श्रम नगरी जीवन जिउने बानी विकास भयो। कोठाभित्र बसेर श्रमको वकालत गरे पनि उनीहरूले जनताबीच वा आफ्नो घरमा बसेर श्रम गर्न सम्भव थिएन। तर, मुखले चाहिँ आर्थिक मितव्ययिता र श्रमका लामा-लामा परिभाषा दिन उनीहरू चुक्दैनथे। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि नेता-कार्यकर्तालाई श्रमसँग जोड्न माओवादी नेतृत्वले कुनै योजना ल्याएन। द्वन्द्वकालदेखि नै माओवादीका अधिकांश नेता-कार्यकर्तामा चन्दा, बैंक कब्जालगायतबाट संकलित रकमले जीवन जिउने बानी विकास भइसकेको थियो।

यति मात्र होइन, एमाओवादीले आफूलाई संघात्मकता एवं विकेन्द्रीकरणको पक्षपाती बताए पनि पार्टी जीवनमा उसको आर्थिक प्रणाली अति केन्द्रीकृत छ। जस्तो कि, यसअघि २ सय ३७ सभासद्बाट माओवादीले मासिक लेबी काट्थ्यो। तर, त्यो सबै पार्टी हेडक्वार्टर अर्थात् प्रचण्डको खल्तीमा जम्मा हुन्थ्यो। कतिसम्म भने प्रचण्डले संसदीय दलको आर्थिक शाखामा समेत आफ्नै माइला ज्वाइँ अर्जुन पाठकलाई नियुक्त गरेका थिए।

अहिले पनि संविधानसभामा एमाओवादीका ८० जना सभासद् छन्। प्रत्येक सभासद्ले मासिक १२ हजार रुपियाँ सहयोग रकम (लेबी) बुझाउनुपर्ने नियम बनाएको छ। जसबापत मासिक ९ लाख ६० हजार रुपियाँ माओवादी मुख्यालयमा जान्छ। यसबाहेक जिल्लाबाट आउने कतिपय कार्यकर्तालाई खानेबस्ने, र्फकंदा भाडा दिनेसहितका व्यवस्था गर्दा सभासद्हरूको थप ८-१० हजार रुपियाँ सकिन्छ।

निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारलाई स्थानीय तहबाट जिताउने एरिया र जिल्ला कमिटी ऋणमा छन् तर त्यहाँबाट जितेर आएका सभासद्को लेबीचाहिँ पार्टी मुख्यालयमा जान्छ। जुन क्षेत्रको सभासद् हो, उसले बुझाउने लेबी सम्बन्धित जिल्लाले पाउने हो भने पार्टीका तल्ला कमिटी ऋणमा डुब्ने स्थिति नआउने कार्यकर्ताहरूको भनाइ छ।

त्यसै गरी तलबाट उठेको लेबी सबै केन्द्रमा जाने, चन्दा एवं अन्य सहयोग भारी प्रतिशतमा राज्य कमिटी र केन्द्रमा जाने शोषणमूलक अर्थनीतिका कारण पनि माओवादीमा ऋण बढ्दै गएको जानकारहरू बताउँछन्। एमाओवादीले अघिल्लो वर्ष हेटौँडामा गरेको महाधिवेशन हलमा उत्पादन बि्रगेड बनाउने भनेर अमूर्त नारा दिनेबाहेक ऋण तिर्ने कुनै योजना बनाएको छैन। ऋणमा रहेका जिल्ला कमिटीहरूमा पनि उत्पादनमूलक काम गर्ने योजना छैन। कार्यदिशा अनुसार संगठन परचिालनको कार्यशैली निर्धारण गर्न नसक्नु पनि एमाओवादीमा ऋण बढ्नुको प्रमुख कारण रहेको एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन्।

पार्टीको नाममा प्राप्त सहयोग तथा स्रोतसाधनमाथि सीमित व्यक्तिको मात्र पहुँच हुने, संस्थागत पहुँच र पारदर्शिता नहुने भएकाले पनि एमाओवादी ऋणमा जाकिएको देखिन्छ। शिविरका लडाकू र अघिल्लो संविधानसभाका २ सय ३७ जना सभासद्बाट उठाइएको रकम पनि पार्टीको मौजुदा कोषमा थियो। तर, त्यस कोषमा जम्मा भएको रकम एमाओवादीले उत्पादनमुखी कार्यक्रममा त लगाएन नै, त्यतिका रकम कहाँ खर्च भयो भन्नेसमेत नेतृत्वले स्पष्ट पारेको छैन।



कमरेडहरुको भड्किलो शैली

माओवादीमा खर्च गर्ने शैली कतिसम्म भद्रगोल छ भन्ने बुझ्न दुइटा उदाहरण काफी छन्। अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा मत गणना हुँदाहुँदै विवाद भएकाले दोलखामा एक दिन गणना स्थगित भयो। एक दिन विलम्ब हुँदा कार्यकर्ताहरू दुई दिन सदरमुकाममा बस्नुपर्ने भयो। त्यो दुई दिनका बीचमा उनीहरूले १४ लाख रुपियाँको त खाना मात्र खाएछन्। दुई दिनको खानाको बिलमा मदिरा र मासु जोडिएको अनुमान गर्न कठिन छैन।

शान्ति प्रक्रियामा आएको केही समयपछि एमाओवादीले राजधानीको बालाजुमा एक अस्पताल खरदि गरी त्यसको नाम राखेको थियो, जनमैत्री अस्पताल। लडाकू शिविरबाट तीन करोड रकम ल्याएर र बाँकी पैसा बैंकहरूबाट लिएर माओवादीले लडाकूका तत्कालीन डेपुटी कमान्डर जनार्दन शर्माको अगुवाइमा उक्त अस्पताल खरदि गरेको थियो। तर, बैंकबाट लिएको ऋण माओवादीले समयमा तिरेन। यसपछि बैंकहरूकै अगुवाइमा उक्त अस्पताल अर्कैलाई बिक्री गरयिो।

साभार : नेपाल साप्ताहिक