मागपत्रमा न्यूनतम वेतन रु.१२,४०० हुनुपर्ने, मजदूर परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा, श्रमसम्बन्धी ६ वटा ऐन (श्रम ऐन, ट्रेड युनियन ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन, राष्ट्रिय मजदूर आयोग
ऐन, बोनस ऐन र बेरोजगार भत्ता ऐन) को पालना, ठेक्का, करार, ज्यालादारी प्रथा बन्द गरी स्थायी नियुक्तिलगायतका माग छन्।
तर, माग पूरा गर्न नसकिने खालका भएको उद्योग संघ हेटौंडाका अध्यक्ष ऋषिराम घिमिरे बताउँछन्। सरकारले निर्णय गरे आफूहरु कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको, तर नसक्ने उद्योगले बन्द गरेर जान पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। बढ्दो लोडसेडिङ र गिर्दो निर्यातका कारण उद्योगहरु आफैं धरासायी हुँदै गएका बेला मजदूर संघबाट आएको यस्तो मागले हेटौंडाका उद्योगीहरुलाई तनावमा पारेको घिमिरेको भनाइबाट सहजै बुझिन्छ। “यो व्यवसायीलाई तनाव दिने प्रयास हो”, मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भुवनलाल श्रेष्ठ भन्छन्, “बन्द निषेधित क्षेत्र बनाउने बेलामा अल्टिमेटमसहितको मागपत्र आएको छ।”
एमाओवादीनिकट युनियनका संयोजक रामशरण घिमिरेले भने माग पूरा गराइछाड्ने बताए। मासिक ५००० केभीए विद्युत् र प्रतिघण्टा ६० हजार लिटर पानी आपूर्ति क्षमताको २८२९ रोपनीमा फैलिएको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा अहिले परीक्षण उत्पादन शुरु गरेका र त्यस्तो तरखरमा रहेकासहित ७० उद्योग छन्। २०२० सालमा स्थापित यो औद्योगिक क्षेत्रमा १३ वटा उद्योग बन्द छन्। यहाँ ५००० मजदुर/कर्मचारी कार्यरत छन्।
रामशरण पुडासैनी, हिमाल खबर , मकवानपुर
0 Comment:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !