कहलिएका पाँच ‘डन’हरु- गणेश लामा, दीपक मनाङे, पर्शुराम बस्नेत, चक्रे मिलन र अभिषेक गिरीविरुद्ध अन्ततः स्रोत नखुलेको अवैध सम्पति राखेको भन्दै मुद्दा दर्ता भएको
छ। मुद्दा दर्ता हुनु एउटा सकारात्मक पक्ष हो। तर कारबाहीको लामो प्रक्रिया बाँकी छ र त्यसमाथि यी डनहरुको टाउकोमा भएका राजनीतिक नेताहरुको हातले यिनीहरु जेलभित्र फँस्लान् हैन बच्लान् भन्ने डर हुन्छ। तपाईँ हेर्दै गर्नुस्- आजभोलिबाटै नेताहरुले यिनीहरुको संरक्षणमा बोल्न सुरु गर्नेछन्। पर्शुराम बस्नेतबारे केपी ओली चुप बस्लान् ? गणेश लामाविरुद्धको मुद्दाबारे विजयकुमार गच्छदारको बोली नफुट्ला ? गिरीको बचाउमा कांग्रेस नबोल्ला? मनाङेका लागि कांग्रेस र राप्रपाले नबोल्ला? राजनीतिकरण सुरु हुनेछ। चिया पसलमा षड्यन्त्र सिद्धान्तहरु प्रतिपादित हुनेछन्- सब ‘डन’हरुलाई हाम्रो पार्टीमा आइज, नत्र बच्दैनस् भनी प्रचण्डले यो मेसेज दिएको हो। नत्र खोई त माओवादीका कोही किन नपरेका?मुद्दा दर्ता गर्दा नै प्रतिवादीहरुलाई पनि अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्नेमा खुल्लमखुल्ला हिँडिरहेका ती ‘डन’ र अभियुक्त बनाइएका उनीहरुका परिवारलाई अदालतमा लग्न सकेनन्। उनीहरुको शक्ति यहीँबाट देखिसकियो।
कानुनी प्रक्रिया लामो छ
सम्पति शुद्धिकरण ऐन अनुसार विशेष अदालतले यो मुद्दाको सुरु किनारा लगाउनेछ। ऐन अनुसार स्रोत नखुलेको सम्पति जति सबैको स्रोत खुलाउने जिम्मा प्रतिवादी अर्थात् ती डन र उनीहरुको परिवारको आफ्नै हुन्छ। डराएर, धम्क्याएर, असुली गरेका रकम र त्यसबाट जोडेका चलअचल सम्पतिको स्रोत खुल्ने कुरै भएन। अलिअलिसम्म त मिलाउन सक्लान् तर कहीँ न कहीँबाट यिनीहरु फँसिहाल्छन्। ‘डन’को मात्र के कुरा, यहाँ यही ऐन अनुसार मुद्दा चलाउने हो भने नेताहरु, मिडिया साहुहरु, पत्रकारहरु, व्यापारीहरु सबका सब फँस्न सक्छन्।
विशेष अदालतमा सम्पतिको स्रोत खुलाउन नसके जतिको स्रोत नखुलेको हो, त्यति रकम जफत हुन्छ अनि त्यति नै रकम जरिवाना पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ। कैद सजाय पनि हुन्छ एकदेखि चार वर्षसम्मको। यस्तो सम्पति शुद्धिकरणसम्बन्धी दर्ता भएका २२ मध्ये ११ वटाको विशेष अदालतले टुङ्गो लगाइसकेको छ, त्यसमध्ये अधिकांश सरकारले जितेको छ। विशेष अदालतको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौति दिन सकिन्छ। त्यहाँबाट अन्तिम फैसला हुन भने वर्षौँ लाग्न सक्छ। यसबीच यिनीहरुले आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन कतिको चलखेल गर्न सक्ने हुन्, कतिलाई डराउन/धम्क्याउन सक्ने हुन्- हेर्न बाँकी छ।
चोखो को?
संगठित अपराधका नाइके बनी प्रशस्त पैसा कमाएका यस्ता डनहरुलाई मात्र हैन, अवैध स्रोतबाट आम्दानी गर्नेलाई फन्दामा पार्ने एउटा राम्रो उपाय यो सम्पति शुद्धिकरण ऐन हो। अपराधजन्य कामबाट ब्ल्याक मनी कमाउनेलाई कारबाही गर्न यो ऐन बनेको बल्ल पाँच वर्ष भयो। यो ऐनको यही एउटा धाराले हेलिकप्टर भाडामा लिएर पार्टीको कार्यक्रममा जाने नेतादेखि हजारको तलब खाएर लाखको ऐय्याशी देखाउने सरकारी कर्मचारीसम्म सबैलाई जाक्न सक्छ-
संगठित अपराधका नाइके बनी प्रशस्त पैसा कमाएका यस्ता डनहरुलाई मात्र हैन, अवैध स्रोतबाट आम्दानी गर्नेलाई फन्दामा पार्ने एउटा राम्रो उपाय यो सम्पति शुद्धिकरण ऐन हो। अपराधजन्य कामबाट ब्ल्याक मनी कमाउनेलाई कारबाही गर्न यो ऐन बनेको बल्ल पाँच वर्ष भयो। यो ऐनको यही एउटा धाराले हेलिकप्टर भाडामा लिएर पार्टीको कार्यक्रममा जाने नेतादेखि हजारको तलब खाएर लाखको ऐय्याशी देखाउने सरकारी कर्मचारीसम्म सबैलाई जाक्न सक्छ-
सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको मानिने : यस ऐन अन्तर्गतको कसूरमा मुद्दा
चलाइएको व्यक्तिको आयस्रोत वा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा निजको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिन
आएमा वा निजले अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेमा वा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी
कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणित भएमा निजले त्यस्तो
सम्पत्ति के कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नु पर्नेछ र त्यसरी प्रमाणित गर्न
नसकेमा त्यस्तो सम्पत्ति यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरी प्राप्त गरेको मानिनेछ ।
सरकार परिवर्तनको फाइदा
२०४६ सालपछिको सरकारले थालेको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुको सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलनलाई रोकेर आफ्नै सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्न डराउने यो रेग्मी नेतृत्वको सरकार ‘डनलाई डाम्न’ भने उपयोगी भयो। माओवादी-मधेसी सरकार कायम भएको भए यो मुद्दा कुनै पनि हालतमा दर्ता हुन सक्दैन थियो। गृहमन्त्री गच्छदारका सहयोगी गणेश लामासहित यी पाँच जनाको फाइल गृहमन्त्री मातहतकै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गरेको अनुसन्धान सकिएर थन्किएको थन्कियै थियो। गैरदलीय सरकार बने लगत्तै बल्ल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले यो फाइल सम्पति शुद्धिकरण विभागलाई बुझाएको थियो। रेग्मी सरकारभन्दा माथि रहेको श्री ४ (चार दलीय संयन्त्र) मध्ये माओवादी बाहेक सबैका डन यो केसमा परेकोले श्री ४ नेताहरुले के के बोल्ने हुन् आगामी दिनमा ध्यानमा राख्नुहोला।
२०४६ सालपछिको सरकारले थालेको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुको सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलनलाई रोकेर आफ्नै सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्न डराउने यो रेग्मी नेतृत्वको सरकार ‘डनलाई डाम्न’ भने उपयोगी भयो। माओवादी-मधेसी सरकार कायम भएको भए यो मुद्दा कुनै पनि हालतमा दर्ता हुन सक्दैन थियो। गृहमन्त्री गच्छदारका सहयोगी गणेश लामासहित यी पाँच जनाको फाइल गृहमन्त्री मातहतकै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गरेको अनुसन्धान सकिएर थन्किएको थन्कियै थियो। गैरदलीय सरकार बने लगत्तै बल्ल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले यो फाइल सम्पति शुद्धिकरण विभागलाई बुझाएको थियो। रेग्मी सरकारभन्दा माथि रहेको श्री ४ (चार दलीय संयन्त्र) मध्ये माओवादी बाहेक सबैका डन यो केसमा परेकोले श्री ४ नेताहरुले के के बोल्ने हुन् आगामी दिनमा ध्यानमा राख्नुहोला।
को-को फरार ?
मुद्दा दर्ता गर्दा नै प्रतिवादीहरु पनि अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्नेमा हिजो त्यो गराएको देखिएन। त्यसैले प्रतिवादीहरुलाई फरार मानिएको छ। मिलन चक्रे अहिले जेलमा छन्। ती बाहेक बाँकी चार र उनीहरुको परिवार फरार सूचिमा छन्।
मुद्दा दर्ता गर्दा नै प्रतिवादीहरु पनि अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्नेमा हिजो त्यो गराएको देखिएन। त्यसैले प्रतिवादीहरुलाई फरार मानिएको छ। मिलन चक्रे अहिले जेलमा छन्। ती बाहेक बाँकी चार र उनीहरुको परिवार फरार सूचिमा छन्।
फरार सूचिमा हुनेमा
गणेश लामाकी श्रीमती लक्ष्मी लामा, पिता पासाङ लामा, माता रन्जु लामा
दीपक मनाङेकी श्रीमती पासाङ डोल्मा गुरुङ
पर्शुराम बस्नेतकी श्रीमती अन्जु सिंह बस्नेत
चक्रे मिलनकी श्रीमती इन्दिरा घले गुरुङ
अभिषेक गिरीकी श्रीमती अनिषा गिरी
गणेश लामाकी श्रीमती लक्ष्मी लामा, पिता पासाङ लामा, माता रन्जु लामा
दीपक मनाङेकी श्रीमती पासाङ डोल्मा गुरुङ
पर्शुराम बस्नेतकी श्रीमती अन्जु सिंह बस्नेत
चक्रे मिलनकी श्रीमती इन्दिरा घले गुरुङ
अभिषेक गिरीकी श्रीमती अनिषा गिरी
अब केही दिनमा विशेष अदालतले यिनीहरुको नाममा म्यादपूर्जी जारी गरेको सूचना पत्रपत्रिकामा हेर्न पाइनेछ।
साभार : माई संसार
0 Comment:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !