काकाकुल महानगर
शाब्दिक अर्थअनुसार भन्ने हो भने पानीका लागि मेघ (बादल) मा भर पर्ने पक्षी हो काकाकुल। अहिले मुलुककै एकमात्र महानगरपालिकाका बासिन्दा पानीको अभावमा काकाकुल बन्न बाध्य हुँदै गएका छन् क्रमशः। दैनिक ३५ करोड लिटर पिउने पानीको माग भए पनि ९ करोड लिटरमात्र आपूर्ति हुन सक्नुले महानगरका बासिन्दाको तिर्खा कति भयाबह छ भन्ने थाहा पाउन थप तथ्यांक खोजिरहनु पर्दैन। महानगरको भित्री बस्ती होस् वा बाहिरी, सबै क्षेत्र अहिले पानीका चरम संकटबाट गुजि्ररहेका छन्।भारतको अदालतले केही वर्षअघिमात्र एउटा फैसलामा 'आफ्ना जनतालाई खानपानको व्यवस्था गर्न नसक्ने सरकारलाई राज्य सञ्चालनको अधिकार नहुने' फैसला गरेर जनताको खाने/पिउने अधिकार कति महŒवको छ भन्ने पुष्टि गरेको थियो। तर नेपालमा भने आफ्नै बासिन्दाको अधिकारप्रति राज्य सञ्चालकहरु जिम्मेवार भएको पाइन्न। त्यसैले आवश्यकता भन्दा ३ भाग कम पानी आपूर्ति हुँदा पनि कोही संवेदनशील बनेको देखिन्न। अझ चिन्ताको विषय त यो छ कि यस्तो माग हरेक दिन बढ्दो छ तर आपूर्ति भने दिन/प्रतिदिन घट्दो छ।
पानी जीवन धान्नका लागि सबैभन्दा महŒवपूर्ण हो भन्नेबारे कसैलाई सिकाइरहनुपर्दैन। तर यही सबैभन्दा आधारभूत विषयमा किन राज्य उदासीन छ भन्ने बुझ्न सकिएको छैन। महानगरले आफ्ना बासिन्दालाई धेरै वर्ष मेलम्चीको सपना बाँड्यो। त्यही सपना पूरा हुने आशमा उनीहरुले कष्टकर जीवन बिताए। तर मेलम्ची योजना पूरा हुने तिथिमिति कहिल्यै नजुरेपछि अहिले महानगरबासी थप तनावमा बाँचिरहेका छन्। राज्य न वैकल्पिक उपाय सोचिरहेको छ, न त उनीहरुले भोगिरहेको जिन्दगी महसुस गरिरहेकै अवस्था छ। जसको मार सिंगो बासिन्दाले खेपिरहेका छन्।
उचित र सही योजनाविनाको बस्ती पनि पिउने पानीको संकट उत्पन्न हुनुको एउटा कारण हो। कहाँ कहाँ बस्ती बसाल्ने, एउटा बस्तीमा कति परिवार बस्न दिने, महानगरको स्रोत र साधनले कति परिवारलाई धान्न सक्छ, कुन कुन स्थान बसोबासका लागि उपयुक्त छ भन्ने जस्ता योजना महानगरसँग छैन। यही कारण स्रोतभन्दा बासिन्दा बढी भएकाले पनि पानी अपुग हुन पुगेको हो। जति पनि मानिस बस्न अनुमति दिनेले उनीहरुका लागि आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ कि सकिन्न भन्नेबारे सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? महानगरपालिकासँग यही नीति नहुँदा आज पानीमात्र हैन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, खुला स्थल, स्वच्छ वातावरण, पार्किङ जस्ता दर्जनौं समस्या वृद्धि भइरहेका छन्। जसलाई थेग्न सक्ने हैसियत महानगरले क्रमशः गुमाउँदैछ।
एकातिर पिउने पानीको आपूर्ति नै कम छ भने अर्कोतिर त्यही पानी पनि जीर्ण पाइप तथा परम्परागत वितरण प्रणालीका कारण ठूलो परिणाम चुहावट हुन्छ। यसलाई मात्र रोक्न सके पनि केही हदसम्म समस्या समाधान हुन सक्छ। अनि कहीँ बढी आउने र धेरै समय आउने तथा कहीँचाहिँ एकदम कम आउने र कम समय आउने जस्ता समस्या पनि जस्ताको तस्तै छ। त्यसबाहेक पनि कहिले लेदो आउने त कहिले हावामात्र आउने गुनासा पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा स्वच्छ पिउने पानीको कल्पना महानगरबासीका लागि सहज अवश्य छैन।
एकातर्फ राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्ने पानीको हालत यस्तो छ। अर्कोतर्फ वर्षाको च्याउझैं खुलेका 'मिनरल वाटर' प्रति पनि उपभोक्ता निर्धक्क हुन सक्ने अवस्था छैन। विभिन्न नामधारी यस्ता पानीको बोतलदेखि नै सुरु हुने अखाद्य पदार्थले महानगरबासी आक्रान्त छन्। तर पनि यसैलाई सुरक्षित मानेर चित्त बुझाउनुको विकल्प उनीहरुसँग छैन। उद्योग खोल्नका लागि पूर्वाधार र लगानी नै नहेरी जथाभावी अनुमति दिने तथा उत्पादन सुरु भइसकेपछि पनि गुणस्तर जाँच नगर्ने सरकारी प्रवृत्तिका कारण सर्वसाधारण नै मर्कामा परेका छन्। यस्तो अवस्थामा पैसा पनि खर्च हुने, स्तरीय पानी पनि नपाइने बाध्यता भोग्न महानगरबासी बाध्य छन्। जे होस्, आफ्ना नागरिकलाई शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुनैपर्छ। अन्यथा भारतीय अदालतको आदेशको मर्म बुझ्नतर्फ लाग्नु उपयुक्त उपाय हुनेछ।
-- नागरिक
