काठमाडौं, चैत्र ३ - माओवादी सेनाका पूर्वडिभिजन कमान्डर यामबहादुर अधिकारी नेपाली सेनामा महासेनानी (कर्णेल) हुने करिब निश्चित भएको छ । प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिबीच सहमति भई बुधबार राति बसेको माओवादी सेनाका लडाकुको रेखदेख समायोजन र पुनःस्थापनासम्बन्धी विशेष समितिले पूर्वलडाकुलाई एक महासेनानी दिने निर्णय गरेपछि अधिकारी महासेनानी बन्ने
भएका हुन् । समितिको निर्णय सोही राति बसेको मन्त्रिपरिषद्ले समेत अनुमोदन गरिसकेको छ ।
विशेष समितिले एक महासेनानीका साथै दुई प्रमुख सेनानी (लेफ्टिनेन्ट कर्णेल) र १३ सेनानी (मेजर) लगायतका अधिकृत पद दिने निर्णय गरेको हो । अधिकारी भर्ना, छनोट परीक्षा उत्तीर्ण गरी अधिकृत तहको समायोजनका लागि योग्य ठहरिएका ७१ पूर्वलडाकुको नेतृत्व गर्दै तालिमरत छन् ।
शिविर रहूदासम्म इलामको चुलाचुलीस्थित पहिलो डिभिजनका कमान्डर अधिकारी एमाओवादीको सातौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीका सदस्यसमेत थिए । युद्धकालमा 'प्रतीक्षा' उपनामले चर्चित अधिकारीले २०६१ सालमा कृष्णभीरमा माओवादीले गरेको एम्बुस आक्रमणको नेतृत्व गरेका गरेका थिए ।
'माओवादी सेनाबाट समायोजनमा जाने सिनियर साथी अधिकारीजी नै भएकाले उहाँ महासेनानी बन्नुहुनेछ,' विशेष समिति सदस्यसमेत रहेका एमाओवादीको सैन्य फाँट हेर्ने नेता वर्षमान पुनले भने । पुनका अनुसार पदम लामा र वासुदेव घिमिरे प्रमुख सेनानी बन्नेछन् । शिविर रहूदा लामा सिन्धुलीस्थित दोस्रो डिभिजन र घिमिरे नवलपरासीस्थित चौथो डिभिजनका भाइस कमान्डर थिए ।
लामो समयको छलफलपछि विपक्षी दल एक महासेनानी र दुई प्रमुख सेनानी दिन तयार भएका हुन् । शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा दुई सेना (नेपाली सेना र माओवादी सेना) मिलाएर राष्ट्रिय सेना बनाउने र नेतृत्व लडाकुलाई दिनुपर्छ भन्ने माओवादी नेतृत्व क्रमशः सेनाको दोस्रो वरीयता, उपरथी, सहायकरथी दिनुपर्छ भन्दै महासेनानीसम्म लचक भएको थियो ।
अधिकृत तहका ७१ सहित करिब १४ सय लडाकु समायोजनका लागि गत मंसिर १० देखि तालिमरत छन् । उनीहरू तालिमपछि सेना मातहत बेग्लै बनाइने 'राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा महानिर्देशनालय' मा काम गर्नेछन् । महानिर्देशनालयलाई दैवी प्रकोप उद्धार, विकास निर्माण, औद्योगिक र निकुन्जबाहेकको वन सुरक्षाको जिम्मेवारी छ ।
समायोजन रोजेर तालिमरत एक अधिकृतसहित करिब ४० लडाकुले भने सेनामा नबस्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले स्वैच्छिक अवकाशमा गएकाको सरह आर्थिक प्याकेज दिएर बिदा गरिदिन निवेदन दिएका छन् । स्वैच्छिक अवकाशमा गएका लडाकुले दर्जाअनुसार ५ देखि ८ लाख रुपैयाूसम्म रकम पाएका थिए । तर सेनाभित्र गइसकेपछि निस्कन दिनु अनुशासन उल्लंघन हुने र त्यसरी अनुशासन उल्लंघन गर्नेलाई आर्थिक प्याकेज दिँदा अराजकता बढ्ने भन्दै विशेष समितिका विपक्षीले रकम दिने कुरा अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
तालिमबाट बाहिरिन चाहने लडाकुको हकमा निर्णयकै लागि विशेष समितिको समयावधि चैत मसान्तसम्मका लागि थपिनेछ । यसअघि विशेष समितिको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने गरे पनि चुनावी परिषद्को अध्यक्षको रूपमा प्रधानमन्त्रीको स्थानमा प्रधानन्याधीश गएकाले उनलाई सहभागी गरिने छैन । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नै विशेष समितिको अध्यक्षता गर्ने र बाँकी सदस्य पनि पहिलेकै रहने कांग्रेसका तर्फबाट समिति सदस्य रहेका मिनेन्द्र रिजालले जानकारी दिए ।
-ईकान्तिपुर
-ईकान्तिपुर
प्रकाशित मिति: २०६९ चैत्र ३ १२:३४
