काठमाडौ, चैत्र ३ - ओशोले प्रयोग गर्ने दुईवटा शब्दको सहारा लिएर सुरुवात गर्न चाहन्छु । ओशोका अनुसार अंग्रेजी भाषामा एउटा शब्द छ, 'एक्टिविटी' र अर्को शब्द छ 'एक्सन' । दुईबीच गहन अन्तर छिपेको छ । पहिलोको अर्थ हुन्छ 'क्रियाकलाप' र 'एक्सन' को माने हुन्छ- कार्य, परिणाम, क्रिया । 'एक्टिविटी' हूँदैमा 'एक्सन' हुन्छ भन्ने जरुरी छैन । नेपाली राजनीतिको सेरोफेरोमा प्रायः जे हुन्छ- त्यो एक्टिविटीमात्र हो, एक्सन होइन । ज्यादै धेरै एक्टिविटी र ज्यादै
थोरै एक्सन हुने समाज हो हाम्रो ।
बिहान उठ्यो, 'कमोड' मा बसेर आची गर्दै कुनै एफएम रेडियोलाई 'अँ ...अँ' कन्दै अन्तर्वार्ता दियो, भेट्न आएकालाई साँचो वा झूटो आश्वासन दियो, दुई- चार ठाउूमा फोन गरेर सहरमा झूटा हल्ला फैलायो, कुनै उद्घाटनको फित्ता काट्न गयो, गम्भीर मुद्रामा जनताको नाममा सेमिनारको चिकेन चिल्ली टोक्यो, त्यसपछि कहिल्यै नटुंगिने 'सहमतीय' वार्ताहरूमा सहभागी भयो, टेलिभिजन स्टेसनहरूमा पुगेर विशेष अन्तर्वार्ता दियो, अनि साँझ कुनै दूतावास वा पूँजीपतिको आूगनमा पुगेर दिउूसो आफूले भनेको सबै कुरा 'पब्लिक कन्जङप्सन' का निम्तिमात्र भनेको भन्ने स्पष्टीकरण दिूदै ङिच्च दाँत देखायो । र, भोलिपल्ट बिहान फेरि एवं प्रकारका 'एक्टिविटी' हरूले भरिएको नयाँ दिनको तयारी गर्यो ।
राजनीतिको गरिमा 'रिएक्सन' मा होइन 'एक्सन' मा छ । जनताको भलाई निरर्थक 'एक्टिविटी' मा होइन उद्देश्यपूर्ण 'एक्सन' मा छ । हामी सबैले धेरै बकबक गरिसक्यौं, अब जनतालाई बोल्न दिऊँ ।
नेताजीहरूले यो वा यस्तै प्रकारका एक्टिविटी गर्दागर्दै महिनौं बित्छन्, अनि वषौर्ं बित्छन् तर 'एक्सन' केही हुँदैन । हो, निश्चय पनि एक हदसम्मका एक्टिविटीहरू, औपचारिक कर्मकाण्डहरू राजनीतिमा आवश्यक पनि हुन्छन् होला । तर तिनको एक समयसीमा छ । नेपाली राजनीतिमा जति लामो समयदेखि निरर्थक एक्टिविटीहरू मच्चिूदै आएका थिए, तिनमा 'एक्सनको ब्रेक' लगाउन अनिवार्य थियो । चुनावी मन्त्रिपरिषद्को निर्माणले जनताको नाममा हुने निरर्थक एक्टिविटीहरूमा इमर्जेन्सी ब्रेक लागेको छ ।
मेरो पि्रय विषय 'नेपाल राजनीतिक उद्योग प्रालि' का विषयमा चर्चा हूुदा एक नामी उद्योगपति भन्थे, 'हामी उद्योगपति व्यापारीको सामान बेचेर जीविका निर्वाह गर्ने जति डिलर, सबडिलर र एजेन्ट छन्, त्योभन्दा धेरै बढी वैतनिक र अवैतनिक बिचौलियाहरू राजनीतिक उद्योग प्रालिमा कार्यरत छन् । जबसम्म निर्वाचन हूुदैन, तबसम्म यी बिचौलियाहरूले आ- आपmनो आवाजलाई नै जनताको आवाज भन्दै राजनीतिक उद्योग चलाई बस्नेछन् ।'
नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो समस्या आवधिक निर्वाचन नहुनु हो । निर्वाचन हुनेबित्तिकै जनमतको नाममा अनुमानको खेती बन्द हुन्छ । जनता के चाहन्छन् ? भन्ने सत्य स्वयं उद्घाटित हुने अवस्थामा राजनीतिक बिचौलिया बेरोजगार हुन्छ । नेपालमा बस, ट्रक वा चार दलको सिन्डिकेटको विषयमा धेरै चर्चा हुन्छ तर राजनीतिक बिचौलियाहरूको सिन्डिकेटका विषयमा कमै चर्चा हुन्छ । निर्वाचनमा कहिल्यै नजित्ने नेताजीहरूदेखि लिएर आईएनजीओ, नागरिक समाजको नाममा राजनीति गर्नेहरू, तुरे तुरान, कोरे भोलन, घई साब, डिकी डिक र स्वीट लिप्स छाप दाताहरू, सिफन सारीमा प|mेन्च अत्तर छर्दै महिला सशक्तीकरणको गफ दिनेहरू, हामी समीक्षक पत्रकारहरू, टनाटन कामले बेफुर्सदी वा पूरै बेरोजगार वकिलहरू, नेताहरूलाई कम्पनी एकाउन्टमा फोकटको दारु ख्वाएको भरमा आफू पनि ठूलै नेता भएको भ्रम पालेर बस्ने साना- ठूला साहुजीहरू र यस्तै- यस्तै खाले अनेक तत्त्व मिलेर बिचौलियाहरूको यो सिन्डिकेट बनेको छ । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनेको समाचार आएदेखि यो सिन्डिकेटमा खैलाबैला मच्चिएको छ । कतै साँच्चै जनताको प्रत्यक्ष आवाज बाहिर आइहाल्यो भने हाम्रो 'अनुमानको खेती गर्ने धन्दा' के हुन्छ ? भन्ने खैलोबैलो ।
सीके लाल भन्दै थिए, 'प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने कुरा न कानुनी परम्पराको दृष्टिले उचित छ, न प्रक्रियाका हिसाबले जायज छ । तर पनि म निर्वाचनको पक्षमा छु, किनभने आम जनताले आफ्नो अभिमत निर्वाचन वा क्रान्तिबाट मात्र अभिव्यक्त गर्न सक्छ । हुनत एक आलोचकका नाताले कुनै पनि कुराको आलोचना गर्नु मेरो धर्म हो । तर आफ्नो धर्म छाडेर पनि म निर्वाचनको पक्षमा छु किनभने जनतालाई प्रत्यक्ष बोल्न पाउने अवसरबाट कुनै पनि बहानामा वञ्चित गरिनु हुँदैन । नेता नालायक भए भन्दैमा जनआकांक्षाको प्रतिनिधित्व अनन्यकालसम्म रोकेर राख्न सक्दैन ।'
चुनावी सरकारको नेतृत्व राजनीतिक नेताले नै गर्नुपर्थ्यो भन्ने भाषण अब कसैले कसैलाई गर्नुको कुनै तुक छैन, किनभने चार प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू नै 'हामीले सकेनौं तपाइर्ं गर्नुस्' भन्दै हात जोड्दै प्रधानन्यायाधीशकहाँ पुगेका थिए । संसारमा रोटी पकाउन बिूड तातेर केही हूँदैन, ताप्के नै तात्नुपर्छ । नियमानुसार भन्ने हो भने नेपाली राजनीतिको मानसिकता नकारात्मकताबाट निर्देशित नभएको भए चुनाव गराउने काम बाबुराम सरकारको थियो अथवा नयाू राजनीतिक सहमतिको सरकारको । पहिलोलाई हामी मान्दै नमान्ने, दोस्रो बाटोमा हामी हिूड्दै नहिूड्ने । हिन्दी सिनेमाको एउटा गीत छ :
हम तो डुबेंगे !
मगर तुमको भी ले डुबेंगे सनम !
क्ष्यही गीतको मर्मअनुसार 'म नहुने भए हामीमध्ये कोही पनि हुन्न' भन्ने सिद्धान्तलाई आदर्श मान्दै नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आजको स्थिति ल्याइपुर्याएका हुन् । तर जाFदाजाFदै उनीहरूले जनतालाई आफ्नो प्रत्यक्ष वाणी अभिव्यक्त गर्ने गोरेटोको सम्भावनाचाहिू छाडेर गएका छन् । अब हाम्रा अगाडि यही निर्वाचनरूपी गोरेटोलाई मन लागी वा नलागी सहयोग गरेर फराकिलो राजमार्गमा परिणत गर्नुको विकल्प छैन ।
बजारमा हल्ला छ, केही नेताले भनेका पनि छन्, 'बाह्य शक्तिको योजनामा नयाँ सरकार बनेको हो ।' म पनि 'होइन' भन्न चाहन्न । तर यो वाक्यलाई यसरी पुनः लेखन गरेर सत्यको बढ्ता नजिक पुर्याउन चाहन्छु- नयाँ सरकारलाई चार राजनीतिक शक्तिका अलावा बाह्य शक्तिको पनि समर्थन प्राप्त छ ।
यस सन्दर्भमा यसपटक अलिकति रमाइलो थपिएको छ । एकथरी जानिफकारका निम्ति नेपालमा 'बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप' भन्ने शब्दावलीको एकाङकी अर्थ हुन्छ, 'भारतको हस्तक्षेप' । कसै- कसैलाई लाग्छ कि उनीहरूले 'नरुचाउने' राष्ट्र भारतसित युद्ध गर्नका निम्ति, बन्धुहरूले सपनामा देखेजस्तै, चीन नेपाली मैदानमा ओर्लनेछ ! अनि अर्काथरी विद्वान् बेलाबखत यस्तो पनि सपना देख्छन्, जहाँ उनीहरूको रुचिमा नपर्ने उत्तरी छिमेकी चीनसित भारतले नेपालमा विद्वान् बन्धुहरूले भनेको भरमा प्रतिस्पर्धात्मक युद्ध गर्नेछ ! यी दुवैथरी सपना ब्रान्ड बाल विज्ञहरूलाई थाहा नभएको कुरा के छ भने संवत पुगिसक्यो २०१३ । यो सन् १९६२ को समय होइन ।
चीन र भारत आज एकअर्कासित अर्बौं अर्ब डलरको व्यापार गर्छन् । भविष्यमा यिनीहरू संसारकै सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हुने बलियो सम्भावना राख्छन् । भारत र चीनबीच समस्याहरू छन्, तर मन मिल्ने विषयहरू पनि छन् । कुनै गरिबका लागि संसारमा दुई धनीहरू आपसमा लड्दैनन् । लडे पनि, मिले पनि उनीहरू आफ्ना कारणले मिल्लान वा लड्लान, हाम्रा कारण र हामीले दिने तर्कका कारण होइन ।
चीन र भारत दुवै देश नेपालको वर्तमान स्थितिका सम्बन्धमा लगभग समान धारणा नराख्ने भएको भए चीनले चुनावी सरकारको गठनलाई त्यति छिटो स्पष्ट शब्दावलीमा स्वागत गर्ने थिएन । अमेरिका र बेलायत पनि तत्काल चुनावी सरकारको स्वागत पंक्तिमा उभिएका छन् । भारतको कुरै नगरौं । २००७ सालदेखि कुनचाहिू राजनीतिक घटना यस्तो भएको थियो, जसमा उसको थोर या धेर भूमिका नरहेको होस् । सुन्दा अचम्म लाग्ला- सक्कली वा नक्कली भारत समर्थक खेमाको त कुरै छाडौं, कट्टर भारतविरोधी खेमामा पनि उसले मानिसहरू 'कल्टिवेट' गरेर राखेको छ । आफ्नै विरोध गर्न पनि 'कल्टिवेसन' समर्थकहरूको कुरै भएन Û वाह गुरु ! वाह ! तेरो लीला अपार !
विदेश मामिलाका संवेदनशील विषयहरूलाई हलुका रूपले लियौं भने हामी आफैं हलुका हुँदै जान्छौं । सुरुङ युद्धको उद्घोष गर्ने पनि हामी अनि हतार- हतार सुरुङ पुर्ने पनि हामी हुन जान्छौं । आजको संसारमा कुनै एक राष्ट्र विश्व रंगमञ्चबाट अलग- अलग बस्नै सक्दैन । सबै देशका समस्याहरू धेरै देशसित कुनै न कुनै रूपमा जोडिएका छन् । हामीले देशको आर्थिक विकास नगर्ने हो भने विदेशी दबाब बढ्दै मात्र जान्छ । आजको युग वैश्य युग हो । भारतबाट आयात गरिएको पेन्टले राष्ट्रिय स्वाधीनताको नारा लेखेर भित्ता रंग्याउन सकिएला, चाइनिज रातो कपडाको तुलमा राष्ट्रियताका ठूल्ठूला कुरा लेख्न पनि सहजै सकिएला । तर हामी जति- जति बढी भित्ते लेखन गर्छौं वा जति धेरै रातो तुल टाूग्छौं, यथार्थमा आफ्नै देशको व्यापारिक घाटामात्र बढाइरहेका हुन्छौं । आजको युगमा देशको व्यापारिक घाटा बढाउनु भनेको आफ्नो राष्ट्रलाई कमजोर तुल्याउनु हो ।
हो, भारतसित हाम्रा केही गम्भीर समस्याहरू थाूती रहेका छन् । कराएर वा तुल झुन्ड्याएर तिनको समाधान हुने भए, उहिल्यै एमालेको पालामा भइसक्थ्यो । भारत सरकारको कृपाले बनेको होइन, अपितु नेपाली जनताको म्यान्डेट प्राप्त स्थीर सरकारले मात्र बराबरीको आधारमा भारतसूग तिनको समाधान गर्ने क्षमता र हैसियत राख्ने छ । त्यसका लागि पनि निर्वाचन आवश्यक छ । होइन भने भारतबाट पेन्ट आयात गरेर वा चीनबाट रातो तुल झिकाउने खेल खेल्दाखेल्दै अर्को पुस्तालाई पनि हामी खाडीको मरुभूमि वा मलायाको जंगलमा पठाउने तयारी गरौं ।
रेग्मी चुनावी सरकारको वैधानिकताको प्रश्नमा सीके लाल भन्थे, 'वैधानिकता यीमध्ये कुनै एक वा बढी स्रोतबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ : १) परम्परागत आधार २) संवैधानिक वा कानुनी आधार ३) नैतिक आधार ४) आन्तरिक सर्वस्वीकार्यताको आधार ५) अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को स्वीकार्यताको आधार ६) परिणामको वैधानिकताको आधार । रेग्मी सरकारले चुनाव गराएर देखाउन सक्यो भने त्यसले परिणामको वैधानिकताको आधार प्राप्त गर्नेछ । चुनाव गराउन नसकेको अवस्थामा रेग्मी सरकार आफूमात्र डुब्ने होइन, यसले धेरै कुरा डुबाउनेछ ।'
अहिले नेकपा- माओवादीसहितका दलहरू विविध कारण देखाएर विरोधमा ओर्लिएका छन् । मोहन वैद्यजीले यस विषयमा केही विचारणीय मुद्दाहरू पनि उठाउनु भएको छ । उहाूहरूलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न जरुरी छ । साथै सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के पनि हो भने- बेलामै निर्वाचन भएन भने जुन परिस्थितिको निर्माण हुनेछ, त्यसमा जनताको राजनीति गर्ने मूलधार दलहरू नै सबैभन्दा पहिला पराजित भएको सन्देश विश्वसमक्ष जानेछ । मोहन वैद्यजीलगायत सारा जीवन आमजनताको राजनीतिसित जोडिएका नेताहरूको नेकपा- माओवादीमा कमी कहाँ छ र ? राजनीतिको गरिमा 'रिएक्सन' मा होइन 'एक्सन' मा छ । जनताको भलाइ निरर्थक 'एक्टिविटी' मा होइन उद्देश्यपूर्ण 'एक्सन' मा छ । हामी सबैले धेरै बकबक गरिसक्यौं, अब जनतालाई बोल्न दिऊँ ।
इकान्तिपुर
प्रकाशित मिति: २०६९ चैत्र ३ १२:४२
