बन्दले आर्थिक रुपमा मात्र होइन, सामाजिक क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव पनि त्यत्तिकै नकारात्मक हुने गर्छ ।
फागुन महिनामा दुई दिन नेपाल बन्द भइसक्यो । यो बन्दले भक्तपुर जिल्लाको शिक्षण संस्था छाडेर अन्यत्र सबै ठाउँमा प्रभावित पार्ने काम गर्यो । भक्तपुरमा राजनीतिक प्रभाव राख्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टीले शिक्षण संस्था बन्द गर्न नदिने
अभ्यास गरेको निकै भयो र यसमा उनीहरू सफल भएर उदाहरणीय भूमिका खेलेका छन् । भक्तपुरको यो प्रेरक प्रसंग अरु जिल्लाका लागि अनुकरणीय हुन नसक्नु भने उदेकलाग्दो भएको छ ।
त्यसै पनि फागुन-चैतदेखि विस्तारै तापक्रम बढ्दै जाँदा राजनीतिक गर्मी पनि बढ्दै जाने गर्छ । २०३६ साल, ०४६ साल, ०६२-६३ जतिबेला पनि निणर्ायक आन्दोलनको सुरुआत यसैताका भएको हो । राजनीतिक दलहरूले यही मौसमलाई उपयोग गरेर आन्दोलनको आह्वान गर्दै आएका छन् । कहिले यी आन्दोलन सफल भएका छन्, कहिले विफल । तर आन्दोलनको प्रयत्न गर्ने मौसम भने सधै यही भएको छ ।
फागुन महिनामै दुइटा राजनीतिक दलहरूको समूहले लगातार नेपाल बन्दको आह्वान गरी नेपाल बन्द गराए । त्यसका अतिरिक्त दुई दिन कहिले निजी विद्यालय सञ्चालकले, कहिले त्यसको प्रतिवादमा क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनको नाममा विद्यालयहरू बन्द गरिए र लाखौ शिक्षक-विद्यार्थी अध्ययन-अध्यापन कार्यबाट बञ्चित रहे । दुई दिनको नेपाल बन्दको मार आर्थिक दृष्टिकोणबाट कम्तीमा दुई अर्ब रुपैयाँ प्रतिदिन नोक्सान भएको दाबी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबाट गरियो । यसका अतिरिक्त क्षेत्रीय रूपमा भएका बन्दको प्रभावबारे पनि यसबीच सञ्चारमाध्यममा समाचार आइरहेकै छ ।
दबाब दिन गरिने यस्ता बन्द, हडतालको पछाडि राजनीतिक दलहरू सक्रिय हँुदै आएका छन् । बन्द, हडतालमात्रै हैन, विद्रोहसमेत गर्न पाइने राजनीतिक दलहरूको तर्क सुनिँदै आइएको छ । र यस्ता सबै खाले बन्द, हडतालहरू जनताका नाममा गरिन्छन् । बन्द भएकै दिन टेलिभिजनका च्यानलहरूले जनताका अभिमतहरू प्रसारण गर्दा भने बन्द गराउने राजनीतिक दलका दाबीहरू असत्य भएको देखाइन्छ । ती प्रसारणहरूमा प्रायः एकैखाले जनमत देखापर्छ- बन्द, हडतालले आम जनताको दुःख थपिन्छ, त्यसका कारण जनताको सुख थपिँदैन ।
तैपनि प्रत्येक बन्द सफल भएको आयोजकहरू दाबी गर्छन् । टेलिभिजनको पर्दामा पनि सडकमा केटाकेटीहरू व्याडमिन्टन, क्रिकेट रमाइ-रमाइ खेलिरहेका, मूल सडकमा सटरहरू बन्द रहेका देखिन्छन् । बिहान सबेरै तीन-चारवटा मोटर, मोटरसाइकलमाथि चोक-चोकमा नोक्सान गराइएको समाचार प्रसारित हुनथाल्छ । एफएम र टेलिभिजनहरूले तत्कालै समाचार उछिनापाछिन गरी दिनथालेपछि मोटर, मोटरसाइकल निकाल्ने कसैको हिम्मत हुँदैन । एक या दुई दिनपछि खुलिहाल्छ, किन अनाहक निहुँ खोज्न जानु भनी आम नागरिक चुपचाप सहिदिन्छन् । असंगठित नागरिकहरूका अगाडि उता राजनीतिक दलका नेता-कार्यकर्ता संगठित छन् । दलको फेटा टाउकोमा गुँथेर १०-२० जनाको जत्था बनाएर हिँडेपछि एकला नागरिकहरू टिठलाग्दो अनुहार लगाएर एकछेउबाट नहिँडी धरै पाउँदैनन् ।
प्रतिरोध नागरिक तहबाट हुँदै नहुने हैन । एनेकपा माओवादीले काठमाडौ सहरमाथि नै कब्जा गर्न झन्डै एक साता लामो आन्दोलनको प्रतिरोध नागरिक तहबाट भएकै थियो । संगठित भएर नागरिक समूह उत्रिँदा त्यतिबेला माओवादी दलले आफ्नो आन्दोलन नै स्थगित गर्नुपरेको हो । एक वा दुईदिने बन्द घोषणा हुनासाथ नागरिकहरू तत्कालै त्यसको विरोध गर्न सक्तैनन् । तर त्यसको दुष्पपरिणाम भने व्यक्तिगत रूपमा उनीहरूले तत्कालै बेहोर्नुको विकल्प भने हँुदैन ।
बन्दले आर्थिक रूपमा मात्र हैन कि सामाजिक क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव पनि त्यतिकै नकारात्मक हुने गर्छ । शिक्षामा मात्रै हैन, स्वास्थ्यमा पनि यसको उत्तिकै नकारात्मक प्रभाव पर्छ । बन्दको दिन र अरु दिनमा अस्पताल गएर हेर्दा थाहा लाग्छ- बिरामीहरूको अनुपात कति अन्तर हुन्छ भनेर । सांस्कृतिक रूपमा हेर्दा पनि यो कार्य मानव सभ्यताको विरुद्ध जान्छ । जति अविकसित समाज हुन्छ, त्यसमा बन्द, हडतालको बढी गुञ्जायस रहन्छ । अन्त जानै पर्दैन, दक्षिण र उत्तरका छिमेकीहरूलाई हेरे पुग्छ । समस्या त्यहाँ पनि कम छैनन्, तर हडताल, बन्द भन्ने कुरा ती मुलुकहरूमा अपवाद हुने गर्छ, त्यो पनि सीमित क्षेत्रमा । विकसित मुलुकहरूमा बन्द, हडतालका कुरा विरलै सुनिन्छ । छोटोमा भन्नुपर्दा यस्ता क्रियाकलापले हाम्रो पछौटेपनलाई उजागर गर्छ । बन्द, हडताल प्रगति हैन, विकास हैन, यो पश्चगामीउन्मुख कार्य हो ।
यो संँगै अर्को प्रश्न उठन सक्छ । चित्त नबुझ्ने कार्यप्रति संगठित विरोधसभा गर्न नपाउने कुरा लोकतन्त्रमा जायज हुन्छ ? बन्द, हडताल पनि विरोधको एक माध्यम हैन ?
कसले भनेको छ, संगठित विरोध नगर्न । कसले रोकेको छ, सशक्त रूपले आफ्ना भनाइ राख्न । आफ्ना दृष्टिकोणमा आम जनता -नागरिक) लाई आकषिर्त गर्ने योजना प्रस्तुत गर्न कसले निषेध वा इन्कार गरेको छ । शान्तिपूर्ण रूपमा अहिंसात्मक रूपले गरिने कुनै पनि कार्यलाई प्रोत्साहित नै गर्नुपर्छ । तर माध्यमको रोजाइमा भने ख्याल गर्नैपर्यो । बन्द, हडताल पनि विरोधको एउटा माध्यम त हो, तर यसको प्रयोगमा विशेष सावधानी अपनाउनैपर्छ । यसलाई नियम हैन, अपवाद बनाउन सकियो भनेमात्र यसको सार्थकता रहन्छ । बन्द, हडतालको निरन्तर प्रयोगले यसबाट नागरिक आजित हुँदैछन् । शिक्षण संस्थामा पर्ने यसको नकारात्मक प्रभावबाट अभिभावकहरू खिन्न हुँदैछन् । बिरामी परेर अस्पतालमा चिकित्सकछेउ जान नपाएकाहरूको गुनासो उत्तिकै छ । आवत-जावत गर्ने यात्रुहरू अलपत्र परेका कैयन घटनाहरू ती व्यक्तिका लागि पक्कै सुखकर हुँदैन । साधारण ज्याला मजदुरी गर्नेदेखि उद्योग व्यापार गर्नेहरू आ-आफ्ना तहमा उत्तिकै प्रताडित छन् । किसानका उत्पादनहरू सड्ने, गल्ने, मर्नेसम्म भइरहेका छन् । तैपनि बन्द, हडतालका आयोजकहरू आफ्नो आह्वान सफल भएको दाबी गर्न थाक्दैनन् ।
यसबाट दुईवटा मात्र निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । पहिलो, नागरिकसंँग राजनीतिक दलहरू बेवास्ता वा उपेक्षा गरेर हिँड्दैछन् वा दोस्रो, राजनीतिक दलहरू जनतासंँग जोडिएकै छैनन् । जोडिएका थिए भने पनि जोड्ने तार छिन्नभिन्न भइसकेको छ ।
निष्कर्ष जे निक्लँदा पनि न नागरिकका लागि यो पि्रतीकर हुनसक्छ, नत राजनीतिक दलको लागि नै । तैपनि बारम्बार उही चक्रव्यूहमा फस्नुपर्ने दलका राजनीतिक बाध्यता बुझ्न नसकिने भयो, आम नागरिकका लागि- यसमा भने दुईमत हुनसक्तैन ।
बन्द, हडतालका सम्बन्धमा यसअघि बढी संवेदनशील हुन दलहरूसँंग आग्रह वा अपिल नगरिएको हैन । दलहरूले पनि आइन्दा बन्द, हडतालजस्ता माध्यम प्रयोग गरिनुहुन्न, यसले मुलुक र जनताको भलो हँुदैन भनेकै हुन् । अझ शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य, यातायातजस्ता क्षेत्रमा बन्द, हडताल गरिनै हँुदैन । यी क्षेत्रलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्नेसम्मको कुरो भएको हो । व्यवहारमा भने यसको ठीक उल्टो काम राजनीतिक दल, यिनका भगिनी संस्थाहरूबाट हुँदै आएको छ ।
अलिकति ऐतिहासिक परिवेश पनि हेरौं । २०४६ सालको आन्दोलन सकिएको पाँच वर्ष पुग्दा-नपुग्दा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरु गरे । त्यस जनआन्दोलनबाट प्राप्त प्रजातन्त्र संस्थागत नहुँदै जरैदेखि हल्लाउने काम भयो । यसबाट त्यतिबेलाको संविधानको उपेक्षा गरेर प्रत्यक्ष शासन गर्ने आकांक्षा बोक्ने राजा आन्दोलनको तारो बन्न पुगे । ० को आन्दोलनमा भाग लिएका राजनीतिक दलहरू नै सत्ता-प्रतिपक्षमा छन् । उक्त जनआन्दोलनलाई संस्थागत गर्न संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरिएको हो । संविधानसभामा थिचिएका थुप्रै आकांक्षाहरू अकासिएका थिए । तिनलाई उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पहिलो संविधानसभा चार वर्षसम्म कायम रहेर पनि निस्प्रभावी बन्न पुग्यो । अर्थात दोस्रो जनआन्दोलनपछिको संक्रमणकाल जारी रहेको अवस्था छ ।
लोकतन्त्र, संघीयता गणतन्त्र, समावेशिता लगायतका मुद्दा संस्थागत गर्नै सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा दैनिकी रूपमा हडताल, बन्दजस्ता क्रियाकलाप गर्दै जाने हो भने त्यसको लाभ आयोजक राजनीतिक दलहरू, तीसँग सम्बन्धित सहयोगी संस्थाहरूले नै प्राप्त गर्नेछन् भनी ठान्नु मूर्खता पनि हुनसक्छ । आजित पारिएका नागरिकहरूले आफ्नो सुरक्षाका लागि, आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक उत्थानका लागि राजनीतिक दलइतर क्षेत्रका आँखा घुमाए भने त्यसको दुष्परिणाम फेरि पनि राजनीतिक दल र यिनका नेताले सुरुमा र कालान्तरमा तिनै नागरिक समेतले बेहोर्नु पर्नेछ । यस्ता क्रियाकलापले राजनीतिक दलहरू समाप्त त हुँदैनन्, तिनको क्षय भने हुन्छ नै । र त्यसको परिणाम तत्काल दलका नेताहरू असान्दर्भिक बन्ने सम्भावना रहन्छ । यति कुरा दलका सञ्चालकहरूले बिर्सनु भएन, आग्रह यतिमात्र हो ।
-- राधेश्याम अधिकारी , कान्तिपुर
