हिमाल जनमत सर्वेक्षण–२०६९ (२) ले दिएको स्पष्ट सन्देश हो– राजनीतिक दलहरूले आम नेपालीका इच्छा, आकांक्षा र विश्वास पूरा गर्न सकेनन्।
समृद्धिका लागि करीब ८ दशकअघि शुरू भएको प्रजातन्त्र, बहुदलीयता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार र कानूनी शासन प्राप्तिको आन्दोलनको उत्कर्ष थियो– २०६२/६३ को जनआन्दोलन। मुलुकमा भइरहेको हिंसात्मक विद्रोहलाई समाप्त पार्ने र सुदृढ नागरिक शासन स्थापना हुने अपेक्षामा संविधानसभाको निर्वाचन समेत भयो। २०६२/६३ को जनआन्दोलनसँगै उठेका राज्य पुनर्संरचना, संघीयता, सामेली राज्यप्रणाली, आर्थिक सबलतालगायतका मुद्दाहरू संविधानसभाबाट निर्माण हुने नयाँ संविधानमार्फत सम्बोधन हुने आम नागरिकको अपेक्षा थियो। तर, त्यसो भएन।
तिरस्कृत नेतृत्व
२६ माघदेखि ५ फागुन २०६९ सम्म सञ्चालित देशव्यापी जनमत सर्वेक्षणका क्रममा सोधिएको 'आगामी निर्वाचनमा कसलाई मत दिनुहुन्छ?' भन्ने प्रश्नमा १६.९ प्रतिशत उत्तरदाताले 'कसैलाई पनि दिन्न' र ८.२ प्रतिशतले 'स्वतन्त्र उम्मेदवार' भनेर दिएको जवाफले आजका राजनीतिक नेतृत्वकर्ताहरूप्रतिको आम मनोविज्ञान नकारात्मक बनेको नै देखाउँछ। 'थाहा छैन/भन्न चाहन्न' भन्नेहरूको २८.८ प्रतिशत संख्यालाई जोड्ने हो भने मत दिने दलको पहिचान गर्न नसकेको वा त्यसबारे खुल्न नचाहेको/नखोजेको संख्या धेरै बढी देखिन्छ। कुल उत्तरदाताको ५३.९ प्रतिशत हुन आउने यस्तो अस्पष्ट अभिमत कि नयाँ अनुहार खोजिरहेको कि त निर्वाचनलाई नै बेवास्ता गर्ने मनोविज्ञानमा पुगेको देखाउँछ। 'जसरी पनि चुनाव' का नाममा बहुदलीय व्यवस्थाको मूल मर्म नै बिर्सेर प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन उद्यत प्रमुख दलहरूका निम्ति यो जनमत एउटा गतिलो पाठ हुनसक्छ।
आम नागरिकको बदलिएको यो धारणाले अब हुने निर्वाचन हिजोको जस्तो खोक्रा आश्वासन र भाषणबाट मात्रै प्रभावित नहुने स्पष्ट छ। मतदाताहरू दलहरूबाट 'भोलि के गर्ने' भन्दा पनि 'हिजो के गर्यौं' भन्ने सुन्न/जान्न चाहन्छन्। धेरै उत्तरदाताबाट आएको निर्वाचनमा 'कामको आधारमा मत दिने' भन्ने उत्तरलाई मुद्दा विशेषमा दलहरूको प्रष्ट धारणा खोजेको अर्थमा पनि बुझन सकिन्छ। जस्तो कि, अहिलेसम्म छिनोफानो भइनसकेका 'संघीयता', 'शासकीय स्वरुप', 'आर्थिक नीति' लगायतका विषयमा राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वबाट स्पष्ट धारणा आओस्।
दलबाट लोकतन्त्र खतरामा
सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दलहरूको एकपछि अर्को असफल प्रस्तुतिले पटक–पटकका संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्दै गएको ठम्याइमा आम नागरिक पुगेका छन्। एनेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारको उद्दण्ड शासनशैली र प्रतिपक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको अकर्मण्य प्रस्तुतिबाट व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार, कानूनी शासनको धज्जी उडाउने काम भई नै रहेको थियो। प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने भन्ने सत्ताधारी र प्रतिपक्षीको सहमतिले लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता र बहुदलीयतालाई समेत आघात पुर्याउँदैछ। आम नागरिकको ठूलो हिस्सा लोकतन्त्र नै खतरामा परेको निष्कर्षमा पुग्नुले त्यही देखाउँछ। जनमत सर्वेक्षणका क्रममा सोधिएको 'के तपाईंको विचारमा नेपालको लोकतन्त्र खतरामा छ?' भन्ने प्रश्नमा बहुसंख्यक ६१.१ प्रतिशत उत्तरदाताले 'छ' भन्ने जवाफ दिनु सामान्य अवस्था होइन।
आम नागरिकमा विकसित हुँदै गएको यस्तो धारणा २००७ सालमा राणाशाहीको अन्त्यसँगै नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा आएका दल र तिनका नेताहरूलाई आउँदा दिन सहज नभएको सन्देश दिन काफी छ। 'अब कुन नेता नेपालको प्रधानमन्त्री बनून् भन्ने चाहनुहुन्छ?' भन्ने प्रश्नमा आएको 'थाहा छैन/भन्न चाहन्न' (२४.३%), 'त्यस्तो व्यक्ति नै छैन' (२१.%) र 'स्वतन्त्र व्यक्ति' (१०.१%) भन्ने जवाफको अर्थ भनेको राजनीतिको वर्तमान तहमा आफ्ना 'नेता' कहलाउन लायक कोही छैन भन्ने नै हो। अहिलेको राजनीति र नेताहरूको राजनीतिक वक्तव्यबाजीले आम मानिसलाई तरंगित पार्न छाडिसकेको कठोर यथार्थको प्रमाण पनि हो, यो।
राजनीतिक नेतृत्वलाई लागेको हुनसक्छ– तिनको दैनन्दिनको अकर्मण्यतामा जनता अल्मलिएको हुन सक्छन्। तर, वास्तविकता त्यस्तो छैन– जनताका लागि राजनीति बेवास्ता गर्न लायक चिज बनेको छ, त्यो पनि नेताहरूकै प्रस्तुतिका कारण। जनमत सर्वेक्षणले देखाएको यो नै सबैभन्दा खतरनाक यथार्थ हो। यस्तो मत अभिव्यक्त गर्ने यी तिनै जनता हुन्, जो आकाशिंदो महँगीबाट आक्रान्त छन्। अहिले भइरहेको पारिवारिक कमाइले तिनलाई खान–लाउन समेत राम्रोसँग पुगेको छैन वा जेनतेन मात्र गुजारा चलिरहेको छ। आम नेपालीले पोहोरपरार भन्दा देशको अवस्था झ्नै बिग्रेको र देशभित्रको बसाइ दिनप्रतिदिन कष्टकर हुँदै गएको बताएका छन्। र पनि, उनीहरूले आफूलाई नैराश्यताको भुमरीमा धकेल्न चाहँदैनन्, बरु भन्छन्– “आफ्नो आम्दानी बढाउन अझै मिहिनेत गर्छु।”
प्रमुख राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वलाई बेवास्ता गरे पनि आम नेपालीले मुलुकका प्रमुख मुद्दाहरूलाई ध्यानमा राखेका छन्। 'जातीय राज्य बनाउन हुन्न', 'वैदेशिक हस्तक्षेप भएको छ', 'संविधानसभाबाटै संविधान बनाउनुपर्छ', 'संविधानसभाको चुनाव गर्न सकिन्छ' लगायतका जवाफले मुलुकका जल्दाबल्दा र अहं मुद्दामा आम नागरिकको स्पष्ट मत अभिव्यक्त गर्छ, जसमा आजसम्म राजनीतिक दलहरू र तिनको नेतृत्व समेत अस्पष्ट छन्। यी र यस्ता जवाफहरूको अभावमै मुलुकलाई समृद्धिको दिशातर्फ अग्रसर गराउन नसकिरहेका दलहरूबाट आम नेपालीले उति साह्रो अपेक्षा पनि राखेका छैनन्।
- किरण नेपाल
saaहिमाल
