काठमाडौं,– एउटा यस्तो इतिहास पनि आयो, दक्षिण एसियाको फिजीका जनताले कहिल्यै आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न पाएनन् । प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा हुने आम निर्वाचनमा फिजीका जनताले मतदान गरे तर उनीहरूको
पछिल्लो समयका राजनीतिक घटनाले नेपालमा पनि त्यही प्रकृतिको खतरा बढ्दै गएको संकेत मिलेको छ । निर्वाचनमा मतदानको अधिकारवाट कसैलाई वञ्चित नगराउने भन्दै १८ वर्ष उमेर पगेका सबैलाई नागरिकता दिने निर्णय गरेर चार दलले नेपालको भविष्यमा कालो बीउ रोपेका छन् । दलहरूको यो निर्णयले लाखौं भारतीय नागरिकले नेपाली नागरिकता पाएका भारतीयलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने निर्णय गरेका छन् । बसाई, जन्ममा आधारमा नागरिकता पाएका विदेशी नागरिकले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनु राष्ट्रियताका लागि जति खतराको विषय हो, उनीहरू र उनीहरूका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिनु राष्ट्रियताका लागि त्योभन्दा कैयौं गुणा खतरा हो ।
प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाबीच फागुन ३० को सहमतिले लाखौं भारतीयलाई नेपाली नागरिकता बनाउने षड्यन्त्रको बाटो खुला गरेको छ । अन्ततः लाखौं भारतीय नागरिकलाई वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता दिने निर्णय गरेर दलहरूले नेपाललाई फिजीकरणमा डोहो¥याएका छन् । योसँगै नेपाल नयाँ उपनिवेशमा भासिएको छ भने राष्ट्रियता गम्भीर खतरामा परेको छ ।
विदेशीले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउँदा कस्तो असर पर्छ ?
वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनु भनेको राज्यको हरेक क्रियामा सम्पूर्ण अधिकार पाउनु हो । मतदानमा भाग लिने, उम्मेदवारी दिने, उच्च राष्ट्रिय ओहदामा नियुक्ति हुनका लागि वंशजका आधारमा नागरिकता भएको हुनुपर्छ । तर, अंगीकृत नागरिकलाई निर्वाचनमा उम्मेदवारी घोषणा गर्न, उच्च ओहदामा बसेर काम गर्ने संवैधानिक अधिकार रहँदैन । वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनु भनेको निज नेपालको आदिवासी जनजाति हुन् भन्ने हो ।
यसकारण अंगीकृतका आधारमा नागरिकता पाएका र तिनका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिँदा अंगीकृत नागरिकहरूको हातमा देशको शासन सत्ता पुग्ने खतरा रहन्छ । फिजीका यस्तै भएको थियो । अंगीकृत नागरिकलाई भटाभट वंशजका आधारमा नागरिकता दिँदा फिजीको शासनसत्तामा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीलगायत सबै उच्च सरकारी अधिकारीहरूमा अंगीकृतबाट वंशजको नागरिकता पाएकाहरूको वर्चस्व परेको थियो ।
नेपालमा पनि अंगीकृत नागरिकहरूलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने निर्णयले त्यस्तै खतरा निम्त्याएको छ । ठूलो जनसंख्या भएको भारतमा नेपाली नागरिकले उसको नागरिकता लिए भने त्यसले भारतको शासनसत्तामा खासै अर्थ राख्दैन । तर, हाम्रो जस्तो सानो र थोरै जनसंख्या भएको देशमा थोरै विदेशीले मात्र पनि नेपाली नागरिकता पाए भने त्यसको ठूलो अर्थ रहन्छ । अर्को कुरा नागरिकता, राष्ट्रियता लगायतका गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा चार दलले एकलौटी निर्णय गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । प्रमुख दलको बैठकले जेठमा निर्वाचन गराउन देशभरि एक महिनासम्म नागरिकता वितरणतालई तीव्रता दिने भन्ने निर्णय गरेका छन् । यसले लाखौं भारतीय र अन्य विदेशीले नेपाली नागरिकता पाउने खतरा बढेको छ ।
नेपाली नागरिकता लिने भारतीयको संख्या बढेको तथ्यको रूपमा बिहार छोटी मस्जिद घर भएका भारतीय नागरिक मोहम्मद अली हुन् । उनले अवैध रूपमा नेपाली नागरिकता लिएर सामाखुसीमा एचआर इन्टरनेसनल म्यानपावर कम्पनी चलाइरहेका छन् । उनले २०६३ चैत २४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट नागरिकता लिएका थिए ।
यस्तै, भारत बिहारको कुनौली कमलपुर निवासी हिमांशु ठाकुर, मोहम्मद अफताव मियाँ, बिहारको कमलपुर निवासी विनोद यादव, वैशालीका प्रमोदकुमार खंग महतोलगायत करिब ३० जनाभन्दा बढी भारतीय नागरिकले पनि नक्कली नेपाली नागरिकता लिएका छन् । यस्ता कैयौं घटनाहरू भइसकेका छन्, कतिपय यस्ता घटना सार्वजनिक भएका छन् भने कतिपय सार्वजनिक हुन सकेका छैनन् । भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराउन सरकारी कर्मचारी, प्रमुख राजनीतिक दलकै नेताहरू संलग्न भएको पाइन्छ । यस्ता प्रतिनिधिमूलक घटनाले नेपालको भविष्यको चित्रण गर्दछन् । राजनीतिक संक्रमणकालको पर्दाभित्र यस्ता घटनामा वृद्धि भइरहेको छ । राजनीतिक निकासका नाममा कुनै गृहकार्यबिना नै हतारमा २४ लाख मधेसी जनतालाई नागरिकता वितरण गर्ने भन्दै फेरि लाखौं भारतीयलाई नेपाली नागरिकता दिने षड्यन्त्र सुरु भएको छ । दलहरूबीच बाहिर–बाहिर प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाएर देशलाई निकास दिने भ्रमपूर्ण सहमति भएको छ, तर सारमा भित्रभित्रै लाखौं गैरनेपालीलाई नागरिकता दिलाउने खेल भइरहेको छ । मधेसी दलहरूले भनेजस्तो वंशजका आधारमा नागरिकता दिएमा ३७ लाख भारतीयले नागरिकता पाउने र तराईमा नेपालीहरू नै अल्पमतमा पर्ने र देश फिजीकरणमा पुग्ने खतरा बढेको छ ।
नागरिकताबाट वञ्चित सबै मधेसीलाई नागरिकता वितरण गर्नु, उनीहरूलाई नागरिकको रूपमा मतदानमा भाग लिने अधिकारलगायतका नेपाली नागरिकले पाउने सबै अधिकार उपलब्ध गराउनु जायज कुरा हो । तर, मधेसी जनतालाई अधिकार दिने नाममा तिनै वास्तविक मधेसी जनतालाई अल्पमतमा पार्नेगरी जसरी गैरनेपालीलाई नागरिकता दिने षड्यन्त्र भइरहेको छ, दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । पछिल्लो समय तराईका जिल्लाहरूबाट नक्कली कागजात पेस गरी नेपाली नागरिकता लिने भारतीयहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । तराईका जिल्लाहरूबाट हजारौं गैरनेपालीले तराईका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट नेपाली नागरिकता लिने गरेको पुष्टि भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा भारत सरकारले बन्देज लगाएका कारण नेपालमा रहेका आफन्तमार्फत भारतीयले नेपाली नागरिकता लिने र सोही नागरिकताका आधारमा राहदानी बनाई विदेश जाने गरेको पाइएको छ । यस्ता काममा सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतो रहने र उनीहरूकै सहयोगमा नागरिकता हात पार्ने गरेको कैयौं तथ्यहरू बाहिर आएका छन् । नेपालस्थित नातेदारले भाइ, छोरा आदि सम्बन्ध बनाएर नागरिकतामा सनाखत गर्ने गरेका छन् ।
तर, सर्वोच्च अदालतले वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न जारी गरेको परिपत्र हाललाई लागू नगर्न २०६८ फागुन ५ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, दलहरूले सर्वोच्चको निर्णयलाई ख्याल नगरी वंशजका आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने गम्भीर त्रृटिपूर्ण हचुवा निर्णय गरेका छन् । दलहरूले हतारमा गरेको यस्ता निर्णयहरूलाई गम्भीर रूपमा लिएर सच्च्याउन जरुरी छ ।
साभार : अन्लाईन ग्रेत्वे
