विद्यालय होइन, भ्रष्टाचारालय

• सरकारी विद्यालयमा तीन वर्षभित्र एकै शीर्षकमा सात अर्ब अनियमितता

सहपाठीलाई उछिनेर कक्षामा प्रथम हुँदा एउटा विद्यार्थी खुसीमा जसरी रमाउन सक्छ, राज्यको ढुकुटीको प्राथमिकतामा शिक्षा क्षेत्रचाहिँ निरन्तर एक दशकदेखि शीर्ष स्थानमा रहिरहँदा पनि त्यसरी उत्साही हुन सकिरहेको छैन। शिक्षाको जग मानिने विद्यालयीय शिक्षामा भ्रष्टाचार, अनियमितता र विसंगतिको बढोत्तरीले शैक्षिक गुणस्तर सुध्रनुको सट्टा झनै धराशयी बन्दै गएको खराब

सूचकांकहरूले देखाउँछन्। 

आर्थिक वर्ष ०६२/०६३ मा २१ अर्ब रुपियाँ रहेको शिक्षा बजेट चार गुणा वृद्धि भएर ०७१/०७२ मा ८६ अर्ब रुपियाँ नाघेको छ। कुल बजेटको सबैभन्दा बढी हिस्सा शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरएि पनि विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर भने ठ्याक्कै उल्टो गतिमा छ। विद्यालय शिक्षाको सफलता र असफलता मापनको आधार हालसम्म प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी) नतिजा हो। २१ अर्ब रुपियाँ बजेट हुँदा एसएलसीमा सरकारी विद्यालयबाट उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको प्रतिशत ३६.४५ रहेकामा अहिले त्यो २९ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ।

खस्कँदो नतिजासँगै सरकारी शिक्षाले जनविश्वास गुमाएको स्थिति छ। सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या निरन्तर घटेपछि उपत्यकामा मात्रै गएको तीन वर्षमा ३८ वटा प्राथमिक तहका विद्यालय गाभिएका छन्। हालै शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागका प्रतिनिधि तराईका सप्तरी, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट, सिराहा र बारा जिल्लाका १ सय ६ वटा विद्यालय गाभ्न निर्देशन दिएर फर्किएका छन्। विभागको फ्ल्यास रपिोर्ट अनुसार अघिल्लो शैक्षिक वर्षको तुलनामा ०७० सालमा प्राथमिक तहमा ३.८ प्रतिशत विद्यार्थी घटेका छन्।

उसो त निजी विद्यालय छिरेको ठाउँमा सरकारी विद्यालय प्रायः सुक्दै गएका छन्, केही अपवादबाहेक। सरकारी विद्यालयको संख्या घटाउँदै लैजाने नीति अन्तर्गत अर्थमन्त्री रामशरण महतले हालै बजेट भाषणमै यस वर्ष थप दुई सय विद्यालय गाभ्ने योजना सुनाएका छन्। सन् २०१५ सम्म सरकारले शिक्षा सबैको पहुँचमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखे पनि अझै ६ देखि २४ वर्ष उमेरका ८.७ प्रतिशतले विद्यालय नै देखेका छैनन्। त्यसमाथि पाँच प्रतिशत विद्यार्थीले बीचमै पढाइ छाड्छन्। ६ र १६ वर्षको उमेरमा पढाइ छाड्ने दर सबैभन्दा उच्च छ। निरक्षर नागरकिको संख्या साढे १४ लाख छ। जबकि, निरक्षरता उन्मूलनका लागि अनौपचारकि शिक्षा केन्द्रले एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्चिंदै आएको छ। "यी सबै सूचकांकले शिक्षामा प्रगति भयो भन्न लायक ठाउँ कहीँ पनि देखिँदैन," शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले भन्छन्।



भयानक तस्बिर

एकातिर नतिजा ह्रासोन्मुख छ भने अर्कोतिर बजेटको आकार बढेसँगै शिक्षा क्षेत्रमा अनियमितता र भ्रष्टाचार चुलिएको छ। विद्यालयको भौतिक सुधारदेखि सञ्चालनमै नआएका झोले विद्यालयका नाममा समेत अर्बौं रुपियाँ हिनामिना हुने गरेको भयावह तस्बिर देखाउँछन्, तथ्यहरूले। जस्तो ः देशभरका विद्यालयले तीन वर्षमा एकै किसिमका शीर्षकमा करबि सात अर्ब रुपियाँ अनियमितता गरेको विभिन्न सरकारी निकायकै प्रतिवदेनले औँल्याएको छ। यो रकम हालसालै विनियोजित शिक्षा बजेटको आठ प्रतिशत हुन आउँछ। अर्थात्, शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइएको कुल बजेटको आठ प्रतिशत हिस्सा त विद्यालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नै अनियमितता गर्दा रहेछन्।

छात्रवृत्ति, प्रतिविद्यार्थी कोष, दिवा खाजा, दोहोरो/बढी निकासा र भौतिक सुधारका नाममा देशभरका विद्यालयमा जाने रकममा व्यापक अनियमितता हुने गरेको हो। ०६८ देखि ०७० सालसम्मको महालेखा परीक्षकको तीन वर्षका वाषिर्क प्रतिवेदनले यिनै शीर्षकमा निरन्तर अनियमितता हुने गरेको औँल्याउनु शिक्षा क्षेत्र अनियमितता र भ्रष्टाचारको चंगुलमा परेको प्रमाण हो। "हामीले हरेक वर्ष यी विषयमा सुधार गर्न निर्देशन दिने गरेका छौँ," महालेखा परीक्षक कार्यालयका सहायक अडिटर तथा प्रवक्ता बाबुराम गौतम भन्छन्, "वर्षौंदेखि उही प्रकृतिका अनियमितता दोहोरिने गरेको छ।"

ज्ञानगुन, नैतिकताका पाठ सिकाएर आदर्श नागरकि उत्पादन गर्ने दायित्व बोकेका शिक्षालयहरू आफैँ यस्ता कुराबाट च्यूत बन्दै गएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागले सगरमाथा, जनकपुर र नारायणी अञ्चलका तराईका आठ जिल्ला सप्तरी, सिराहा, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, धनुषा र महोत्तरीमा गरेको स्थलगत अध्ययनबाट अस्तित्वमै नरहेका चार सय प्राथमिक तहका विद्यालयमार्फत सरकारी ढुकुटीको ठूलो हिस्सा स्वाहा भएको पाइएको छ।

सरकारले प्रावि तहमा एक विद्यालयका लागि औसत तीन शिक्षकको दरबन्दी दिन्छ। सरकारले नयाँ स्थायी दरबन्दी नदिएकाले प्रतिविद्यार्थी अनुदान (पीसीएफ), राहत र निजी स्रोतका शिक्षक राखेका हुन्छन्, दर्ता भएका तर सञ्चालनमा नआएका झोले विद्यालयले। अध्ययनका लागि सर्लाही पुगेका शिक्षा विभागका उपनिर्देशक चेतनाथ शर्माका अनुसार यस्ता विद्यालय खोल्ने बाढी आएकाले आफूहरूले पनि त्यसै गरेको प्रतिक्रिया झोले विद्यालय सञ्चालकहरूले दिए। अख्तियारका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरे भन्छन्, "यस्ता विद्यालयमा ठूलो मात्रामा अनियमितता भएको देखिन्छ।"

अख्तियारले वैशाखयता तीन महिनामा मात्रै आठ जिल्लामा झोले विद्यालय, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तकको रकम दुरुपयोग, विद्यालयको रकम व्यक्तिले चलाएको भन्दै १ करोड ८ लाख रुपियाँ बिगोसहित मुद्दा चलाएको छ। १० जना जिल्ला शिक्षा अधिकारीसहित स्रोत व्यक्ति, प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। शिक्षा विभागले झोले विद्यालयबाट १ करोड ३९ लाख रुपियाँ स्थलगत भ्रमणका क्रममा असुलसमेत गरेको छ। कतिसम्म भने विवाह खर्चका लागि समेत विद्यालयको रकम बाँडेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालय महोत्तरीले एक शिक्षककी छोरीको विवाहका लागि चार लाख रुपियाँ निकासा दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अनियमिततामा धार्मिक विद्यालयसमेत मुछिएका छन्। सर्लाही जिल्ला शिक्षा समितिले जिल्लाका दुई सय मदरसा, गुरुकुल र गुम्बा बन्द गर्न सिफारसि गरेको छ, असारको अन्तिममा। "धार्मिक विद्यालयहरूसमेत अनियमितताको केन्द्र बन्नु लोभीपापीले समाज छियाछिया बनाएछ भनेर बुझ्नुपर्छ," शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, "लोभीपापीहरूले जे जे गर्छन्, विद्यालयमा त्यही भएको हो।"



यसरी हुन्छ अनियमितता

जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बाराले ३ सय ५७ फर्जी शिक्षकलाई गत साउनदेखि फागुनसम्म १ करोड ५० लाख रुपियाँभन्दा बढी तलब भुक्तानी दियो। शिक्षकको पोसाक खर्चसमेत जोड्दा यो रकम झन् बढी हुन्छ। स्रोत व्यक्तिले फर्जी शिक्षक खडा गरेर तलब माग फाराम बुझाएपछि शिक्षा कार्यालयले भुक्तानी दिएको हो। तर, शिक्षा कार्यालयको अभिलेखमा तीमध्ये कसैको नाम भेटिएन। विभागका महानिर्देशक लवदेव अवस्थी भन्छन्, "चुस्त अभिलेख राख्ने प्रणाली नहुँदा राज्यको ढुकुटी यसरी नै दुरुपयोग भइरहेको छ। अब हामी चाँडै यसलाई व्यवस्थित बनाउनेछौँ।"

शिक्षा विभागले मध्य असारमा यसबारे अनुसन्धान गर्न टोली बारा पठाएको छ। बारा त्यही जिल्ला हो, जहाँ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले नै बर्सेनि नक्कली शिक्षकका लागि तलब निकासा हुने गरेको औँल्याउँदै आएको छ। तर, विभागले बेलैमा रोक्ने जाँगर देखाएन। महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'विद्यालयगत निकासा खातामा रहेको शिक्षकको नामका आधारमा दरबन्दी विवरण प्रमाणित नै नगरी भुक्तानी दिने गरिएको छ।'

बारामा त स्थायी शिक्षक दरबन्दी नै फर्जी भेटिएको थियो। अधिकांश जिल्लामा विद्यार्थीको काल्पनिक नाम हाजिर कापीमा उतारिन्छ। एक जना फर्जी विद्यार्थी बनाएबापत विद्यालयले छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक किन्ने रकम, दिवा खाजाको रकमबापत करबि एक हजार रुपियाँ आम्दानी गर्छ। विद्यार्थी संख्याका आधारमा शिक्षक दरबन्दीसमेत पाइने हुँदा उक्त रकम विद्यालयका प्रधानाध्यापक, स्रोत व्यक्ति, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीबीच भागबन्डा हुने गर्छ। "अधिकांश विद्यालयले विद्यार्थीको फर्जी नाम चढाएर विद्यालयको रकम मिलीभगतमा खान्छन्," शिक्षाविद् वाग्ले भन्छन्, "देशभर सबैभन्दा बढी खाने काइदा यही नै हो।"

तराईका सप्तरी, सिराहा, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, धनुषा र महोत्तरी जिल्लामा फर्जी विद्यालय दर्ता गरेर विद्यालयका नाममा आउने सबै रकम झ्वाम बनाउने गरिएको छ। फर्जी विद्यालयमा शिक्षकको तलब, पोसाक खर्च, दसैँ भत्ता तथा विद्यार्थीको पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति र खाजाको रकम आउँछ। साथै, सांसद विकास कोष, गाविस, जिविसबाट समेत रकम जाने गर्छ। विभागले विद्यार्थी संख्याका आधारमा शिक्षक दरबन्दीसमेत दिन्छ। यस हिसाबले एउटा फर्जी विद्यालय तयार गर्न सके तलबबाट मात्रै कम्तीमा मासिक ६० हजार रुपियाँ आम्दानी हुन्छ। त्यसबाहेक भौतिक निर्माण, विद्यालय कोषमा आउने रकम छुट्टै हुन्छ।

पूर्वशिक्षासचिव जयराम गिरीको संयोजकत्वमा ०६८ सालमा बनेको एउटा अध्ययन टोलीले फर्जी विद्यालय र विद्यार्थीका आधारमा पाठ्यपुस्तक छाप्दा ७३ करोड रुपियाँ घोटाला भएको निचोड दिएको थियो। ०६८ सालमा राष्ट्रिय जनगणनाको आँकडा सार्वजनिक भएपछि अघिल्लो वर्षको तुलनामा कक्षा १ देखि १० सम्म भर्ना भएका विद्यार्थी संख्या एक्कासि साढे एक लाख घटेको थियो।



शक्ति र पैसाको प्रभाव 

ललितपुरको मदन स्मारक उच्च माविको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बन्न एकीकृत नेकपा माओवादीका पूर्वसभासद् राजकाजी महर्जनले निजी विद्यालयमा पढ्ने आफ्नी छोरीलाई सोही विद्यालयको ८ कक्षामा भर्ना गराए, चार वर्षअगाडि। भर्ना मदन स्मारकमा भए पनि उनी पढ्न कहिल्यै आइनन्। सभासद् बनिसकेका व्यक्तिले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बन्न आफ्नो प्रतिष्ठा नै दाउमा लगाएर प्रक्रिया मिलाउनुले विद्यालय राजनीतिक दलहरूको शक्ति प्रदर्शन गराउने थलो बन्दै गएको बुझ्न कठिन छैन।

रोचक त के भने राजकाजीको विरोध गरेर अहिले अध्यक्ष बनेका कांग्रेसनिकट हीराकाजी महर्जन पनि उनकै जस्तो प्रक्रिया मिलाएर आएका छन्। उनले स्नातक उत्तीर्ण गरसिकेका छोरालाई ११ कक्षामा मदन स्मारकमा भर्ना गरेका छन्। व्यवस्थापन समितिमा बस्न आफ्नै छोराछोरी विद्यालयमा पढ्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान सरकारले ल्याएपछि यस्तो जुक्ति लगाएर अध्यक्ष बन्ने परपिाटी देशभरि छ। "म असहाय बालबालिकाका लागि बालगृह चलाउँछु। त्यहाँका केटाकेटी मदन स्मारकमा पढ्छन्। तर, व्यवस्थापन समितिमा बस्न आफ्नै सन्तान पढ्नुपर्ने भएकाले साथीहरूको आग्रहमा प्रक्रिया मिलाउन छोरालाई भर्ना गरेको हुँ," हीराकाजी स्वीकार्छन्।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्सालको अनुभवमा जहाँ आम्दानीको स्रोत हुन्छ, त्यहाँ समाजका सबैको चासो हुन्छ। छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, गाविस, जिविस र सांसद विकास कोषबाट विद्यालयमा रकम जान्छ। जसको वितरणको तजबिजी अधिकार विद्यालय व्यवस्थापन समितिकै हुन्छ। समितिको अधिकार असीमित भएका कारण त्यहाँ पुगेर प्रभाव जमाउन खोज्ने समूह सक्रिय भएको हो। शिक्षकको सरुवा, निजी स्रोत, विद्यार्थी अनुपातमा थपिने शिक्षक दरबन्दीदेखि विद्यालयको विकासका कुरामा व्यवस्थापन समितिको पूर्ण अधिकार हुन्छ। "आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउनेदेखि जागिर खुवाउन पैसा लिनेसम्मका कार्यमा व्यवस्थापन समितिको रजाइँ चल्छ," वाग्ले भन्छन्।

गाविस, जिविस र सांसद विकास कोषबाट जाने रकमबाट हुने शिक्षक नियुक्तिबाहेक भवन निर्माण तथा सम्भार र विद्यालय विकास कोषको रकमका कारण पनि विद्यालय आकर्षणका केन्द्र बनेका हुन्। कतिपय विद्यालयको आफ्नै जग्गा तथा भवनबाट समेत आम्दानी हुन्छ। निर्माण तथा मर्मत सम्भारको ठेक्कापट्टामा समितिलाई १० प्रतिशत कमिसन बुझाउनुपर्ने ललितपुरका एक जना प्रधानाध्यापक बताउँछन्। भन्छन्, "विद्यालयहरू अहिले भन्सार र ठेक्कापट्टाका केन्द्रजस्ता छन्।" निजी स्रोत, विद्यार्थी संख्याका आधारमा राखिने शिक्षक तथा पूर्व बालविकास शिक्षक नियुक्तिमा प्रायः विवाद आउने गरेको छ। यसमा समेत व्यवस्थापन समितिले रुचाएका व्यक्ति नै शिक्षक बन्छन्।

स्थानीय निकाय नहुँदा समाजमा आफ्नो प्रभाव जमाउने विकासका काम ठप्प भएकाले राजनीतिक दलहरूले विद्यालयलाई उपयोग गर्न खोजेको सहसचिव लम्सालको बुझाइ छ। भन्छन्, "स्वार्थ, सामाजिक मूल्य र प्रभुत्व तीनवटै चीज विद्यालयबाट प्राप्त हुने भएपछि दलहरूले आफ्नो भूमिका यहीँ खोजे।"

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चुनाव पनि संसदीय शैलीमै हुन्छ। त्यसमा गाउँदेखि जिल्ला स्तरका नेताको हालीमुहाली बढी चल्छ। दलहरू प्यानल बनाएरै चुनाव लड्छन्। दुई वर्षअघि बाँकेको कुमेश्वर उच्च माविको व्यवस्थापन समितिको चुनाव हुँदा राप्रपाका भेदबहादुर डाँगीको प्यानलले नै जितेको थियो। डाँगीले चुनाव जितेको खुसीयालीमा गाउँलेहरूलाई भोजसमेत खुवाए। "पहिले स्ववियुलाई मिनी संसदीय चुनाव मानिन्थ्यो," शिक्षाविद् वाग्ले भन्छन्, "अहिले विद्यालयमा मिनी संसदीय चुनाव हुन थालेको छ। राजनीतिक प्रभुत्व परीक्षण गर्ने थलो बन्दै गएका छन् विद्यालयहरू।"

विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी स्रोत व्यक्तिको हो। तर, स्रोत व्यक्ति नै भागबन्डामा पर्न थालेका छन्। शिक्षा विभागका महानिर्देशक अवस्थी तराईका आठ जिल्लाका स्रोत व्यक्तिहरूको भने सेट नै फेरिने बताउँछन्। स्रोत व्यक्ति पाँच वर्षभन्दा बढी एकै ठाउँ बस्न नपाउने व्यवस्था गरँिदै छ। "सार्वजनिक अपराधको केस चलाउनुपर्नेलाई सरुवा गरेर कारबाही गरेँ भन्नु हास्यास्पद हो," वाग्ले भन्छन्, "जेल हाल्नुपर्नेलाई अर्को ठाउँमा पठाएपछि उनीहरूको मनोबल झनै बढ्छ।"

सरकारी विद्यालय उकास्न शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका विद्यालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्थानीय निकाय अन्तर्गत लैजानुपर्ने वाग्लेको सुझाव छ। "स्थानीय निकाय सक्रिय बनाएर विद्यालयहरू उनीहरूकै दायित्वमा लैजानुपर्छ," उनी भन्छन्, "नभए सरकारी शिक्षा तहसनहस हुन्छ।"



सदाबहार भ्रष्टाचार

शिक्षा क्षेत्रमा हुने प्रायः ठूला भ्रष्टाचार, अनियमिततामा नारायणी, जनकपुर, सगरमाथा अञ्चलका तराई जिल्ला जोडिएकै हुन्छन्। झोले विद्यालय, दोहोरो/बढी निकासा र विद्यार्थी संख्या बढाएर गरिने अनियमिततामा पनि यिनै क्षेत्र अगाडि छन्। सप्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, धनुषा, महोत्तरी र सिराहा जिल्लामा मात्रै चार सय झोले विद्यालय भेटिएका छन्। यी क्षेत्रमा एक करोड रुपियाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा हालेको छ भने १० जना जिल्ला शिक्षा अधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ।

यसअघि शिक्षामन्त्रीसम्म तानिएको प्रतिविद्यार्थी अनुदान (पीसीएफ) शिक्षक कोटा घोटाला प्रकरणमा पनि यही क्षेत्र बदनाम थियो। तत्कालीन शिक्षामन्त्री रामचन्द्र कुशवाहको तोक आदेशमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी पीसीएफ कोटा वितरण गरेको पाइएको थियो। 'तराईका सबै जिल्लामा शिक्षा अधिकारीहरूलाई लेनदेनको आधारमा पठाउने गरेको पाइयो,' ०६८ सालमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा छानबिन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'शिक्षामन्त्रीले नै अनियमित र गलत काम गर्नेहरूलाई संरक्षण दिएपछि जिल्ला शिक्षा अधिकारीले गलत काम गर्नु अस्वाभविक होइन।'

सिराहा, बारा, पर्सा र महोत्तरीमा दरबन्दी वितरणको रेकर्ड नराखेको समेत प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। कुशवाहले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका दातृ निकायले लिखित विरोध जनाएपछि राजीनामा नै दिनुपरेको थियो। दाताले हस्तक्षेप गरेर मन्त्री हटाएको नेपालमा सम्भवतः पहिलो घटना हो। शिक्षामन्त्रीलाई बर्खास्त नगरे शिक्षामा गररिहेको लगानीबाट हात झिक्ने भन्दै दातृ निकायले विरोध गरेपछि कुशवाहलाई सरकारले हटाएको थियो।

साभार : नेपाल