सिंहदरबारको सकस

• राजनीति कार्यकर्ताका कारण मन्त्रालयहरु अस्तव्यस्त

साउनको पहिलो साता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौलाको कार्यकक्षमा एक हूल प्रवेश गर्‍यो। सुरुमा सचिवसामु राष्ट्रिय योजना आयोगको रातो किताबमा आफूहरूले भनेका कार्यक्रम नपरेकामा गुनासो पोख्यो अनि क्रमशः अन्य 'काम'का पोकोपन्तरा फुकायो। 

टोली नेताले सोही मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा कार्यालयमा कार्यरत छोरीको करारनामा थपिदिन अनुरोध गरे । अर्का एक प्रतिनिधिले  'मन्त्रालयबाट केही काम मिलाइदिनुपर्‍यो सचिवज्यू !' समेत भन्न भ्याए। एकैपटक यति धेरै कुरा सुन्दा सचिव सिटौला अक्क न बक्क भए। टोली बाहिरएिपछि उनले मुख खोले, "नभेटी पनि नहुने, कहाँ के काम हुन्छ भन्ने नै थाहा छैन। यस्तो भीडको

व्यवस्थापन कसले गर्ने ?"

दिनहुँ सिंहदरबार पस्ने यस्ता आगन्तुकको सामना गर्ने सचिव सिटौला एक्ला पात्र होइनन्। यिनै आगन्तुकका कारण समस्या भएपछि वाषिर्क बजेटको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने बेला अर्थमन्त्री रामशरण महत र बजेट महाशाखाका अधिकारीहरू एक साताजति गुप्तवासमा जानुपर्‍यो। मन्त्रालयमै रहेको भान पार्न मन्त्रीको गाडी भने परसिरमै राखिएको थियो। बजेट महाशाखाका एक अधिकारी थप्छन्, "बजेट निर्माण प्रक्रिया नै ढिलो हुने भएपछि त्यसो नगरी सुखै भएन।" जबकि, प्रत्येक मन्त्रीको कार्यकक्षमै 'गोप्य कोठा'को व्यवस्था छ।

त्यसअघि प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपालले सरकारको वाषिर्क नीति तथा कार्यक्रमको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्न कार्यालय समयभित्र सम्भव नभएपछि बाहिर अस्थायी डेरा नै जमाउनुपरेको थियो। नेपाल स्वीकार्छन्, "व्यक्तिविशेषका कामले नै भ्याइनभ्याइ भएपछि १० दिनजति कार्यालय समयपछि अतिरत्तिm समय दिनुपरेको थियो।" नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि बजेट निर्माण हुने बेला भीड बढेर तीन सयको संख्यामा पुगेको नेपाल सम्झन्छन्।

असारको पहिलो साता गठित राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण समितिको कार्यालय सिंहदरबार परसिरमै रहेको वन मन्त्रालयमा स्थापना भयो। अनावश्यक व्यक्तिको आउजाउ नरोकिएपछि समितिका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले एक महिना नबित्दै कार्यालय सार्न पहल गरे। अहिले उक्त समितिको कार्यालय खुमलटारस्थित नेपाल प्रकृति संरक्षण कोष परसिरमा स्थानान्तरण गरएिको छ। खनाल भन्छन्, "सिंंहदरबारमा काम गर्नै पाइन्न।"

यस्ता घटनाले मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र अर्थात् सिंहदरबारभित्रको बेथिति छताछुल्ल हुन्छ। बढ्दो भीडले दैनिक कामकाज नै प्रभावित हुन थालेको छ। एक जनाको कामका लागि समेत हूल बाँधेर जाने र तिनलाई रोक्ने भरपर्दो संयन्त्र नहुँदा परसिरभित्र कर्मचारीभन्दा आगन्तुक बढी देखिन थालेका छन्। शिक्षा, स्थानीय विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र वन मन्त्रालय अत्यधिक भीड हुनेमा पर्छन्। यी मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिव आउनुअघि नै कार्यकक्षभित्र र बाहिर आगन्तुकहरूको भीड लागिसकेको हुन्छ।

आखिर देशका दूरदराजबाट समेत सर्वसाधारण किन ओइरएिका छन् त सिंहदरबारमा ? निर्वाचित स्थानीय निकायको अभाव र राज्य संयन्त्रले सही ढंगले काम नगरेकै कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको पूर्वमन्त्रीदेखि सरकारी अधिकारीहरूसमेत स्वीकार्छन्। बिनाभनसुन प्रणालीबाट गए काम हुँदैन भन्ने सर्वसाधारणको बुझाइले पनि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको बुझ्न कठिन छैन। नेपाल भन्छन्, "५० प्रतिशतजति व्यक्तिविशेषका काम लिएर आउँछन्। सामान्य कामका लागि पनि सिंहदरबार आउनु राज्य प्रणालीले काम नगरेरै हो।"

आगन्तुकमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय विकास र शिक्षा मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका निकायहरूको काम लिएर पुग्ने गरेका छन्। नेपाल थप्छन्, "माननीयसमेत बजेट पुगेन भनेर आउँछन्। जबकि, उनीहरूले त संसद्मै आवाज उठाउन सक्छन्। बजेट पारति गर्ने आधिकारकि व्यक्ति नै बजेट मिलाइदिनुपर्‍यो भनेर आउनु राज्य संयन्त्र असफल भएको संकेत हो।"

राजनीतिक नेतृत्वको सरकार रहेका बेला सिंहदरबारमा आगन्तुकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुने गरेको तथ्यांकहरूले देखाउँछन्। गत वर्ष मंसिरमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि त्यो संख्यामा सात गुणाले वृद्धि देखिएको छ।  कतिपय ठूला नेताहरू नै हूलका हूल कार्यकर्तालाई सिंहदरबार प्रवेश गराउन पास सिफारसि गर्छन्। सुरक्षा स्रोतका अनुसार यसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र मधेसवादी पार्टीहरू अगाडि छ। कतिसम्म भने पुसको पहिलो साता एमालेका एक नेताले एकै दिन ५० जनाका लागि पास सिफारसि गरेछन्। एक सुरक्षा अधिकारी भन्छन्, "पार्टीका नेता तथा सभासद्ले नै सिंहदरबारको संवेदनशीलता बुझ्दैनन् भने सर्वसाधारणलाई के भन्नु ?"

सामरकि र प्रशासनिक दुवै हिसावले संवेदनशील सिंहदरबारभित्र यस किसिमको अव्यवस्थित भीड तत्काल व्यवस्थापन गर्नेतर्फ भने सम्बन्धित निकायको खासै चासो देखिँदैन। सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले भने यसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिन्छन्। आगन्तुकका गतिविधि निगरानी गर्न अहिलेसम्म कुनै संयन्त्र छैन। जबकि, नेपालमै पनि राष्ट्रपति कार्यालय, सेना र प्रहरी मुख्यालयमा समेत कार्यालयपिच्छे पास दिइन्छ र त्यसको निगरानी सुरक्षाकर्मीले गर्छन्।

हाल दैनिक १ हजार ५ सयदेखि दुई हजार जना सिंहदरबार पस्ने गरेको सुरक्षा स्रोतको दाबी छ। कार्यालय समयअघि नै सिंहदरबारको दक्षिण ढोकामा पास लिनेहरूको भीड लागिसकेको हुन्छ। जबकि, प्रायः मन्त्रालयमा भेट्ने समय २ बजेपछि भनेर सूचना टाँसिएको छ। अधिकांश त सरुवा, बढुवा, सहयोगजस्ता व्यक्तिगत कामका लागि आएका हुन्छन्।

गृह मन्त्रालयले सिंहदरबार प्रवेशका लागि जम्मा तीन किसिमको पास उपलब्ध गराउँछ। गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय परसिरमा बाहेक अन्य मन्त्रालयमा जान एउटा पास लिएको खण्डमा कुनै रोकटोक छैन।

पूर्वअर्थसचिवसमेत रहेका खनालका भनाइमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने र योजना आयोगको रातो किताब -भाग दुई)को प्रकाशन बन्द गरेर खर्चको अधिकार पूर्ण रूपमा प्रत्यायोजन गर्ने हो भने त्यस्तो भीड आधा घट्नेछ। त्यसबाहेक सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालयहरूमा केन्दि्रत गरएिका केही अधिकारलाई तिनका विभागमा हस्तान्तरण गर्दा पनि दूरदराजका सर्वसाधारणले अनावश्यक सास्ती बेहोर्नुपर्दैन।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मी ढकाल सिंहदरबारको संरचना र जनशक्ति अभावका कारण भीड व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको स्वीकार्छन्। सिंहदरबार सरकारको सचिवालय हो, यहाँ नीति निर्माणको काम मात्र हुन्छ र राज्यले दिने सेवा बाहिर उपलब्ध छ भनेर आमनागरकिलाई बुझाइएको खण्डमा व्यवस्थापन गर्न सहज हुने ढकालको तर्क छ।

तर, पद्धति नबसाई नागरकिको प्रवेशमा रोक लगाउँदा गलत सन्देश जाने र यसले जनता र शासकबीच अविश्वास बढाउने विज्ञहरूको धारणा छ। "व्यवस्थापनका नाममा सिंहदरबार र आमजनताबीच दूरी बढाउँदा सडकमा हिंसा फैलाएपछि मात्र राज्यले सुन्छ भन्ने मनोविज्ञान बन्न सक्छ," पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिक सुझाउँछन्, "मन्त्रालयपिच्छे व्यवस्थित ढंगको सोधपुछ र जनसम्पर्क डेस्क राखेर अनावश्यक दबाब र कोठाकोठा चहार्ने भीड रोक्न सकिन्छ।"

त्यसबाहेक सूचना-प्रविधिको अधिकतम सदुपयोग गर्दा सर्वसाधारणको सरोकार सम्बोधन हुने नेपालको तर्क छ। भन्छन्, "जनताद्वारा निर्वाचित सरकारले जनतालाई सिंहदरबार प्रवेश गर्न दिन्न भन्न त कहाँ पाइयो र ?"

साभार : इकान्तिपुर