आक्रोशको आगो (नेपाल विशेष लेख) - भोजराज पोखरेल

• असन्तुष्ट समाज, अस्थिर राजनीति, अकर्मण्य नेतृत्व

प्रसंग-१ : ०५२/५३ को कुरा हो । दार्चुला हुलाक कार्यालयमा पियनको दरबन्दी खाली भयो। स्थानीय प्रतिनिधिले फोन गरेर स्थानीयलाई नै जागिर दिन आग्रह गरे । उनको भनाइ ठीकै लाग्यो । भोलिपल्ट क्षेत्रीय हुलाक निर्देशकलाई भनियो तर त्यतिबेलासम्म मन्त्रीको तोकमा मन्त्रीकै जिल्लाका मान्छे नियुक्ति लिएर

गइसकेका रहेछन् । ती मन्त्री दार्चुलाभन्दा धेरै टाढाको जिल्लाका थिए ।

प्रसंग-२ : एउटा सरकारी निकायमा विज्ञापन भयो। सयौँ प्रतिस्पर्धीले दरखास्त हाले । तीमध्ये एक १०औँपल्ट जाँच दिएर एसएलसी गरेका थिए भने अर्कोचाहिँ प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण। तर, प्रथम श्रेणीवालाको नाम निस्किएन । १० पल्ट एसएलसी दिनेले जागिर पाए। कारण, उनको राजनीतिक पहुँच थियो ।

प्रसंग-३ : सञ्चार मन्त्रालयमा २० वर्षअघि आवेदन हाल्दा पनि टेलिफोन लाइन नपाएको गुनासो गर्नेको भीड थियो । जसको पहुँच छ, जो बलियो छ, जसले स्रोत पुर्‍याउन सक्छ, नाता गाँस्न सक्छ, तिनले मन्त्री वा शक्तिमा रहेकाको तोकमा आजको भोलि नै पाउँथे ।



झट्ट हेर्दा उल्लिखित प्रसंग सामान्य लाग्छन्। तर, तिनको सन्देश र संकेत सामान्य छैन। जनताले ०४६ सालको आन्दोलनबाट स्थापित गरेको व्यवस्था थियो। जनताबाटै निर्वाचित सरकार थियो। राज्यले दिने सेवा, सुविधा र अवसरमा विभेद नगर्ने व्यवस्था थियो त्यो। तर, नेताहरूले व्यवहार कस्तो देखाए ? पद्धति कस्तो स्थापित गरे ? उपर्युक्त प्रतिनिधि घटनाले प्रस्ट्याउँछन्। दार्चुलामा बेरोजगार युवा कति थिए होलान्। तीमध्ये पियनको योग्यता भएकै कति थिए। अनि, त्यहाँको स्थानीयले कसरी सरकारमाथि विश्वास गर्ने ? जनताले के मूल्यांकन गर्ने ?

नागरकिले आफूमाथि अन्याय हुँदा राज्यलाई गुहार्छ। तर, राज्यले नै अन्याय गरेपछि कसलाई गुहार्ने ? न्याय दिन नसक्ने, समान दृष्टिले हेर्न नचाहने र विधिको शासन नरुचाउने सरकार भएपछि स्वतः जनता र राजनीतिक नेतृत्वबीच दूरी बढ्यो। जुन विन्दुबाट आमजनतामा राज्यले आफूप्रति न्याय गरेन भन्ने पर्छ, त्यहीँबाट असन्तुष्टि सुरु हुन्छ, अस्थिरता सुरु हुन्छ। मूल कुरा जनता हुन्। जनता स्थिर भए, सबै कुरा स्थिर हुँदो रहेछ। तर, हाम्रा शासकीय पात्र, प्रवृत्ति र प्रक्रियाले जनतालाई न आश्वस्त पार्न सके, न त जनअपेक्षा पूरा हुन नसक्नाका कारण नै बुझाउन सके।



संरचनागत समस्या

रोल्पा-रुकुममा तत्कालीन नेकपा माओवादी भित्रभित्रै सशस्त्र गतिविधिको तयारी गर्दै थियो। स्थानीय मानिसको प्रयोग गर्दा सूचना संकलन सहज हुन्छ भन्ने ठानेर प्रहरी प्रमुखहरूलाई ती समस्याग्रस्त ठाउँमा स्थानीय प्रहरी नै पठाउन भनियो। त्यसो गर्दा जनता-सरकार सम्बन्ध पनि सहज हुने विश्लेषणसमेत थियो। तर, पछि खबर आयो कि प्रहरीमा खोज्दा त स्थानीय नै भेटिएनन्। अचम्मको घटना थियो त्यो। किनभने, ३० हजारभन्दा बढीको प्रहरी संगठनमा ती जिल्लाले अवसर पाएकै रहेनछन्। केलाउँदै जाँदा यस्तोसम्म चित्र देखियो कि जहाँ हिजो जो शक्तिमा गए, तिनका जिल्ला र क्षेत्रका मान्छेको संख्या बेहिसाबले बढेको छ। प्रहरी प्रमुख, गृहमन्त्री, सचिव, दरबारका अधिकारी कुन-कुन जिल्लाका भए भन्ने स्पष्टै छुट्टन्िछ। जुन ठाउँको शक्तिसम्म पहुँच छैन, त्यहाँका कसैले अवसर पाएका रहेनछन्।

जनताको अपेक्षा थियो, हिजो पञ्चायतनजिक भएर सबै खाले मौका एउटा वर्ग/समूहले मात्र पायो, अब त्यसको अन्त्य होला। राज्यले जनताप्रति न्याय गर्ला। तर, परविर्तनपछि आएको सरकारले पनि त्यो अनुभूति दिलाउन सकेन। पञ्चायतकालमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरष्िाद् कार्यालयबाट आर्थिक सहायता लिने दरबारबाट सिफारसि भएका व्यक्ति हुन्थे। पछि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताका निकटस्थहरू हुन थाले। यसरी सेवा, सुविधा र अवसर नजिक वा टाढाका आधारमा वितरण गर्नु सामान्य बन्यो। व्यक्तिगत, दलगत र गुटगतआधार प्रमुख मापदण्ड हुन पुग्यो। पैसा र शक्तिको बोलवाला रह्यो।

अहिलेसम्म जति पनि आन्दोलन, द्वन्द्वहरू भएका छन्, तिनका कारक समान छन्। समाज समतामूलक भएन। गरबिी सधँै उस्तै रह्यो। जनताको जीवनमा परविर्तन भएन। आन्दोलनमा जुन अपेक्षाका साथ जनताको सहभागिता भयो, त्यो पूरा भएन। जो प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव बन्यो, ऊ मुलुककै बन्न सकेन। कहाँ जन्मेको, निर्वाचन क्षेत्र कहाँ हो, त्यहीँ सीमित हुन्छ। जब मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्र, नातासम्बन्ध मात्र देख्छ अनि सिंगो मुलुकले कसरी चित्त बुझाउँछ ? यस्ता धेरै आधार र कारण छन्, जसले गर्दा नेतृत्व र राज्यप्रति जनताले विश्वास गर्ने वातावरण नै बनेन। नेता र जनताका बीचमा सधैँ खाडल रहिरह्यो। यसले केन्द्र र स्थानीय तहको बीचमा झन दूरी बढायो।

००७ सालदेखि नै हेरौँ। राणा शासन अन्त्यपछि उज्याला दिन सुरु हुने भए भन्ने अपेक्षा आममानिसमा थियो। त्यतिखेरको नारा नै उज्यालोको थियो। तर, बोलेको कुनै कुरा पुगेन। न राजनीतिक रूपमा हामीले उपलब्धि हासिल गर्न सक्यौँ, न त केन्द्रीकृत काठमाडौँमा आधारति राज्य र शक्तिलाई विभिन्न ठाउँ, समूह, समुदायमा पुर्‍याउन सक्यौँ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण त यो मुलुक भौगोलिक रूपमा अढाई सय वर्षअघि एकाकार भयो तर भावनात्मक, सांस्कृतिक रूपमा एकाकार हुन सकेको रहेनछ। एकाकार गराउने कुरामा सधैँ राज्यशक्ति चुक्यो। ०१५ सालको निर्वाचनबाट आएको सरकार दुई वर्ष पनि टिक्न पाएन। त्यस अवधिमा केही काम गर्न खोजिएको थियो तर मौका मिलेन। ०४६ सालपछि त जनताको सोच्ने, हेर्ने, बुझ्ने चेतनाको स्तर निकै परविर्तन भइसकेको थियो। त्यसकै आधारमा शक्ति स्थानीयस्तरमा पुग्ने अपेक्षा पनि पूरा भएन।

शक्ति स्थानीयस्तरमा पुर्‍याइएकै कारण अन्यत्रका लोकतन्त्र बाँचेका छन्। जनताका दिनानुदिनका व्यवहारसँग सम्बन्धित सबै सेवासुविधा आफैँले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिमार्फत प्रवाह गराइएको छ। आफू कसरी शासित हुने भन्ने कुरा आफैँले निर्णय गर्न पाएका छन्। गुनासो गर्न पाएका छन्। चित्त नबुझे अर्कोलाई पुनःस्थापित गर्न सकेका छन्। यी सबै कुरा हामीबाट टाढा भए। न शक्तिमा साझेदारी, न संरचनात्मक सुधार, न त समावेशी समाज। अनि, कसरी समाज सन्तुष्ट हुन्छ ? राजनीति कसरी स्थिर हुन्छ ?



बहिष्करणको चित्र

००७ देखि ०१५ को बीचमा जुन समूहले शासन गर्‍यो, अहिले पनि त्यही समूह छ, सिंहदरबारमा। 'कस्मेटिक'बाहेक खासै परविर्तन भएको छैन। १४ प्रतिशत जनसंख्या भएको दलित समुदायबाट ०४६ पछिका तीन निर्वाचनमा जम्मा एक जनाले मात्र जितेको छ। त्यो हिस्साले कसरी चित्त बुझाउने? यसले पनि संरचनात्मक परविर्तन खोजेको छ। तर, त्यो परविर्तन दिन सक्ने मुलुकको क्षमता बनेको छैन। न त नेतृत्वमा त्यो खालको 'भिजन' छ, न 'रोडम्याप' नै। जनजातिको समावेशिता बढाउने नाममा सबैलाई एउटै डालोमा हालिएको छ। तर, जनजातिभित्र सबैको अवस्था एउटै छैन। अवसर नपाएकालाई मात्र कसरी आरक्षण र संरक्षण दिने, त्यो चुनौती यथावत् छ। अहिले जति भएको छ, त्यो तानेर ल्याइएको हो। समाज आफँैले त्यो क्षमता/मान्यता हासिल गर्न सकेको छैन। त्यसका लागि धेरै बाधा पनि छन्।

अर्को, मधेसमा जस्तो ठूलो विभेद कहीँ छैन, कथित उच्च र निम्न जातबीच। चाहे संघीय संरचनामा गएर होस् वा नगएर, अब यो मुलुकमा अर्को आन्दोलन भयो भने मधेसमा हुनेछ। किनभने, हामीले जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था त गर्‍यौँ तर त्यहाँको तल्लो वर्गको हिस्सेदारीबारे मौन रह्यौँ।

जब समाजमा समस्या देखिन्छ, त्यसलाई समयमै सच्याउँदै गयो भने राजनीतिक स्थिरता हुने रहेछ। त्यसका लागि नेतृत्वमा दूरदर्शिता चाहिन्छ। अनि, त्यही अनुसारको 'एक्सन' पनि। समाजले मागिरहेको छ तर नेतृत्वबाट त्यसको सम्बोधनमा कुनै काम भएन भने त्यो समूह टाढिन्छ।



नेतृत्वको खडेरी

जति पनि नेता मुलुकले बेहोर्‍यो, ती कहिल्यै राष्ट्रिय नेता हुन सकेनन् (हेर्नूस्, सबैका हुन नसकेकाहरू)। नेतामा केही चरत्रि चाहिन्छ। नेतृत्व लिने भइसकेपछि सबै क्षेत्र र जनता उसका लागि समान हुनुपर्छ। अनि मात्र उसलाई सबैले विश्वास गर्छन्। तर, नेता भनेपछि स्वार्थभन्दा माथि हुन नसक्ने प्राणीको नाम भयो हामीकहाँ। नेता बन्नेले आफ्ना इच्छा, आकांक्षा, महत्त्वाकांक्षा, पारविारकि बाध्यतालाई उसले पोको पार्न सक्नुपर्छ तर आफू 'व्यक्ति'भन्दा माथि हुन सकेनन्।

नेताले आफ्नो बोलीलाई व्यवहारबाट प्रमाणित गर्न सकेनन्। जब बोली र व्यवहारमा फरकपन हुन्छ, त्यहाँ जनताको आस्था र भरोसा खण्डित हुन्छ। हाम्रा नेताको भित्र व्यवहार एउटा गर्ने, बाहिर बोली अर्को बोल्ने विशेषता नै बन्यो। खुला र देखेबुझेको समाज भए पनि नेताहरू कसैले देखेकै छैनन्, बुझेकै छैनन् जसरी बाहिर आदर्शका कुरा गर्छन्, भित्रचाहिँ उही ढाँट र छल। अनि, तिनबाट के अपेक्षा गर्ने ? खालि जनतामा निराशा र वितृष्णा छाउँछ। त्यसैले नेताले आफूलाई कसरी प्रदर्शित, प्रस्तुत र संरक्षित गर्छ, राजनीतिक स्थिरता त्यसैमा भर पर्छ।

हाम्रो नेतृत्ववर्गको व्यक्तिगत आकांक्षा असाध्यै धेरै छ तर नेतृत्व क्षमता कमजोर छ। नेतृत्वका पछाडि 'फलोअर्स' हुन्छन्। संगठन र समाजमा नेतृत्वको कमान्ड रहन्छ। दुर्भाग्य, हामीकहाँ नेतृत्वको कमान्ड छैन। 'फलोअर' अगाडि लाग्छ, नेता पछाडि। चिन्तन गर्नुपर्ने, बाटो देखाउनुपर्ने नेता आफैँ रनभुल्लमा छ। समाज कहाँ पुगिसक्यो, नेतृत्वले बुझ्नै सकेको छैन। परविर्तनलाई आत्मसात् गरेर त्यस अनुसार आफूलाई चलाउन सक्ने 'एडप्टिभ' नेतृत्व छैन। जनता र नेताबीचको यो दूरीले नै अस्थिरता निम्त्याएको हो। संविधानसभा असफल हुनुको कारण पनि यही थियो।

नेताले जहिले पनि विगतबाट सिक्छ। विगतको समीक्षा गरेर कमीकमजोरी सकार्छ, सुधार्छ। उदारता देखाउँछ। तर, हामीकहाँ भने आफैँ मात्र ठीक भन्ने नेताहरूको प्रवृत्ति छ। विकल्प दिने, नयाँ सोच दिने कुरा त धेरै परको भयो।

अहिलेका नेताहरू त खसी पारेका बोकाजस्ता, कोरली गाई ओगट्ने बूढा गोरुजस्ता लाग्छन्। जसले न बहरलाई नजिक पर्न दिन्छन्, न उनीहरू उत्पादन दिन सक्षम छन्। मुलुकको यतिखेरको राजनीति यही नियतिबाट गुजि्ररहेको छ। शीर्ष नेताहरू न आफू 'डेलिभरी' दिन सक्छन्, न अरूलाई मौका दिन्छन्। यसबाट हरेक दलका दोस्रो, तेस्रो तहका नेताहरूलाई लज्जाबोध भएको छ। यस्तै हो भने गोरुलाई चुटेर, बाँधेर बहर लगाइदिनुपर्ने अवस्था आउन पनि बेर छैन।



मुख्य विडम्बना : शक्ति संघर्ष 

राजा त्रिभुवनले ००७ सालमै संविधानसभा दिने भनेका हुन्। तर, उनको त्यो प्रतिबद्धता लामो समय टिकेन। किनभने, त्रिभुवन आफैँ र उनी औषधोपचारमा गएपछि कार्यवाहक राजा भएका महेन्द्रलाई के चुनौती महसुस भयो भने संविधानसभा भएपछि त दुई सार्वभौम अंग हुन्छन्। राजा र संविधानसभामा शक्ति बाँडिन्छ। यही कारण दरबार शक्ति बाँडफाँट गर्न तयार भएन। प्रकारान्तरले त्यो झगडाले मुलुक आठ वर्ष अलमलियो।

०१५ सालमा चुनाव भयो। चुनावबाट भारी बहुमतको म्यान्डेट लिएर नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्यो। त्यहाँ शक्ति संघर्षका दुइटा आयाम देखिए। बीपी कोइरालाले आफूलाई जनादेश लिएर आएको भन्ने, राजाले आफूलाई परम्परादेखिको शक्ति र सुपि्रम कमान्डर ठान्ने। अर्कोतिर, पार्टीभित्र नै सुवर्णशमशेर, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, बीपी कोइरालालगायतबीच द्वन्द्व चल्यो। त्यसको फाइदा दरबारले उठायो, ०१७ सालमा कू गरेर।

०४६ पछि पनि कांग्रेसभित्र शक्तिकै लागि गणेशमान सिंह-कृष्णप्रसाद भट्टराई-गिरजिाप्रसाद कोइरालाबीच त्रिपक्षीय द्वन्द्व देखियो। द्वन्द्वको अर्को आयाम संसदीय व्यवस्थामा प्रतिविम्बित भयो। जस अनुसार पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अपनाइयो। यो भनेको अल्पमतले बहुमतलाई शासन गर्ने पद्धति हो। पहिलो निर्वाचनमा करबि ३४ प्रतिशत मत कांग्रेसले ल्यायो। ६६ प्रतिशत उसको विरुद्धमा पर्‍यो। तर, कांग्रेसले सरकार बनाएपछि त्यो ६६ प्रतिशतलाई कसरी शक्ति बाँडफाँट गर्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने वास्ता गरेन। त्यही विन्दुबाट अस्थिरताको अर्को अध्याय सुरु भयो। ०६२/६३ पछिको अवस्था त सबैका अगाडि उदांगो नै छ।

राजनीतिक अस्थिरताको प्रमुख कारक शक्ति संघर्ष र शक्तिको साझेदारी नै हो। शक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा संघर्ष हुन्छ। र, त्यसबाट ठगिनेचाहिँ मुलुक हुन्छ। पहिला शक्ति साझेदारी राजा र जनताका बीचमा थियो। अहिले पात्र फरक छन् तर स्वभाव उही छ। जस्तो ः ०४६ देखि ०६२/६३ सम्म राजा र दलहरूबीच थियो। अहिले पनि दुई विचार बोकेका शक्तिबीच साझेदारी छैन। यसको अर्थ हामीले अझै पनि शक्ति व्यवस्थापनका आधार बनाउन सकेका छैनौँ। त्यही भएर राजनीति लयमा छैन। संविधान नबन्ने र सरकार फेररिहने भइरहेको छ।

लोकतान्त्रिक स्थिरताको आधार भनेको विपक्षीको स्तर पनि रहेछ। जति गुणस्तरीय प्रतिपक्षी भयो, त्यति नै लोकतन्त्र फल्ने फुल्ने हो। ०१७ सालमा राजाले कू गरेपछि सबै प्रतिपक्षीले खुसीयालीमा बत्ती बाले। बीपी र कांग्रेसप्रतिको रसिले प्रजातन्त्रलाई नै तिलाञ्जलि दिन तयार भए। ०४८ को निर्वाचनपछि पनि प्रतिपक्षीको अवस्था देखिहालियो।



सबथोक होइन प्रणाली 

००७-०१५ र ०६२/६३ यताको अवस्थामा समय मात्र फरक छ। अरू अवस्था ठ्याक्कै उही छ। शक्तिको व्यवस्थापन र संरचनात्मक सुधारमा नेतृत्व चुकेको चुक्यै छ। ००७ सालपछि जनताले खोजेको सुधार पाएनन्, राज्यको पुनःसंरचना पनि हुन सकेन। र, त्यो उपलब्धि हामीले गुमायौँ। अहिले पनि हिजो द्वन्द्वका क्रममा राज्यप्रति जुन असहमति थिए, तिनको व्यवस्थापन होला भन्ने संकेत देखिएका छैनन्।

त्यसैले पद्धति मात्रै आफँैमा केही होइन। व्यवस्थापकले कसरी व्यवस्थापन गर्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण हो। भारत र पाकिस्तान दुवैले सँगै संसदीय प्रणाली अपनाए। भारतले जवाहरलाल नेहरु र महात्मा गान्धीको नेतृत्व पायो। उनीहरूले संसदीय प्रणाली अपनाउनेबित्तिकै त्यसलाई संस्थागत गर्न भूमिका खेले। फलस्वरूप समाज संयमित हुँदै गयो। प्रजातान्त्रिक संस्कार बस्दै गयो। आवधिक निर्वाचन भयो। क्रमशः यसलाई स्वस्थतातिर लैजाने प्रयास भयो। तर, पाकिस्तानमा त्यस्तो भएन। समाज असंयमित, प्रतिक्रियात्मक भएकाले एकैचोटि चरममा पुग्ने, एउटाले शक्ति हत्याउने, अर्कोले फालिने समस्या भयो। विश्वमा पाका प्रजातन्त्र जति छन्, तिनमा अढाई-तीन सय वर्षदेखि प्रणाली परविर्तन भएकै छैन। बेलायतले संसदीय व्यवस्था ल्यायो, जो अद्यावधि कायम छ। अमेरकिाले राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनायो, त्यसले पनि काम गरेकै छ। नर्वेमा समानुपातिक प्रणाली तीन सय वर्षदेखि टिकिरहेकै छ।

यति भन्दाभन्दै पनि निश्चित विन्दुमा प्रणालीले केही त फरक पार्छ नै। ०६२/६३ पछिको समावेशिताकै सन्दर्भलाई लिऔँ। हाम्रो समस्या भनेको बहिष्करण पनि हो। मिश्रति निर्वाचन प्रणाली अपनाएर संविधानसभालाई समावेशी बनाउने काम भयो। यद्यपि, त्यसको गुणस्तर आफ्नै ठाउँमा छ। राजनीतिक दर्शनलाई कार्यव्यवहारमा प्रयोग गर्ने जति पनि साधन हुन्छन्, तिनले समग्रमा स्थायित्व कायम गर्न मद्दत गर्छन्। त्यो साधनबाट प्राप्त नतिजालाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु अर्को चुनौती हो। जेहोस्, प्रणाली पनि केही कुरा हो तर जतिसुकै राम्रो गाडी ल्याए पनि चालक खराब पर्‍यो भने दुर्घटना हुन्छ नै। हामीकहाँ चालक खराब भएर नै पटक-पटक दुर्घटना भएका हुन्।



भूराजनीतिक संवेदनशीलता 

पछिल्लो संविधानसभा निर्वाचनपछि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' सरकारमा आए। एक त हिजोको भूमिगत विद्रोह गरेको कम्युनिस्ट सत्तामा आएको, त्यसै शंका थियो। त्यसमा पनि चीन भ्रमणमा गएपछि अर्को शंका थपियो। पछि नेपाली सेनामा हात हाल्न खोजे। भारतले आफ्नो सेनासँग निकट सम्बन्ध रहेको ठान्छ, नेपाली सेनाको। त्यसैले उसले हस्तक्षेप गरििदयो। दुईतिर बलिया छिमेकी भएकाले तिनलाई सन्तुलनमा राखेर जान सकिएन वा अलिकति कतै ढल्किनासाथ अर्कोले पासा पल्टाइदिन सक्छ भन्ने कुराको गतिलो उदाहरण हो यो।

राजा महेन्द्रले दुवैतिर 'गेम' खेले। कालापानीमा सम्झौता गरे। सगरमाथा भाग लगाए। यसरी गेम खेल्दा उनले पञ्चायत त अड्याए तर मुलुक पछाडि पर्‍यो। सन् १९५१ को सन्धि पनि तत्कालीन शासकले सत्ता टिकाउनकै लागि गरेका थिए। उनले त्यतिखेरको बन्द समाजको फाइदा उठाएका थिए।

यो संवेदनशीलता बुझ्न नसक्दा हामी चेपुवामा पर्दै गएका छौँ। ०४६ को परविर्तनपछि पछि हामी झनै चुक्न थाल्यौँ। पछिल्लो अवस्थामा भारतको बढ्ता हस्तक्षेप हुन थालेपछि चीनले उपस्थिति बढाउन खोज्दै छ। यही कारण हामी भूराजनीतिलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न सक्दैनौँ।



अन्धो राष्ट्रवाद, विकासविरोधी चिन्तन

अर्काको लगानी नभई बनेको मुलुक संसारभर िकहीँ छैन। विदेशी पुँजी चाहिन्छ नै तर त्यो पुँजी कुनै अमूक देशको वा कम्पनीको आयो भने हामीमा यस्तो राष्ट्रवाद पलाउँछ कि सबका कान तात्छन्। चाहे पनि नचाहे पनि हाम्रो जलविद्युत्को बजार भारत नै हो। भारत हाम्रो मायाले मात्र यहाँ आउने पनि होइन। यहाँ आउनुपर्ने उसका निश्चित बाध्यता छन्। तर, भारत आयो कि ठगिहाल्छ भनेर अति नै संवेदनशील हुने प्रवृत्ति छ हाम्रो। विडम्बना, भारतीय कम्पनीहरूले नै आज विश्वव्यापी रूपमा राम्रा आयोजना सम्पन्न गरेकोतिर ध्यान दिँदैनौँ हामी। यो मानसिकता यस्तो दह्रोसँग हामीमा गढेको छ कि त्यो विकासको बाधक नै बन्न पुगेको छ।

सन् '८० को दशकपछि विकास निजी क्षेत्रको हातमा गयो। सरकारले वातावरण बनाउने हो, विकास निजी क्षेत्रले गर्ने हो। हुन त हाम्रो निजी क्षेत्रको त्यति लामो र राम्रो इतिहास छैन। तर, व्यापारी भनेका बदमास हुन्छन्, ठग्छन् मात्र भन्ने धारणा छ। यस्तो मानसिकता भएकाहरू नीति निर्माणको तहमा छन्। जसरी हुन्छ, पाइलापाइलामा अवरोध गर्छौं। अरू देशमा निजी क्षेत्रलाई खुला गरेपछि नियामक संयन्त्र बलियो मात्रै बनाइएको छैन, मैदान सबैका लागि खुला र समान छन्। दुर्भाग्य, हामी स्वदेश वा विदेशको निजी क्षेत्र आउनेबित्तिकै त्यसबाट के दुहुन पाइन्छ र के झार्न पाइन्छ भनेर लाग्छौँ। ट्रेड युनियन भयको विम्ब बनेको छ। प्रोत्साहित गर्नेभन्दा पनि निरुत्साहित गर्न उद्यत छौँ हामी। लगानीकर्ताका लागि त संसार खुला छ। जहाँ बाधा, अवरोध मात्र हुन्छ भने किन आउँछन् लगानीकर्ता ? जहाँ नाफा हुन्छ, जहाँ सजिलै लगानी गर्न सकिन्छ, सजिलै काम गर्न सकिन्छ, त्यहीँ जान्छन्। राजनीति, लगानी र विकासको यो त्रिकोणात्मक सम्बन्ध बुझ्न जरुरी छ। विकृत राजनीति वनमाराको झारजस्तै फैलिएर भएका व्यवस्था, बसेको थिति पनि ध्वस्त बनायो, बनाउँदै छ। त्यही विकृत राजनीतिको सिकार विकास पनि भएको छ।



अन्ततः आन्दोलन

पञ्चायत आफँैभित्रको विकृतिका कारण ढलेको थियो। व्यवस्था परविर्तन भए पनि मानसिकता उही रह्यो। नयाँ सरकार पटकपटक आए तर संस्कार उही। अहिले पनि पञ्चायती मानसिकता छ। नागरिक कति सशक्त र जुझारु भइसके तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरीले चुनाव जिताइदिन्छन् भन्ने मानसिकता छ। नयाँ आउनेले पनि विगतका जति पनि विकृति थिए, तिनकै निरन्तरता खोजेे। हिजोका गल्ती, कमजोरी सच्याएर नयाँ सुरुआत गरेको भए पो जनभावनाको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्थ्यो। त्यसैले सुशासनका सूचकहरू खस्कँदा छन् -हेर्नूस्, रेखाचित्र) ।

हुँदाहुँदा अब हामीमा एउटा डरलाग्दो संस्कार हुर्कंदै छ। त्यो हो, कानुन तोड्ने प्रतिस्पर्धा। पटकपटक आँखैअगाडि कानुन तोडेको, त्यस्तै व्यक्तिको फलिफाप हुँदै गएको, सत्ता र शक्तिमा त्यस्तैको हालीमुहाली भएको देखेपछि त्यही नै अब राजनीतिक संस्कार हुन पुगेको छ। अर्कोतिर, राजनीतिलाई गरी खाने भाँडो बनाइएको छ। सत्तामा गइसकेपछि शक्ति र स्रोत चाहिने भएको छ नेतृत्वलाई। सत्ता, शक्ति, 'मनी', 'मसल' र 'मटेरयिल' -उपहार, चन्दा इत्यादि) उसका लक्ष्य बनेका छन्। उसको त्यो मिसन पूरा गर्ने तत्त्वहरूसँग निकटता बढ्छ, बढेको छ। चक्रे मिलन र गणेश लामाहरू त्यसैका प्रतीक हुन्। जनताचाहिँ त्यो तत्त्वलाई आफ्नो दुस्मन ठान्छन् र राजनीतिक नेताहरूबाट क्रमशः टाढिन्छन्।

आजको यो परिस्थिति आउनमा हिजो लामो समयसम्म सार्वजनिक जिम्मेवारीमा भएको नाताले यो पंक्तिकार पनि जिम्मेवार छ । मुलुक अस्थिर हुनुमा कमजोर र निगाहमुखी प्रशासन पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छ ।

जब प्रतिफल पाउने क्रममा विभेद भएको देख्छ नागरकिले, तब विद्रोह गर्छ। उसले लडाइँ गरेकै प्रतिफलको व्यवस्थापनमा अन्याय भयो भनेर हो। न्यायोचित वितरणका लागि हो। अन्यायले  उसको मन झन् बढी आन्दोलित हुन्छ। विगतका आन्दोलनलाई क्रमिक रूपले हेर्ने हो भने झन् बढी सशक्त र विद्रोही भएर आएको छ। ००७ सालको भन्दा ०४६ को सशक्त र त्यसभन्दा ०६२/६३ को बढी सशक्त थियो। आन्दोलनको गुणात्मक स्तर बढेको छ। त्यसैले अब अर्को द्वन्द्व सम्मुख देखिन्छ र त्यो पनि हिजोको भन्दा पक्कै बढी सशक्त र धक्का दिने खालको हुनेछ।







सबैका हुन नसकेकाहरू :



बीपी कोइराला 

बीपी कोइराला दूरदर्शी, चलायमान र असाध्यै बाठा हुन्। तर, उनले पनि शक्ति संरचनाको सही व्यवस्थापन गर्न सकेनन्। ०१५ सालमा चुनाव भयो। नयाँ संविधान सम्झौताको दस्तावेज थियो, राजा र कांग्रेसको। संविधानमा बढी सार्वभौमिकता राजासँग थियो, संसद् र सरकार त सहायक मात्र थिए। बीपीले त्यो कुरा बुझ्न सकेनन्। बढी शक्तिशाली राजा हुन् भन्ने कुरा उनले स्वीकार्न सकेनन्।

अर्को कुरा, नेपालको शक्ति सधैँ नै सेनामा छ। जसको पछाडि सेना छ, त्यही बलियो भएको छ। राजा, राणाले जति शासनको निरन्तरता पाए, त्यो सेनाकै आडमा हो। त्यसलाई पुनःसंरचना गरेर कसरी जनताकेन्दि्रत गराउने भन्नेतर्फ जाने आँट पनि भएन वा समय पुगेन। तर, सांस्कृतिक वा अरू प्रकारले पनि राजाकै भक्तका रूपमा रह्यो सेना। बीपीले शक्तिको त्यो धागोलाई काट्न सकेनन्। नयाँ प्रकारले व्यवस्थापन गर्न सकेनन्। आफूसँग जनमत छँदै छ भनेर टक्कर लिन खोजे तर राजाले चाहिँ आफूसँग निहुँ खोजेको ठाने र कू गरे। नेपाली कांग्रेसभित्र पनि सहमति हुन सकेको थिएन, झगडा चर्किएको थियो। पार्टीकै मान्छेहरू बीपीलाई कसरी खत्तम पार्ने भनेर लागेका थिए। उनको पनि कमजोरी, सबैको हुन सकेनन्, सबैलाई मिलाउन सकेनन्।



राजा महेन्द्र 

संसारभर िविकासको लहर चलेका बेला राजा महेन्द्र शक्तिमा उदाएका थिए। उनले चाहँदा मुलुकलाई विकासको पथमा लैजान सक्थे। तर, समस्या उनी पनि सबैका राजा हुन सकेनन्। उनले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न पञ्चायत व्यवस्था ल्याए। पञ्चायत भनेको उनको बच्चा थियो। त्यसैले उनको पूरै ताकत आफूले जन्माएको बच्चालाई कसरी हुर्काउने, बढाउने भन्नेमा लाग्यो। पञ्चायतभन्दा बाहिर उनले हेर्न र सोच्नै सकेनन्।

अर्को दुर्भाग्य, जसले प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त र आदर्शका कुरा गर्छ, त्यो पञ्चायतको शत्रु मात्र भएन, अराष्ट्रिय तत्त्व भयो। त्यसैले राजा जनताबाट टाढिँदै गए। पञ्चायत जोगाउनकै निमित्त अप्राकृतिक गठबन्धन भए। सरकारको भक्त, पञ्चायतको भक्त भनेपछि पाँचखत पनि माफ भए। हो, महेन्द्र व्यक्ति बाठा हुन्, चुस्त हुन्। तर, आफ्नो पूरै शक्ति पञ्चायत जोगाउन लगाए, त्यहीँ असफल भए।



राजा वीरेन्द्र 

राजा वीरेन्द्र मूलतः सुधारवादी हुन्, प्रजातान्त्रिक सोच भएका। तर, उनी परविारभित्रै कमजोर थिए। शक्ति रानी ऐश्वर्यमा केन्दि्रत थियो। रानीको सम्बन्ध अस्वाभाविक तत्त्वसँग थियो। त्यतिखेर दरबारभित्रको लडाइँ शक्तिको मात्र थिएन, स्रोतको पनि थियो। आफू उदार भए पनि वीरेन्द्रले परविारका अरू सदस्यलाई त्यो बाटोमा हिँडाउन सकेनन्। दरबारमा द्वन्द्व भयो। अर्कोतिर, पञ्चहरूकै झगडा, गुटबन्दी, मारामारमा पनि राजाको नाम मुछिन थाल्यो। आजित भएपछि उनी प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्नेमा पुगिसकेका थिए। जस्तो ः ०३६ सालको जनमतसंग्रहको निर्णय पनि उनी आफँैले लिएका हुन्। तर, पञ्चायतलाई जिताउन सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाए। आफू चाहने तर त्यसलाई कार्यरूप दिन नसक्ने, आफ्नो कुरामा अड्न नसक्ने वीरेन्द्रको प्रवृत्ति थियो। त्यसैले उनमा पनि निश्चित नेतृत्व गुण भएनन्।



गणेशमान सिंह 

उनले प्रधानमन्त्री खान्न भने, जुन ठूलो त्याग थियो। तर, उनी ०४८ सालको निर्वाचनमा चुके। श्रीमती मंगलादेवी र छोरा प्रकाशमानलाई टिकट दिलाउन लागिपरे। त्यसपछिका आन्तरकि कुरा अझ धेरै छन्। बाहिर हेर्दा उग्र गिरजिाप्रसाद कोइरालाका विरोधी, भित्र तिनै गिरजिाप्रसादसँग अनेक कामका लागि दबाब दिन्थे उनी। त्यसैले उनी कहाँको उचाइबाट कहाँ तल झरे। उनको आदर्श व्यवहारमा देखिएन। जुन शक्ति र सम्मान प्राप्त गरेका थिए, त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेनन्।



कृष्णप्रसाद भट्टराई 

सन्त नेता, आदर्श नेता अर्थात् कृष्णप्रसाद भट्टराई। उनलाई अवसर पनि थियो। तर, उनी सबैको नेता हुन सकेनन्। कांग्रेसभित्र पनि गुटको नेता मात्र भए। गिरजिाप्रसाद पक्षलाई उनले व्यवस्थापन गर्न सकेका भए सायद ०४८ को निर्वाचनमा उनको पराजय हुने थिएन। सबैभन्दा ठूलो कमजोरी, उनी गुटभन्दा माथि हुन सकेनन्।







गिरिजाप्रसाद कोइराला 

यिनले सधैँ आफूलाई त्रस्त ठाने। कसरी हुन्छ, शक्ति संरचनामा 'म नै रहिरहूँ' भन्ने उनको दृष्टिकोण रह्यो। त्यसमा जुनजुन पक्षबाट डर थियो, ती सबैलाई सिध्याउनपट्ट िलागे। आफ्नै पार्टीभित्रका गणेशमान, कृष्णप्रसादलाई सिध्याउन थाले। उनको पहिलो मन्त्रिपरष्िाद् नै आस्थामा विभाजित भयो। किनभने, कांग्रेसमा गुटको राजनीति हावी थियो। उनको गुटले सघायो, अर्को गुट उनलाई कसरी असफल बनाउने भनेर लाग्यो। आन्तरकि झगडा छताछुल्ल भयो। उनी पनि सबैका नेता हुन सकेनन्।

यो मुलुकको सबैभन्दा दुर्भाग्य ०५१ साल हो। गिरजिाप्रसाद सरकारको नीति कार्यक्रम संसद्मा 'छत्तीसे समूह'को असहयोगले फेल भयो। त्यसपछि उनले राजनीनामा दिएर अर्कोलाई बाटो खोलिदिने उदारता देखाएका भए अहिलेको अस्थिरता आउने थिएन। बीचमा उनी हराइसकेका थिए। ०६२/६३ पछि नेतृत्वमा पुनःस्थापित भए। संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको दिन राजनीतिबाट संन्यास लिएको भए उनी महान् ठहरन्िथे। तर, उनलाई शक्तिको मोहले छाडेन। राष्ट्रपतिको मोह, पारविारकि मोहले गर्दा उनको विश्वसनीयताको स्तर पूरै खस्कियो।



शेरबहादुर देउवा

यिनी अरूभन्दा केही उदार हुन् तर उनका कमजोरी अरू नेतामा जे थिए, तिनै भए। गुटभन्दा बाहिर देख्दै देखेनन्। शक्तिभन्दा ठूलो कुरा केही पनि होइन भन्ने मान्यतामा रहे। आफू कहाँबाट शक्तिमा पुग्ने भन्नेमा मात्र ध्यान दिए। उनको दैनिकीमा मुलुक कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन। देउवा कति दिन प्रधानमन्त्री भए भन्दा पनि प्रधानमन्त्री छँदा उनले के गरे भनेर मुलुकले सम्झने र स्याबासी दिने ठाउँ छैन।







मनमोहन अधिकारी

असल व्यक्ति हुन् मनमोहन अधिकारी तर उनको हातमा केही थिएन। बाध्यतावश देखाउनका लागि स्थापित गरएिका पात्र थिए उनी। सबै शक्ति माधव नेपालकहाँ थियो। त्यसैले पार्टी र ०५१/५२ को नौमहिने सरकारमा छँदा उनले उल्लेख्य सक्रियता देखाएनन्।







माधवकुमार नेपाल

सामान्यतः यिनी आफूलाई नयाँ पुस्ताका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। उनमा केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना छ। तर, शक्ति संरचनामा उनी पनि फेल भए। सत्ता टिकाउन अनेक खालका गठबन्धन गर्नतिर लागे। पछिल्लो कार्यकालमा पनि पहिलो निर्णय नै आफ्ना भाइलाई महावाणिज्यदूत बनाउने गरे, त्यो पनि नियम परविर्तन गरेर। उनकै मन्त्रिपरष्िाद्की सदस्यले प्रजिअ कुट्दा पनि एउटा स्पष्टीकरण लिन सकेनन्, शक्ति गुम्ने डरकै कारण। त्यसैले उनको भावना र व्यवहारबीच तालमेल देखिँदैन।



पुष्पकमल दाहाल ँप्रचण्ड’

यिनी छाल हुन्। केके न गर्छु भनेझैँ आए, उर्लिए, गए। निश्चित एजेन्डा त लिएर आएका थिए होलान् तर लामो समय शासन गर्न पाएनन्। तर, उनीलगायतको नेतृत्वको सरकारका व्यवहारबाट के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने यिनले हामी सबै नेपालीका हौँ भन्ने स्थापित गर्न सकेनन्। सबै नेपाली जनता हाम्रा लागि बराबर हुन् भन्ने सन्देश दिन सकेनन्। गुट वा दलबाट छानिएर आए पनि यो पदमा पुगेपछि हामी सबैका हौँ, गुटगत, व्यक्तिगत स्वार्थबाट मुक्त हुनुपर्छ भनेर देखाउन सकेनन्। सबैको प्राथमिकता आफ्नालाई पोस्ने र बलियो पार्ने मात्र भयो।


भोजराज पोखरेल

(पोखरेल पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त एवं नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्।)

साभार : नेपाल साप्ताहिक