काठमाडौं। दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएका कारण हत्यामा संलग्न भएकाहरू फन्दामा परेकाले त्यस्ता मुद्दा दर्ता नै नगर्न निर्देशन दिएको समाचार बाहिर आएपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानासँग मंगलबार बयान लिएको छ। आयोगको कार्यालयमा पुगेर रानाले आफू कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बसेको
जिम्मेवार अधिकारी भएकाले त्यस्तो निर्देशन दिन दुस्साहस गर्नै नसक्ने जानकारी दिएका छन्।
आयोग स्रोतका अनुसार आईजी रानाले उक्त निर्देशन दिएपछि गम्भीर बनेको आयोगले बयानका लागि रानालाई बोलाएको थियो। बयानका लागि राना दिउँसो दुई बजे दलबलसहित अयोगमा पुगेका थिए। त्यहाँ उनीसँग आयोगले करिब एक घन्टा सोधपुछ गरेको थियो।
आयोगद्वारा विज्ञप्तिमा अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले 'सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग' मानवअधिकारविरुद्धको अपराधको कानुनी कारबाहीको विकल्प हुन नसक्ने' जानकारी रानालाई दिएको आयोगले विज्ञप्ति जारी गरेर जनाएको छ। अध्यक्ष
उपाध्यायले 'सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग' फौजदारी न्यायको परिपूरक मात्र हो भन्दै बन्दै नबनेको 'सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप अयोग' लाई अघि सारेर आपराधिक प्रकृतिका मुद्दाको कारबाही प्रक्रिया कुनै पनि तहबाट अवरुद्ध गर्न नमिल्नेमा जोड दिनुभएको आयोगले जनाएको छ।
नक्कली भिडन्तको आरोप
यसैबीच, आयोगका सदस्य रामनगिना सिंहले तराईमा प्रहरीले नक्कली भिडन्त खडा गरेर मानिसहरूको हत्या गर्ने गरेको आरोप लगाउनुभएको छ। उहाँको भनाइ उद्धृत गर्दै आयोगले भनेको छ– 'कतिपय घटनामा नक्कली भिडन्त खडा गरेर अभियुक्तलाई मार्ने गरिएको जानकारी आफूहरूले पाएको बताउँदै अभियुक्तको बाँच्ने अधिकारको सम्मान गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो।' आयोगका सदस्य गौरी प्रधानले नेपालले दण्डहीनताको इतिहास मेट्न आवश्यक छ भन्दै 'सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप अयोग' को नाममा विद्यमान फौजदारी न्याय प्रणालीलाई मिच्न नमिल्ने धारणा अघि सार्नुभयो। उहाँले मुद्दा फिर्ता लिन 'सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग' नचाहिने र मुद्दाउपर कारबाही अघि बढाउन चाहिँ त्यही आयोग चाहिने भन्ने सरकारको विरोधाभाषपूर्ण कार्यशैली आश्चर्यलाग्दो भएको टिप्पणी गर्नुभयो।
--- माघ २४ , बुधबार
