बैंकिङ क्षेत्र अस्तव्यस्त, सुधारमा सकस

शहरको टोलैपिछे बैंक तथा वित्तीय संस्था खुले पनि बैंकिङ सेवाबाट ग्रामीण जनजीवन भने बन्चित रहेको छ। हाल नेपालमा ३१ वटा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक छन् भने एक सय ४७ वटा ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका विकास
बैंक तथा वित्तीय संस्था अस्तित्वमा छन्। ‘घ’ वर्गका बैंक ३३ वटा छन्। यीमध्ये ५८ वटा फाइनान्स कम्पनी र ८९ वटा विकास बैंक रहेका छन्। यसअघि ७९ वटा फाइनान्स कम्पनी तथा सोही अनुपातमा विकास बैंक थिए। तर, केही समस्याग्रस्त भई खारेजीमा परेको तथा मर्ज भएकोले पनि यसको सङ्ख्या घटेको हो।
यसअघि नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तीन सयको हाराहारीमा थिए। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धि तथा उद्योग, कलकारखानाको अनुपातमा झन्डै दुई गुणा बढी हो। ‘नेपालमा सयको हाराहारीमा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्था भए पुग्नेमा अत्यधिक खुले,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने, ‘नेपालमा सयका हाराहारीमा मात्र बैंक भए पुग्नेछ।’ धेरै बैंक, त्यो पनि शहरकेन्द्रित भएपछि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुका साथै आर्थिक रूपमा अक्षम देखिएकाले केहीमा समस्या देखिएको प्रवक्ता ज्ञवालीको भनाइ छ।
बैंकको वृद्धिसँगै उनीहरूले आफ्नो लगानीको दायरा पनि बढाएका छन्। तर, त्यसले पनि ग्रामीण भेगका बासिन्दालाई समेट्न सकेको देखिँदैन। राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकिङ संस्थाहरूको लगानीको क्षेत्रहरूमा कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, उद्योग, निर्माण परियोजना, यातायात, घरजग्गा व्यवसायलगायत विभिन्न १४ क्षेत्र प्रमुख रहेका छन्। उनीहरूको लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नभई अनुत्पादक क्षेत्रमा बढाएकाले समस्या देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिअनुरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रोत्साहन गरेको भए पनि लगानीको प्रतिफल पाउन ढिलो हुने देखेपछि बैंकहरूले दीर्घकालीन सोच नलिएकाले पनि स्थानीयले त्यसको प्रतिफल पाउन नसकेका हुन्। त्यसमाथि उनीहरूको सोच शहरकेन्द्रित मात्र हुने गरेकोले बंैकको पहँुचमा ग्रामीण भेटमा सर्वासाधारण पुग्न नसकेका हुन्।
राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अभावमा ग्रामीण भेगका मानिस लाखौँ रुपैयाँ र धनसम्पत्ति घरमै राख्न बाध्य छन्। बैंकको उपलब्धता र सहजता नहुँदा ग्रामीण भेगका मानिसको पैसा कुनै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन पाएको छैन। शहरमा बसोबास गर्नेहरू बैंकको पहुँचमा रहे पनि ग्रामीण भेगका मानिसमा बैंकको पहुँच नपुगेकोले पछिल्लोपटक राष्ट्र बैंकले ग्रामीण भेगका जनतालाई लक्षित गर्दै आफ्ना नीतिहरू अघि बढाइरहेको छ। शहरसँगै जिल्ला सदरमुकाममा पनि बैंकहरू खुलेका छन्, तर ती बैंकहरूले पनि ग्रामीण भेगका जनतालाई सेवा दिन सकेका देखिँदैनन्।
जिल्ला सदरमुकाम हुँदै ग्रामीण भेगमा पुगेको केही बैंकले सेवाका नाममा उल्टै सर्वसाधारणलाई ठग्ने गरेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ। सर्वसाधारणलाई अनेकन प्रलोभन देखाएर रकम जम्मा गर्न लगाउने र बैंक सञ्चालकहरूले छिटो प्रतिफल लिने लोभमा आफूखुसी खराब क्षेत्रमा लगानी गरेर डुबाउने गरेका छन्। यस्ता बैंकहरूको अनुमगन भइरहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। त्यसो त विभिन्न जिल्लामा निजी क्षेत्रको बैंकभन्दा पहिले सरकारी स्वामित्वका बैंक पुगेका थिए। तर, छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्न नसकेपछि निजी क्षेत्रका बैंकले आफ्नो पकड जमाएका छन्। तर, यो स्थिति सदरमुकाममा मात्र सीमित रहेको छ। यस्ता बैंकबाट ग्रामीणवासीलाई भने सर्वसुलभ सेवा उपलब्ध गर्न सकेका छैनन्। यद्यपि सर्वसाधारण ठूलो समय र रकम खर्च गरेर बैंकिङ सेवाका लागि सदरमुकाम पुग्ने गरेको प्रवक्ता ज्ञवालीको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले थोरै मात्र भए पनि सहकारीले गाउँमा बैंकको काम गरिरहेका छन्। धेरैजसो जिल्लामा वर्गीकृत बैंकका शाखाहरूसँगै सहकारी संस्थाहरू खुलेका छन्। ती वित्तीय संस्थाहरूबाट आर्थिक कारोबार हुने गरेको छ। तर, निजी क्षेत्रबाट खुलेका बैंकहरू तथा सहकारी सर्वसाधारणको भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थमा प्रेरित भएको अनुमगनले देखाएको छ। सहकारी धेरै खुल्दा सेवामा प्रतिस्पर्धा बढी हुने भएकाले यसबाट पनि धेरै विकृति आएको देखिन्छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘धेरै बैंक सेवामा खराब प्रतिस्पर्धा हुनुका साथै सर्वसाधारणबाट जम्मा गरेको रकम खराब क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेकाले समस्यामा परेको देखिन्छ।’
ग्रामीण भेगका जनतालाई समेट्ने तथा बैंकको आर्थिक हैसियत माथि उकास्न राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति अघि सार्दै बैंकको सेवा विस्तार अभियानलाई अघि बढाएको छ। संस्थाहरूको पुँजी वृद्धि गरी क्षमता बढाएर सक्षम बनाउने नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिअनुसार नै ठूलादेखि साना बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरू मर्जरमा गइरहेका छन्। त्यस्तै ‘क’ वर्गमा रहेको एनआईसी र बैंक अफ एसिया एक–अर्कामा गाभिएर एनआईसी एसिया बनेपछि ३२ वटा वाणिज्य बैंकको सङ्ख्या ३१ मा झरेको छ। पछिल्लो समयमा ग्लोबल आईएमई बैंकमा सोसियल डेभलममेन्ट बैंक र गुल्मी विकास बैंक गाभिइसकेका छन्। त्यस्तै, रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, रारा विकास बैंक र अपी फाइनान्स गाभिएर एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक बनेका छन्। तथा अन्य धेरै संस्था मर्जको तयारीमा छन्।
- साभार