घूस खुवाए जुनसुकै गाडीको ‘जाँचपास’

काठमाडौँ, २० भदौ। पुरानो बसपार्कदेखि सातदोबाटो चल्ने हाइस माइक्रोबस सञ्चालकले २४ देखि २८ जनासम्म यात्रु कोचाकोच गरेर चढाउँछन् । तर एकान्तकुनास्थित साना/ठूला सवारी फाँटमा व्यवसायीले हाल सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता माइक्रोबसलाई १८ सिटे भनी दर्ता गराएका छन् । यात्रु बढी

कोच्न व्यवसायीले इन्जिनमाथि उल्टो फर्काएर घुँडा ठोकिने गरी सिट थप्नेसम्मको काम गरिरहेको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण ज्ञवालीले लेखेकाछन् ।

प्रायः हरेक सार्वजनिक सवारी साधनले भित्र सिटको स्वरूप आधार र बनावट फेरेर कोचाकोच यात्रु ओसारेका छन् । तर सार्वजनिक सवारी साधनको भौतिक अवस्था र स्वरूपबारे अनुगमन गर्ने एकान्तकुनाको साना/ठूला सवारी फाँटका कर्मचारीले कागजातका भरमा ती सवारी साधनको ‘जाँचपास’ गरिदिन्छन् । घूसको भरमा सवारी जाँचपास गर्ने पद्धतिले सिन्डिकेटयुक्त राजधानीको सार्वजनिक सवारीबाट हुने यात्रा झनै कष्टकर र यातनायुक्त बन्न पुगेको छ ।

‘भनेजति घूस दिने हो भने सवारी साधन लैजानै पर्दैन, सोझै जाँचपास हुन्छ,’ यातयातसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘व्यवसायीले सवारी साधनको स्वरूप जति परिवर्तन गरे वा जति यात्रु कोचे पनि यातायातका कर्मचारीलाई मतलब हुँदैन ।’ यातायात कार्यालयका अटो इन्जिनियर र सहयोगीहरूले विरलै सार्वजनिक सवारी साधनको अवस्था निरीक्षण गरेका छन् । यातायात स्रोतका अनुसार, ट्याक्सीबाहेक कालो प्लेटयुक्त सार्वजनिक सवारी साधन जाँचपासका लागि विरलै एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालय पुग्छन् ।

खुलेआम धूवाँपासको हरियो स्टिकर बेच्ने प्रदूषण शाखामा सक्रिय गिरोहले त्यही शैलीमा ‘जाँचपास’ पनि गरिदिने सम्बद्ध स्रोतहरू बताउँछन् । सार्वजनिक सवारी साधनले ६/६ महिनामा प्रदूषण परीक्षण तथा एक वर्षमा जाँचपास गर्नुपर्छ । त्यसक्रममा इन्जिन र अन्य भौतिक अवस्थाको पनि परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर कर्मचारीहरूले कुनै पनि नियम पालना गरे/नगरेको हेर्दैनन् । सार्वजनिक सवारी साधनको अवस्था परीक्षण गर्न यातायात व्यवस्था विभागले निर्माण गरेको ‘भेइकल फिटनेस सेन्टर’ हालसम्म प्रयोगमा आउन नसकी अलपत्र छ ।

यातायात कार्यालयको यो परिपाटीका कारण ब्रेक फेल भएका, झ्यालमा सिसा नभएका, मनोमानी मोडिफाइ गरिएका र यात्रुको कपडा च्यात्ने सिटयुक्त सवारी साधन सहजै ‘जाँचपास’ हुन्छन् । दुई वर्षअघि संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले गरेको अनुसन्धानले जनधनको ठूलो क्षति हुने दुर्घटनामा यातायातका साधनको अवस्था प्रमुख कारक रहेको निचोड निकालेको थियो । सार्वजनिक सवारी साधनको प्रभावकारी परीक्षण नहुँदा
यात्रुहरूको ज्यान जोखिममा परेको पूर्वसहसचिव विनोद अधिकारी बताउँछन् ।
‘सार्वजनिक बसभित्र यातायातमैत्री वातावरण छैन, मनोमानीतन्त्र चलेको छ,’ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भइसकेका अधिकारीले भने, ‘विभाग व्यवसायीसामु निरीह र पंगु भएको छ । मातहतका कार्यालयमा पैसा कमाउने मानसिकतामा रहेकाहरूले जस्ता गाडीको पनि जाँचपास गर्दा यात्रुहरू धरापमा ज्यान राखेर यात्रा गर्न बाध्य छन् ।’

सार्वजनिक सवारी साधनले हरेक ६ महिना प्रदूषण जाँच गर्नुपर्छ, जसलाई यातायातका कर्मचारीको बोलीचालीमा धूवाँपास भनिन्छ । अनि हरेक एक वर्षमा जाँचपास गर्नुपर्ने नियम छ। सवारी साधनका पार्टपुर्जा, ब्रेक, टायर, वाइपर, ब्याक ग्लास, बत्ती, बडी, सिटको अवस्था र बाहिरको रंगसमेत निरीक्षण गरी ‘जाँचपास’ गरिन्छ । सवारी साधनको अवस्था नै नहेरी कागजातका आधारमा जाँचपास गर्नु अनियमितता हो । तर यसबारे नियमित उजुरी पर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सतर्कता केन्द्र, यातायात व्यवस्था विभागले विकृति सुधारका लागि पहल गरेका छैनन् ।

जानकारहरूका अनुसार, सवारी साधनबिनै घूसखोरी र जाँचपासको धन्दामा यातायात व्यवसायीले पनि साथ दिएका छन् । सिन्डिकेटका लागि एकमत यातायात व्यवसायीले विभिन्न रुटका समितिमार्फत सवारी साधनका कागजात संकलन गरी जाँचपास सदर र नवीकरण गर्ने गरेका छन् । यातायात कार्यालयको साना/ठूला फाँटमा एकमुष्ट फाइल बोकेर जाने यातायात समितिका पदाधिकारीले नवीकरणका लागि एकमुष्ट बुझाउने सम्बद्ध स्रोतले जनायो । ‘समितिले त्यो रकम हरेक व्यवसायीसँग उठाएका हुन्छन्,’ स्रोतले भन्यो।
यातायात कार्यालयको सवारी जाँचपास गरिने क्षेत्रमा ट्याक्सीबाहेक कुनै पनि सार्वजनिक सवारी साधन भेटिंदैन । तर एकमुष्ट फाइल संकलन गर्ने कर्मचारीले दैनिक दर्जनौं जाँचपास सदर र नवीकरण गरेका हुन्छन् । दैनिक सयदेखि दुई सय सवारी साधनको ‘कागजी जाँचपास’ हुने जाँचपास शाखामा सात सयदेखि दुई हजार रुपैयाँसम्म असुल्ने गिरोह सक्रिय छन् ।

साना/ठूला सवारी फाँटअन्तर्गतको प्रदूषण परीक्षण शाखाका प्रमुख एवं इन्जिनियर दीपक देवकोटाले हरेक निजी र सार्वजनिक सवारी साधनको परीक्षण हुने दाबी गरे । ‘पहिलेको समस्या र विकृति एक/डेढ महिनायता पूर्णरूपमा हटिसकेको छ,’ उनले भने, ‘सीमित कर्मचारीले जसोतसो हरेक सवारी साधनको परीक्षण गरिरहेका हुन्छन् ।’ कर्मचारीहरूलाई मनोमानी नगर्न निर्देशन दिइएको भन्दै उनले कुनै गलत काम भए सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने दाबी गरे ।