सिआईबीलाई ठूलो धक्का – खेतानलाई क्लिनचिट

उद्योगी राजेन्द्र खेतान मुछिएको ठगी मुद्दाको अनुसन्धान नाटकीय मोड
लिएको हो। प्रहरीले प्रमाण नै जुटाउन नसकेपछि एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका नायव महाप्रबन्धक अनिल ढुंगेललाई मुद्दा नै नचलाई रिहा गरेको छ।
मुद्दा चलाउने प्रमाण फेला नपरेपछि गत शुक्रबार ढुंगेललाई सिआईबीले २३ दिन थुनामा राखी रिहा गरिदिएको हो। कुनै पनि मुद्दामा अभियुक्त पक्राउ परेपछि पक्राउ परेको २४ दिनभित्र उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने हुन्छ। तर जाहेरीमा उल्लेख गरिएअनुसार
प्रमाण नजुटेपछि सिआईबी पछि हटेको हो। पक्राउ परेका व्यक्तिलाई प्रमाण नजुट्दा मुद्दा नचलाई रिहा गरिएका घटना प्रहरीमा बिरलै छन्।
पछिल्लो अनुसन्धानअुनसार खेतानलगायत आरोपित माथि मुद्दा नै नचल्ने अवस्था आएको स्रोत बताउँछ। सिआईबीका प्रवक्ता एसपी पिताम्बर अधिकारका अनुसार २४ दिनसम्म अनुसन्धान गर्दा पनि मुद्दा चलाउने प्रमाण जुट्ने नसकेपछि ढुंगेललाई रिहा गरिएको हो। अनुसन्धान भने जारी नै रहेको उनले बताए।
बीमा समितिले बीमा गरेको प्रिमियम नै नबुझाई खेतान सञ्चालक रहेको हिमालयन स्न्याक्स एण्ड नुडल्सले अनियमित तरिकाले क्षतिपूर्ति लिएको दाबी गरेको थियो। तर अनुसन्धानको क्रममा आगलागीभन्दा पहिले नै प्रिमियम तिरेको कागजपत्र आएपछि अनुसन्धानमा आबद्ध केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) का प्रहरी जिल्लिएका छन् ।
प्रक्रिया मिचेर हिमालयन स्नाक्सले खेतान नै सञ्चालक रहेको एभरेष्ट इन्स्योरेन्सबाट करिब ६ करोड रुपैयाँ अनियमित तरिकाले लिएको भन्दै बीमा समिति र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले छानबिन गर्दै आएको छ। तर अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त कागजपत्रले मुद्दा नै नचल्ने अवस्था सिर्जना भएको स्रोत बताउँछ।
बीमाको बारेमा गरिएको अनुसन्धानमा आगलागी हुनुभन्दा पहिला नै हिमालयन स्न्याक्सले एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको खाता रहेको सिद्धार्थ बैंकमा प्रिमियम बुझाएको पत्र सिद्धार्थ बैंकले प्रहरीलाई दिएको छ।
स्रोतका अनुसार सुरुमा नै प्रहरीले अनुसन्धान गर्न अनकनाएको थियो। तर दबाब दिएर बीमा समितिले अनुसन्धान गर्न जोड दिएको थियो।  हालसम्म सो बीमालेख रद्द भएको छैन। बीमा समितिले किन रद्द नगरी कारबाहीका लागि जाहेरी दिएकोमा प्रहरी असन्तुष्ट बनेको छ। अनुसन्धानको क्रममा एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको सिद्धार्थ बैंकमा रहेको खातामा पैसा गएको देखिन्छ। तर पहिला नै भुक्तानी दिएको बीमा समितिको दाबी थियो। अनुसन्धानको क्रममा आगो लाग्नुभन्दा पहिला नै प्रिमियम जम्मा भइसकेको देखिन्छ। बीमा समितिबाट एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको नेतृत्व सम्हालेका सागर प्रसाईले दिएको जाहेरीमा भने आगलागी भएको मितिभन्दा पछाडि मात्र प्रिमियम तिरिएको दाबी गरिएको थियो।
एभरेष्ट इन्सुरेन्समा वित्तीय अनियमितता भएपछि नियामक निकाय बिमा समितिले कम्पनीको व्यवस्थानमा हस्तक्षेप गरी साधारणसभाबाट नयाँ सञ्चालक समिति गठन गरिसकेको छ। हिमालयन स्न्याक्सले दावी गरेअनुसारको कुनै पनि भुक्तानी दिनुपर्ने कुनै आधार नदेखिएको र तथा करिब ३६ लाख प्रिमियम तिर्नु अघि नै भुक्तानी दावी गरिएको बीमा समितिको दाबी छ।
काभ्रेको जनागालस्थित मायोज चाउचाउको उद्योगमा २०६८ सालको २७ असारमा आगलागी भएको थियो। त्यसको चार महिनापछि मात्र प्रिमियम बुझाए पनि अनियमित तरिकाले क्षतिपूर्तिको करिब ६ करोड भुक्तानी लिएको दाबीका आधारमा अनुसन्धान थालिएको थियो। तर विस्तृत अनुसन्धान गर्दा पहिले नै प्रिमियम बुझाएको देखिएपछि मुद्दा नै नचल्ने अवस्था आएको सिआईबी स्रोत बताउँछ।  यसले सिआईबीको प्रतिष्ठामा पनि धक्का लागेको छ। उजुरी दिनेउपर नै अनुसन्धान थालिएको सिआईबीका एक अधिकारीले बताए।
खेतानले उधारोमा बीमा गराएर ६ करोड रुपैयाँ दावी भुक्तानी लिएको हिमालय स्यान्याक्समा आगलागि हँुदा खेतान त्यही कम्पनीका अध्यक्ष थिए भने बिमा दावी भुक्तानी गर्ने एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको व्यवस्थापन समिति र बोर्डका अध्यक्ष पनि उनै थिए।
बीमा समितिबाट खटिएको व्यवस्थापनले सिआईबीमा बुझाएको उजुरीमा सर्भेयरको प्रतिवेदन आउनु अघि नै भुक्तानी दिएको समेत उल्लेख छ। उद्योगी खेतान सोही मुद्दामा हाल फरार छन्। विदेशमै बसेर मुद्दाको सेटिङ मिलाउन उनी सक्रिय थिए। बिमा समितिले एभरेष्टका तत्कालीन अध्यक्ष खेतानलाई पाँच वर्षसम्म कुनै पनि बिमा कम्पनीको सञ्चालक समितिमा बस्न रोक लगाएको छ।
परराष्ट्रमा तरंग
नवनियुक्त  परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डेले बरिष्ठभन्दा पनि क्षमता भएका कर्मचारीलाई आफूले  प्राथमिकता दिने बताएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमा हंगामा मच्चिएको छ। राजदूत नियुक्तिमा ५० प्रतिशत परराष्ट्रकै कर्मचारीलाई दिइनुपर्ने माग राखेपछि मन्त्री पाण्डेले आफूले बरिष्ठता नभई कार्यक्षमतालाई प्राथमिकता दिने बताएका हुन्।
परराष्ट्रका कर्मचारीले लामो समयदेखि राजदूत नियुक्तिमा मन्त्रालय र राजनीतिक दलबाट गरी ५०/५० प्रतिशत हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। यही कुरा परराष्ट्रका कर्मचारीले मन्त्री पाण्डेलाई पनि सुनाएका थिए। ‘राजदूत भनेको जागिर होइन, देशका लागि काम गर्न सक्ने मान्छेलाई मात्र राजदूत बनाएर पठाइनेछ।’ मन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक कर्मचारीले भने ।
हाल १५ देशमा राजदूत पद खाली छ। लामो समयदेखि रिक्त रहँदै आएका देशहरूमा पनि सरकारले नियुक्त गर्न सकेको छैन। हालै राजनीतिक सरकार  गठन भएपछि राजदूत नियुक्तिको चलखेल सुरु भएको छ। जसका लागि परराष्ट्रकै सहसचिवदेखि आफूलाई कुटनीतिक विश्लेषकका रुपमा चिनाउने दलका कार्यकर्ताहरू दौडधुपमा लागिसकेका छन्।
यदि कर्मचारीहरूले भनेअनुसार रिक्तमध्ये ५० प्रतिशत परराष्ट्रबाट नियुक्त गर्ने हो भने मन्त्रालय सहसचिवबिहीन हुने अवस्था आउने छ। करिअर प्लानिङ नहुँदा परराष्ट्रमा सचिवको योग्यता पुगेका सहसचिव नहँुदा हाल बरिष्ठताका आधारमा शंकर बैरागीले निमित्त सचिवका रुपमा मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन्।
साभार : http://www.weeklynepal.com/2014/03/11/cbi-lai-thulo-dhakka/